बुधबार, १२ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

सत्ता विमुख भएपछि के भन्छन् कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी

पाँच प्रदेशमा प्रतिपक्षी भूमिका, दुई प्रदेशमा सत्ताको गृहकार्य जारी
सोमबार, ११ पुस २०७९, १५ : ४४
सोमबार, ११ पुस २०७९

नेपाली कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछाडेपछि माओवादीले साथ छाड्दा कांग्रेस सत्ता बाहिर हुन पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षको कुर्सीमा धकेलिएको छ ।

यस्तै सातै प्रदेशमा सात दलीय सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत देखिएको छ । सात दलको समीकरण प्रदेशमा पनि यथावत रहे कांग्रेस सातै प्रदेशको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट विमुख हुने छ ।

कांग्रेसले प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सत्ताको माया मारिसकेको छ भने मधेस र सदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्ताको आशा जिवितै छ । कांग्रेसबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दाबेदारहरू राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्रतिपक्षीमा बन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

हिजोसम्म प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले आज प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएपछि उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि केन्द्रकै समीकरण हुन्छ । अब हामी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउँछौँ । हामी सत्ताको खेलमा लाग्दैनौँ ।’

पार्टी नेतृत्वले वर्तमान परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्दा कांग्रेस सत्ता विमुख भएको पराजुलीको भनाइ छ । ‘नेपाली राजनीतिमा सत्ता स्वार्थको प्रवृत्तिले यो परिस्थिति पटक पटक सिर्जना भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले नेतृत्वले यसलाई बुझ्न सक्नुपर्थ्यो । प्रचण्ड र सत्ता पर्यायवाची हुन् भन्ने कुरा नेतृत्वले नबुझेको देखियो ।’

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । प्रदेश १ मा सात दलीय गठबन्धनसँग ६० सांसद छन् । योसँगै ३३ जना सांसदसहित प्रदेश १ को दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने पक्का भएको छ ।

यता कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको प्रयास हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य भनेको सत्ता प्राप्ति नै हो । त्यसपछि सत्ताबाट जनताको सेवा गर्ने हो । त्यसैले सरकार बनाउन हाम्रो प्रयत्न रहन्छ ।’

मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन वातावरण अनुकूल भए मात्र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने यादवले बताए । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपाको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको गठबन्धन अनुसार मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा २२ सिट भएको कांग्रेस प्रतिपक्षी दल बन्ने छ ।

केन्द्रीय गठबन्धन अनुसारको समीकरण नभएको अवस्थामा कांग्रेस पनि सरकारमा जाने सम्भावना देखिन्छ । जनमत वा जसपाले सत्ता गठबन्धनको साथ छोडेको अवस्थामा कांग्रेस सहितका दलको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको यादवले बताए ।

बागमती प्रदेशमा भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘हामीले दिगो शान्ति र सुशासनका लागि गठबन्धन गरेका थियौं । यो बीचमा ब्रेक हुन पुग्यो । अब हामी प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बसेर दिगो शान्ति र सुशासनका लागि काम गर्छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलको नेताका दाबेदार बानियाँले वर्तमान व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउनका लागि सदन र सडकबाट प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने बताए ।

वर्तमान व्यवस्थाको मुख्य शक्ति माओवादीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिलाई मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्न सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

गठबन्धनमा भएको गडबडबाट कांग्रेस विचलित नभएको बानियाँले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्र, संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा सदनदेखि सडकसम्म खबदारी गर्छौं । हिजो यो संविधान र व्यवस्था मास्छु भन्नेहरु आज सरकारमा सहभागी गराउन प्रचण्ड सफल हुनु भएको छ ।’

रास्वपा र राप्रपा लगायतलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न उनले प्रचण्डलाई शुभकामना दिए । ‘बागमतीमा हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसले सरकारको दाबी छाडेको ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् । बागमती प्रदेशको पहिलो दल कांग्रेस ३७ सांसद भएर पनि प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस पनि कांग्रेस अब सत्ताको खेल बाहिर छ । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार सुरेन्द्रराज पाण्डेले कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने रातोपाटीलाई बताए । ‘गण्डकीमा केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार सरकार बन्छ होला । हामी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । केन्द्रमा एउटा समीकरण छ । यहाँ अर्को समीकरण गरौं भनेर पहल कदमी लिन सक्ने अवस्था छैन ।’

चुनावमा बनाएको गठबन्धन कायम गर्नु सबैको कर्तव्य भए पनि सत्ता स्वार्थमा गएर विघटन भएको उनको भनाइ छ । ‘सत्ताका लागि मात्र गठबन्धन बनेको रहेछ भन्ने देखियो । हाम्रो संविधान अनुसार एकल बहुमत आउने झिनो सम्भावना छ,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्नै पर्थ्यो । तर गठबन्धनको संस्कृतिमा नैतिकता, इमानदारिता, मूल्यमान्यता देखिएन ।’

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ । कांग्रेसको २७, एकीकृत समाजवादीको १ गरी विपक्षमा २८ सांसद हुने छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेसको सरकार नबन्ने निश्चित भएको छ । संसदीय दलका दाबेदार डिल्ली चौधरीले कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने बताए । अब सरकार निर्माणको छलफल गर्न आवश्यक नभएको भन्दै प्रतिपक्षी भूमिका कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल हुने उनले बताए ।

उनले भने, ‘अब हामी संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौं । लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा हाम्रो रचनात्मक सहयोग हुन्छ ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘गठबन्धनको सरकार बन्छ होला । अब हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं ।’

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कर्णालीको पहिलो पार्टी कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेसले सरकार बनाउने गृहकार्य जारी राखेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एक सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाएर सरकार बनाउन कांग्रेसले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, र नागरिक उन्मुक्तिलाई मिलाएर सरकार बनाउन सकिने कांग्रेस संसदीय दलका दाबेदार कमल बहादुर शाहले बताए । उनले रातोपाटीलाई भने, ‘यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । सुदूरपश्चिममा हाम्रो सरकार निर्माण हुन्छ होला जस्तो छ ।’ 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप