१. विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र लगायत ससाना राष्ट्रहरू बिच पनि विभिन्न प्रकारका सीमा विवादहरू छन्। यस्ता विवाद दुई पक्षबिच मात्र नभई, त्यहाँ कहिलेकाहीँ तेस्रो वा चौथो पक्षको संलग्नता पनि हुन सक्छ, जसले सीमा विवादलाई अझ जटिल बनाउँदछ। 

हाम्रो समाजको घर–आँगनमा हुने जग्गा विवादलाई यसैको सानो नमुना रूप मान्न सकिन्छ। गाउँघरमा बुढापाकाले भन्ने गर्छन्, “यदि दाजुभाइबिच पारिवारिक सम्पत्ति र जग्गाको बाँडफाँडमा कुनै भाइलाई अन्याय परेको छ भने उसले न्यायालयमा मुद्दा हाल्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र अर्को भाइले आफूले लुकाएका र नदेखाएका सबै सम्पत्ति जग्गा जमिनको विवरण तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ। यस प्रक्रियाबाट वास्तविक अवस्था स्वतः स्पष्ट हुँदै जान्छ।”

यही रणनीति नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अपनाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले उनले नेपालले पनि भारतको जग्गा विभिन्न ठाउँमा मिचेको हुन सक्ने कुरा संसदमा स्वयं उपस्थित भई बोलेपछि सीमा सम्बन्धी विषयलाई थप अध्ययन र बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।

२. विगतमा नेपालका एक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदै थियो। भनिन्छ, त्यसबेला उनले आफ्ना निकट पत्रकारहरूलाई बोलाएर भनेका थिए, “म सीमा विवाद तथा अन्य संवेदनशील विषयहरू भारतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा उठाउन सहज महसुस गरिरहेको छैन। त्यसैले भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले यी विषयहरू सञ्चार माध्यममा जोडतोडका साथ उठाइदिनुस्, ताकि मलाई त्यहाँ कुरा राख्न सहज होस्।” 

के यही प्रकारको रणनीति बालेन शाहले पनि अपनाएर रास्वपाका सभापतिको भारत भ्रमणअघि यो विषय उठाउनुभएको त होइन ?

 जे भए पनि, यस घटनापछि विगतमा पुराना दलहरूले भारतसँग गरेका विभिन्न सन्धि–सम्झौताहरू पुनः सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन्। यसले एकातिर भारतलाई केही दबाब महसुस गराएको हुन सक्छ भने अर्कोतिर नयाँ पुस्तालाई इतिहास बुझ्ने अवसर मिलेको छ।

३. प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा सिमाना सम्बन्धी अभिव्यक्तिहरू एक पटक होइन, दस पटक सुनौँ र पढौँ । उनले भनेका थिए, "तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला। मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ ।  भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा  (सिमाना भनेको छैन)  धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर र हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ।"

सीमा विवादका विषयमा बहस गर्दा जग्गा, जमिन र सिमाना शब्दहरू प्रायः एउटै अर्थमा प्रयोग गरिन्छन् । तर यी शब्दहरूको अर्थ फरक छ। जग्गा भनेको स्वामित्व भएको निश्चित भू–भाग हो, जमिन भनेको सामान्य रूपमा भू–भाग हो र सिमाना भनेको दुई भू–भाग वा राष्ट्रलाई छुट्याउने सीमा रेखा हो। त्यसैले “जग्गा मिचियो” र “सिमाना मिचियो” भन्ने अभिव्यक्तिले एउटै अर्थ दिँदैनन्।

त्यस्तै, “मिच्नु” मुख्यतः भावनात्मक र बोलचालको शब्द हो। कानुनी वा कूटनीतिक भाषामा भने अतिक्रमण, कब्जा, अधिग्रहण, दखल, सीमा उल्लङ्घन वा दाबी जस्ता शब्दहरू बढी सान्दर्भिक मानिन्छन्। 

कुनै पनि सरकार प्रमुखको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको उसको इमानदारिता र सत्य बोल्ने साहस जनतासँग गर्नु । अब उनले सीमा सम्बन्धमा बोलेका वाक्यांशहरूको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। 

भाषाविद्हरूले प्रयोग गरिएको भाषाको प्रकृति र अर्थबारे बोल्नुपर्छ।  कानुनका विद्यार्थी तथा कानुनविद्हरूले अभिव्यक्ति कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्बोधनका बोली, आवाज र शरीरको हाउभाउ सम्बन्धी विशेषज्ञले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, मनोवैज्ञानिकहरूले उनको अभिव्यक्तिमा देखिएको मनसाय र मनोवैज्ञानिक पक्षबारे धारणा दिनुपर्छ। 

साथै, पूर्व न्यायाधीश तथा संविधानका विज्ञहरूले पनि बोल्नुपर्छ— विगतमा देशको हित विपरीत गरिएका सन्धि–सम्झौताहरू बढी घातक छन् कि संसदमा प्रधानमन्त्रीले बुझेको सत्य सार्वजनिक रूपमा राख्नु राष्ट्रघाती ?

यस कठिन घडीमा जनताले यिनै विज्ञहरूबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अभिव्यक्तिहरू बारे विश्लेषण गरी निष्पक्ष र तथ्य आवाज सुन्न चाहिरहेका छन्। 

४. विगतमा सीमा विज्ञहरू सम्मिलित विभिन्न आयोगहरूले सीमा क्षेत्रका जमिनलाई अतिक्रमण, कब्जा, भोगाधिकार लगायत विभिन्न आधारमा वर्गीकरण र अध्ययन गरेका थिए। तर सरकारहरूले ती विषयहरूको समाधान गर्न सकेनन्। यदि त्यतिबेलै वास्तविक अवस्था र तथ्यहरू जनतालाई स्पष्ट रूपमा बताइएको भए, आज प्रधानमन्त्रीले संसदमा सीमा सम्बन्धी विषय उठाउँदा यति विवाद हुने थिएन। व्यक्तिगत रूपमा बालेन शाह वा प्रधानमन्त्रीमाथि भन्दा पनि उहाँले उठाउनुभएका तथ्य र प्रश्नहरूमाथि गम्भीर बहस हुनु राष्ट्रहितमा हुन्थ्यो।

तर केही सीमाविद्हरूले ती तथ्य र प्रश्नहरूलाई लाई प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्नुको साटो  “यसले लिपुलेकमाथिको नेपालको दाबी कमजोर बनाउँछ” भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। दशकौँदेखि  नेपालको दाबी रहेको भूमि फिर्ता ल्याउन स्पष्ट रणनीति र उपलब्धि देखाउन नसकेकाहरूबाट, सत्य र यथार्थको चर्चा गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रघाती साबित गर्ने प्रयास भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

५. वर्तमान समयको भूराजनीतिक अवस्था निकै जटिल भएको र विश्वका विभिन्न भागहरूमा अस्थिरता, युद्ध र मानवीय संकट देखिएका छन्। गाजा र युक्रेनमा मानवीय संवेदनशीलता गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले  छिमेकी राष्ट्र भारत, जहाँ लाखौँ नेपालीहरू बसोबास गर्दछन्, त्यस्तो राष्ट्र सँग टकराबको राजनीति गरेर राष्ट्रियता जोगिन्छ कि शताब्दीऔँदेखि कायम रहेको बेटी–रोटीको सम्बन्ध, धार्मिक र सांस्कृतिक आत्मीयता, सद्भाव र आपसी सम्मानबाट राष्ट्रियहित सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ । उग्र र खोक्रो राष्ट्रवादीहरूको जमातले जेलेन्सकीलाई उक्साएर आज युक्रेनको यो हालत बनाइदियो । त्यस्तै हालत नेपालको पनि नहोस् भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत रहनुपर्छ ।

६.सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरूको जीवनस्तर कष्टकर छ।  उनीहरू त्यस क्षेत्रमा हुने विभिन्न आपराधिक गतिविधिबाट त्रसित छन् र कहिलेकाहीँ सीमा सुरक्षा निकायहरूको व्यवहारबाट पनि पीडित हुने गरेका छन् । जीवन निर्वाहका लागि उनीहरूले दुवै देशका भूमि, व्यापार, संस्कार र सामाजिक सम्बन्धहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

यसबारे कुनै संवेदनशीलता नदेखाई  देशभित्रका विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले माइतीघर मण्डला र सामाजिक सञ्जालबाट मित्रराष्ट्रलाई गाली–गलौच गर्दै उग्र राष्ट्रवादको प्रदर्शन गरियो भने   त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरूमा अप्ठ्यारो अवस्था उत्पन्न गराउन सक्छ। उनीहरूलाई उक्साएर “यो त भारतकै जमिन हो” भन्न लगाइयो, वा “हामी नेपालमा बस्न चाहँदैनौँ” भन्ने आन्दोलन सुरु गरियो भने के हुन्छ ? सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले आफ्नै नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने? के माइतीघर मण्डलामा उग्र राष्ट्रवादको प्रदर्शन गर्नेहरू सीमामा गएर त्यसको परिणाम र जोखिम सामना गर्न तयार हुन्छन् ?

७. प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा बोलेपछि सरकार आज ढाल्छु, भोलि ढाल्छु, सडकमा घिसारेर ल्याउँछु, काट्छु, मार्छु,  जस्ता अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वार्ता कोठासम्म देखिन र सुनिन थालेका छन्। कतिपय स्थानमा बालेनको तस्बिर जलाइएको दृश्य पनि देखिन्छ।

वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा सरकार ढाल्ने प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया भित्रै सीमित छ। ठुला पार्टीहरूका आन्दोलन र आमसभा गर्ने संगठित शक्ति र आर्थिक आधार दुबै कमजोर हुँदै गएको हालको अवस्थामा सडक आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तन सहज र सम्भव देखिँदैन। 

विगतमा आन्दोलन र आमसभा सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग गर्ने कतिपय व्यक्तिहरू अहिले कानुनी दायरामा आइसकेका छन् भन्ने चर्चा छ। आन्दोलन समयमा भिड जम्मा गर्न सुकुम्वासीहरूलाई हुकुमवासीहरूले प्रयोग गर्ने अवस्था र आन्दोलनको लागि बाहिरबाट कार्यकर्ता ल्याएर राख्ने  काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनाराका वासस्थान अब रहेनन् । 

सुरक्षा निकायहरू पनि  उच्च मनोबलका साथ सुरक्षा कार्यविधिअनुसार परिचालित भएको अवस्थामा जनसमर्थन बिना, केवल कार्यकर्ताको बलमा सडक आन्दोलनबाट सरकार ढल्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

अन्ततः सीमा विवाद न त सामाजिक सञ्जालका नाराले समाधान हुन्छ, न उग्र राष्ट्रवादका प्रदर्शनले। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयको समाधान तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक यथार्थ, कूटनीतिक पहल, आपसी समझदारी र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर खोजिनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि अभिव्यक्ति वा धारणाको मूल्याङ्कन भावनात्मक उत्तेजनाका आधारमा होइन, तथ्य, कानुन र राष्ट्रहितका आधारमा हुनुपर्छ। सच्चा राष्ट्रवाद भनेको छिमेकीसँग अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नु होइन, बरु नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र जनताको भविष्यलाई सुरक्षित राख्ने विवेकपूर्ण, व्यवहारिक र सम्मानजनक समाधानको खोजी गर्नु हो। अन्यथा उग्र र खोक्रो राष्ट्रवादले तर्कसंगत बहसलाई विस्थापित गर्दै ,जनमतलाई भ्रमित पार्न सक्छ र देशलाई गलत दिशातर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्न सक्छ। यसमा सबैको ध्यान जाओस्।