जलेश्वर – उपप्रधान तथा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री कमल थापाले मधेशका भईरहेको आन्दोलनलाई राजनीतिक ढंगबाट नै समाधान गर्नुपर्ने वताउँदै केही मुद्दामा भने मत साँघुरिएको बताएका छन् । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा बिहीबार एक भव्य समारोहका बीच उपप्रधानमन्त्री थापाले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै सो बताएका हुन् । उनले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा राज्यको हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक स्थितीबारे प्रष्ट गर्नुपर्ने विषयमा मधेशवादी दल तथा सरकारकोबीचमा मतभेद रहेको उनले स्पष्ट पारे । हरेक जनताको चाहना र भावनालाई पुरा गर्न समय लाग्ने भएकोले नै हामीहरुले तिन महिनाको समय माग गरिरहेको उनको कथन थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा प्रथम चरणमा प्रदेश नं। २ को महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लामा लागु गरिने यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । प्रथम चरणमा शुरु गरिने पाँच वर्षिय कार्यक्रम अनुसार तराईका आठ जिल्लाका १ सय ९ गाउँ विकास समिति तथा ७ नगरपालिकामा यो कार्यक्रम शुरु भएको हो । आठ जिल्लाको ९ हजार ५ सय ९५ वर्ग किलोमिटर कूलक्षेत्रफल मध्ये ११६ वटा गाविस र नगरको क्षेत्रफल एकहजार २६ वर्ग किमी रहेको छ । जसले ८ जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको करिब ११ प्रतिशत भूभाग समेटेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका स्थानीय वासिन्दालाई लक्षित गरि गरिने कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु गर्ने जनाइएको छ । मानव विकासको स्थिति मापन गर्ने विभिन्न सूचकहरुको आधारमा भारतसंग सीमा जोडिएका यी जिल्लाहरुको स्थिती कमजोर देखिएकोले यो कार्यक्रम लागु गरिएको कार्यक्रमका थापाले जानकारी दिए । कार्यक्रमले यस क्षेत्रमै आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने क्रममा योजना छनौट गर्दा स्थानीय जनता, उपभोक्ता तथा स्थानीय राजनैतिकदलहरुलाई पनि साथ र सहयोग लिएर गर्न निर्देशन दिनुहुदै चाँडो भन्दा चाँडो योजना छनौट गर्न आग्रह गरे । उनले यो कार्यको लागि सरकारले ४ अर्ब ९१ करोडको बजेट विनियोजन गरिसकेको समेत जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेय, क्षेत्रिय प्रशासक लक्ष्मीप्रसाद ढकाल सहित ८ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सहित गाविस सचिवहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।