काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले चीन सरकारको सहयोगमा ल्याउन लागिएको विद्युतीय बस (इ–बस) ल्याउने विषय अन्योलमा परेको छ ।

इ–बस खरिदका लागि अध्ययनको प्रक्रिया पूरा गरिसक्दासमेत सरकारले खासै वास्ता नगरेकाले काम अघि नबढेको महानगरपालिकाका सार्वजनिक निजी साझेदार शाखा प्रमुख शिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चीनको मोटर कम्पनी सिआरआरसिटीका चिनियाँ प्रतिनिधिले उपत्यकामा बस ल्याउनको लागि गरेको सडक अध्ययनको प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । सुरुको समयमा जस्तो बस ल्याउने विषयको सक्रियता अहिले देखिँदैन अधिकारीले भने ।

“विद्युतीय बस ल्याउन महानगरपालिका तयार रहे पनि सरकारका तर्फबाट प्रतिक्रिया नआएकाले आलटाल भएको हो, आशा छ केही दिनमा सरकारका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आउने छ”– अधिकारीले भने ।

चीनले नेपाललाई २० वटा बस अनुदानमा दिने तथा नेपालले १० वटा किन्नेबारे सहमति भएको थियो । सोहीअनुरुप काठमाडौँ महानगरपालिले सोहीअनुरुप काम थालेको थियो । त्यसका लागि चिनियाँ टोली नेपाली सडकको अध्ययन गरेर चीन फर्किसकेका छन् ।

चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको सो विद्युतीय बस दिनमा एकपटक दुई घन्टा चार्ज गरेपछि २०० किलोमिटर चल्छ ।

चीन सरकारले सुरुमा ३५ सिट क्षमताको विद्युतीय मिनीबस सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । तर महानगरपालिकाले भने कम्तीमा पनि ४० वटा सिट भएको बस माग गरेकाले सोहीअनुसारको बस दिन चीन तयार भएको छ ।

त्यस्तै चीन सरकारले एकवटा ढोका भएको बस दिने भनेकामा महानगरपालिकाले उक्लने तथा ओर्लने गरी दुईवटा ढोकासहितको कम्तीमा ११ मिटर लामो बस माग गरेको छ ।

महानगरका अनुसार ती अत्याधुनिक एवम् ठूला इ–बस साझा यातायातमार्फत सार्वजनिक सवारीका रुपमा उपत्यकामा प्रयोग गरिने बताइएको छ । चीनबाट नेपालले ३० वटा विद्युतीय बस ल्याउन लागेको हो । चीनले उपलब्ध गराउन लागेका ती बसको मूल्य रु ८० करोड लाग्ने बताइएको छ ।