काठमाडौं – नियमविपरीत काजमा बसेर फिर्ता गर्न अटेरी गर्ने ७० कर्मचारीको काज फिर्ताका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ । काज फिर्ता गर्न पटक पटक ताकेता गर्दापनि फिर्ता गर्न नमानेपछि नियमविपरीत काजमा बसेका ७० जना कर्मचारीको काज फिर्ताका लागि ताकेता गरेको हो । नियमबिपरीत काजमा बसेको कर्मचारीको काजफिर्ता अभियानलाई पहिलो विषय बनाएर लागेकी सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले फिर्ता गर्न नमान्नेलाई कडा अभियान चालेकी हुन् । मन्त्रालयले मंसिर १० गते र २० गते दुईपटक सम्म परीपत्र गरी काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो । ‘काजमा बस्नेको विवरण आएपनि काज फिर्ता गर्न नमानेपछि सामान्य प्रशासनले कर्मचारीलाई काज फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको हो’ सामान्य प्रशासन स्रोतले रातोपाटीसंग भन्यो । त्यसरी नियम विपरीत लामो समय काजमा बस्ने कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय विकास मन्त्रालयका छन् । काज फिर्ताका लागि पत्राचार गरीएका कर्मचारीहरुमा जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनीयर १ जना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव र अधिकृत गरी १३ जना, संघिय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव ९ र अधिकृत २१ गरी ३० जना, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका नासु १ जना, निर्वाचन आयोगका अधिकृत ३ र खरदार ४ गरी ७ जना, लोक सेवा आयोगका अधिकृत २ जना, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृत १० र त्यो भन्दा तल्लो तहका ४ गरी १४ जना र सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्रालयका अधिकृत २ जना छन् । १८ निकायले मात्रै काज विवरण पठाए, अरुले पठाएनन् सामान्यले ताकेता गरेपछि विभीन्न मन्त्रालय र संबैधानिक आयोग र मातहतका निकाय गरी १८ ले मात्र काजको विवरण पठाएका छन् । अरुले भने पठाएका छैनन् । काजफिर्ता गरीसकेको जानकारी दिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघिय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र जल तथा उर्जा आयोग ले ७० जनाको काज फिर्ता गरीसकेको जानकारी गराएका छन् । त्यो बाहेक श्रम तथा रोजगार, कानुन, न्याय तथा संसदिय मामला, उर्जा, परराष्ट्र, शान्ति र यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले काजमा कुनैपनि कर्मचारी नभएको बताएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग, मानवअधिकार आयोगले पनि काजमा कर्मचारी नरहेको जानकारी पठाएका छन् । कृषि मन्त्रालयले भने नियमसंगत ढंगले २५ जना कर्मचारी काजमा रहेको र अवधि पुगेपछि फिर्ता हुने जानकारी दिएका छन् । ९५ जनाको मात्र विवरण आयो, २ हजार बढी कर्मचारी काजमा समान्य प्रशासनले पटक पटक ताकेता गर्दा ९५ जनाको मात्र विवरण प्राप्त भएको भएपनि २ हजार भन्दा बढी कर्मचारी काजमा रहेका मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । ‘हामीकहाँ विवरण जम्मा ९५ जनाको आयो तर काजमा चाही २ हजार २५ सय कर्मचारी छन्’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । मन्त्रालयहरुले काजमा रहेको विवरण नै नपठाएपछि अव काज फिर्ताका लागि कडाई गर्ने उनले बताए । खटाउनेले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काज फिर्ता गर्न नमानेपछि सामान्यले अव काज खटाउनेलाई नै क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलेतीनदिनभित्र काजफिर्ता नगरेमाकाज खटाउँदा निजामती सेवा ऐनको दफा १८ क विपरीत भएमा काज खटाउने पदाधिकारीबाट ऐनको दफा १८ क (३) बमोजिम काज खटिएर जाने कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता,तथा अन्य सुविधा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको हो । दफा १८ क. मा निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ व्यवस्था छ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइँदैन । तर तालिम, गोष्ठी आदिमा सोभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकिनेछ भने मन्त्रीको नीजि सचिवालय, अख्तियार र आयोजनाकाजमा भने यो नियम लागु हुँदैन ।