काठमाडौं– गोरखा भूकम्प गएको वर्ष दिन बित्न लागेको छ । धरहरा भत्केको पनि त्यति नै हुन लाग्यो । धरहरा भत्के पनि चहलपहल कम भएको छैन । भत्केको धरहरा परिसरमा निर्वाध रूपमा व्यापार, व्यवसाय चलेकै छ । हिजोआज धरहरा देख्न नपाइए पनि अन्य व्यापार, व्यवसाय पहिलेको जस्तै फस्टाएको छ । भत्केको धरहरा प्रवेशद्वारमा पहिलेदेखि सञ्चालित क्यान्टिनमा अहिले पनि त्यत्तिकै भीडभाड देखिन्छ । त्यसकै उत्तरपट्टि फेन्सी पसल अझै बन्द भएका छैनन् । आइसक्रिम र मःमः पसल निर्वाध रूपमा चलेकै छन् । नचलाओ भन्ने कसले ? भूकम्पले पुरातात्विक महत्वका धरोहर भत्काएपछि सरकारले सो क्षेत्र आवात–जावतमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उसले प्रतिबन्ध लगाएको भक्तपुर र ललितपुरका पुरातात्विक महत्वका धरोहर पुनःनिर्माणपछि प्रवेश खुला गरे पनि काठमाडौंको सुनधारामा रहेको धरहरा आवत–जावत र धराहरा परिसरमा सञ्चालित व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा फुकुवा गरेको छैन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि धरहराआसपासमा व्यापार, व्यवसाय चलाउन पाइँदैन । तर, चलेकै छ । नचलाओ भन्ने कसले ? निर्वाध रूपमा सञ्चालित व्यापार, व्यवसाय चलाउन पाइँदैन भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्ने भए पनि ऊ रमिता हेरेर बसेको छ । आखिर किन ? नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कामनपा कर्मचारी भन्छन्, ‘महानगरपालिकाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा साइडवाकर्सले अहिलेसम्म विनासम्झौता धरहरा आसपासका क्षेत्रलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएको छ ।’ यस्तो छ महानगरपालिकासँग दोस्रो पक्षको सझौता साडइ वाकर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २०६१ वैशाख ३१ मा २० वर्षेको सम्झौतामा भएको थियो । सम्झौताका केही बुँदा यस्त छन् ।

(१) सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने । (प्रवेश शुल्क भने कति लिने भनेर तोकिएको थिएन । (२) धरहरा परिसरमा भीमसेन थापाको सालिकसहितको पार्क तथा व्यवस्थित उद्यान, स्मारकसम्बन्धी पसल, फलफूल पसल, सञ्चार तथा सार्वजनिक शौचालयसहितको चमेनागृह सञ्चालन गरिने । (३) विविध कारणवश धरहार टुटफुट भएका दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) ले नै पुनःनिर्माण गर्ने । (४) सुन्धारा क्षेत्रको विकास, खानेपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन सइड वाकर्सले गर्नुपर्ने । (५) मासिक ६० हजार भाडा कायम गरी प्रत्येक दुई वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा बढाइनेछ । (६) सरकारले चाहेको बेलामा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने । (७) पुरातात्विक महत्वको धरोहरआसपासलाई पूर्ण व्यापारीकरण गरिए महानगरले हस्तक्षेप गर्न सक्ने । स्थानीय भन्छन्– सरकारले धरहरा किन निर्माण गर्ने ? गत बैशाख १२ गएको भूकम्पले धरहरा भत्काएसंगै निजी विभिन्न कम्पनीले बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, फागुन ४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको पैसाले धरहरा बनाउने घोषणा गरेका थिए । बिना प्रतिस्पर्धा र महानगरपालिका परिषदको स्वीकृति नलिई तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले साइडवाकर्सलाई विजनेस दिएका थिए । स्थानीय प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि आक्रोसित भए, कारण भत्किएको धरहरा साइडवाकर्सले बनाउनुपर्न उनीहरुको माग थियो । ‘केही कारणले भत्किएमा बनाउँने जिम्मा त साइडवाकर्सको हो,’ स्थानीय काजीमान महर्जनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीयसँग छलफल नैै नगरी एकोहोरो पाराले कम्पनीलाई पोस्ने निर्णय गर्नुभयो, जसले अहिलेसम्म धरहरा–सुन्धारालाई कमाइ खाने भाँडो बनायो उसैलाई फाइदा हुनेगरि सरकारले कसरी धरहरा निर्माण गर्ने ?’ सरकारको निर्णयले कम्पनीलाई दोहोरो फाइदा ०६१ वैशाख ३१ देखि सम्झौता अवधिभर (२० वर्ष) धरहराको रङरोगन, सुरक्षा र कुनै कारणवश भत्किए सोको पुनर्निर्माण जिम्मा कम्पनीको हुने कानुनी आधार छ । तर, सरकारले जनताको पैसाले धरहरा निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । गत १२ बैशाखमा गएको भूकम्पले धरहरा भत्केर ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान गुमाए तर अहिलेसम्म सरकारले यसबारेमा छानविन नगर्दा साइडवाकर्स उन्मुक्ति दिएको छ । त्यसमाथि सरकारको निर्णयले त झनै साइडवाकर्सलाई दोहोरो फाइदा पुग्न लागेको छ । भाडा वापतको रकम बझाएन् पछिल्लो एक बर्षदेखी मासिक लिजको पाउने रकम समेत महानगरपालिका कम्पनीले भुक्तानी गरेको छैन् । महानगरका कर्मचारी मिलेमतोमा पुरातात्वक क्षेत्रको पूर्ण व्यापारीकरण भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सम्झौताअनुसार आफूले पाउनुपर्ने रकमसमेत समयमै उठाउन सकेको छैन महानगरपालिकाले । के भन्छन् त साइडवार्कसका सञ्चालक ? संझौता अनुसार ०८१ सम्म भोक चलन गर्न पाउने भएकोले अब ८ बर्षसम्म साइडवार्कसले नै पाउनु पर्ने सञ्चालक सञ्जीब तुलाधरले बताए । महानगरसँग भएको संझौतामा भूकम्पले क्षति पु¥याए पुननिर्माण र मर्मत गर्ने नभएको उनले दावी गरे । उनले सरकारले जिम्मा दिए आफु बनाउन तयार रहेको पनि बताए । भूकम्पले क्षति पु¥याएसँगै धरहरा बन्द भएकाले लिज वापत दिनुपर्ने मासिक रकम तिर्न समस्या भएको उनले बताए । भूकम्प लक्षित गरेर सझौता भएको छैन् : महानगरपालिका ‘तत्कालिन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले साइडवार्कस प्रालिसँग गरेको सम्झौता भूकम्प लक्षित गरेर भएको देखिदैन््, ‘कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘तत्कालिन समयमा भत्के टुटेफुटेमा मर्मत र पुननिर्माण समेत कम्पनी आफैले गर्न भनेर सझौता भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रसँग गरेको संझौतालाई सरकारले हस्तक्षपत गरेर सझौता रद्ध गर्न सक्छ व्याबस्था भएकाले गर्नसक्छ ।’