नयाँदिल्ली – भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा ‘‘नेपालको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्था र भारत’’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । समकालीन तीसरी दुनिया पत्रिकाको आयोजनामा नेपालबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो । नेपाली जनताले लामो समयसम्म संघर्ष पश्चात संविधानसभाद्वारा ९० प्रतिशत जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानलाई भारतले रोक्ने र आफ्नो अनुकुल बनाउन गरेको कोशिसप्रति वक्ताहरुले कडा शब्दमा रोष प्रकट गरेका छन् । मधेश आन्दोलनको बहानामा नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै हस्तक्षेप गर्नु अत्यन्तै दुःखद रहेकाले भारतको यो कदमको विरुद्ध संगठित रुपमैं संघर्ष गर्नु पर्ने अधिकांश वक्ताहरुले जोड दिए । वक्ताहरुले आ–आफ्ना राज्य तथा शहरहरुमा भारतको नेपालप्रतिको हस्तक्षेका विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्ने बताए । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले नेपालको यो समस्याको जड नै संघीयता रहेकोमा जोड दिए । “नेपालमा संघीयताको विजारोपण गरि नेपालको राष्ट्रिय एकताका विरुद्धमा खलल पैदा गरेको छ । यसैको जगमा टेकेर भारतले अहिले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेछ ।” अन्ततः भारतको चाहना नै नेपाललाई टुक्राउने भएको नेता शर्माको जोड थियो । भारतमा कार्यरत नेपालीहरु बीच स्थापित विभिन्न नेपाली समाजिक संगठनका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा सिपिआई एमएलका जोगेन्द्र सिंह, नेपालका मानव अधिकारवादी प्रमोद काफले, जनता दल युनाईटेडका महासचिव केसी त्यागी, सिपिआई एमएल रेडफ्लेगका के एन रामाचन्द्रन, पिपुल्स डेमोक्रेटीक्स अफ इन्डीयाका अर्जुनप्रसाद सिंह, सिपिआइ एमएल लिब्रेशनकी कविता कृष्णन र सिपिआई एमएल नई सर्वहराका शिव मंगल सिद्धान्तकार, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष लक्ष्मण पन्त, प्रवासी नेपाली संघ भारतका अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीले मन्तव्य दिएका थिए । कार्यक्रमको संयोजन तथा विषय वस्तु प्रस्तोता सोही पत्रिकाका सम्पादक आनन्दस्वरुप वर्माले रहेका थिए । कार्यक्रममा भारतका विभिन्न वामपन्थी पार्टी, नेपालका मानव अधिकारवादी, प्रगतिशील पार्टी, संगठन तथा व्यक्तित्वहरुको सहभागिता थियो । नेपालको आन्तरिक समस्या नेपालले आफंै हल गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ, नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरिनु पर्छ, तत्काल भारतीय सरकारको हस्तक्षेप तथा अमानवीय नाकाबन्दी तत्काल बन्द गरिनु पर्ने माग गर्दै भारतका राष्ट्रपतिलाई भारतीय सरकारको नेपालप्रतिको नाकाबन्दीप्रति हस्तक्षेप गर्न ज्ञापन पत्र बुझाउने अन्तरक्रियामा सहमति भएको छ । साथै नाकाबन्दीले पारेको असरको मूल्यांकनका लागि मिडियासहित तथ्य संकलन टोली नेपाल पठाउने बारेमा पनि सहमति भएको छ ।