काठमाडौं – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वायोग्यासको प्रबद्र्धनकका लागि वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको सहकार्यमा स्पष्ट योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको २१ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ७० हजार वायोग्यास प्लान्ट आवश्यक पर्ने अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “व्यायोग्यास प्लान्टका विषयमा व्यवस्थित र मूर्त प्रस्ताव १५ दिनभित्र लिएर आउनुहोस्, यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि मैले पहल लिन्छु । यहाँहरुलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।” सपना देख्दा र योजना बनाउँदा सामथ्र्यको अधिकतम सीमासम्म ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा आफ्ना आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । पचास वर्षको वायोग्यासको अनुभवमा हामीले तीन लाख ५० हजार घरधुरीलाई मात्रै वायोग्यास उपलब्ध गराउन सकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नीति तथा व्यवस्थामा भूल भएका हुनसक्छन त्यसको समाधानको सरकारले ध्यान दिने बताए । व्यायोग्यासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि बनाउन पर्ने नीति, लिनुपर्ने निर्णय र गर्नुपर्ने लगानीतर्फ राज्यको ध्यानकर्षण गर्न वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घले सफल भएको बताउँदै उनले प्राप्त उपलब्धीमा सन्तोष नगरी प्रवद्र्धनका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने बताए । मुलुकले सामना गरिरहेको ऊर्जा समस्या समाधानका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि कुनै एक विधालाई मात्रै अघि बढ्नु पर्याप्त हुँदैन, यसअर्थमा यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रित होऔला तर तत्कालका समस्यालाई समाधानका लागि वैकल्पिक ऊर्जा ध्यान दिनैपर्छ । सौर्य र बायो ग्यासलाई प्रवद्र्धनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।” उनले संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण समय हो थप उपलब्धी आर्जन गर्ने गरी साधारण सभाले निर्णय गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भाषणमा मात्र सीमित नभइ स्पष्ट काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै आफु त्यसमा प्रतिबद्ध भएको बताए ।