बर्दिया-आफ्नै पौरख र पसिनाले सामुदायिक विकासको क्षेत्रलाई सिञ्चन गर्दै समुदायको रूपान्तरण र दिगो विकास अभियानमा निरन्तर लागिरहेका नागरिक संगठनबीच आपसी अनुभव आदान–प्रदान गर्न र जनकेन्द्रित विकासका प्रयासलाई सशक्त रूपमा विस्तार गर्ने अभियानको निरन्तरतास्वरूप समुदायमा आधारित संस्थाको नवौं राष्ट्रिय भेला बर्दिया जिल्लाको राजापुरमा सम्पन्न भएको छ । ‘दिगो विकासको आधार, न्यायिक शान्ति, सुशासन र गुणस्तरीय पूर्वाधार’ मूलनारासाथ यसपटक समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्था जलदीप विकास समाज बर्दियाको आयोजना र सहकर्मी समाज सुर्खेतको सहजीकरणमा २०७२ चैत १३ देखि १५ गतेसम्म नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील १० जिल्लाका ३७ समुदायमा आधारित संस्थाको ९० जनाको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय सञ्जालको नवौँ राष्ट्रिय भेला तथा सिकाइ आदान–प्रदान कार्यशाला बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाअन्तर्गत मानपुरटपरा उच्चमाविमा सम्पन्न भयो । यसले अन्तरनिर्भर समाज सुर्खेतका विवेकुमार शाहीको अध्यक्षतामा समुदायका आधारित संस्थाको राष्ट्रिय महासंघ नेपाल गठन गरेको छ । महासंघको उपाध्यक्षमा चन्द्रावती शर्मा कैलाली, महासचिवमा सन्तोषकुमार यादव बाँके, सचिवमा दिलिप गन्धर्व बर्दिया र कोषाध्यक्षमा कल्पना जिसी बर्दिया रहेका छन् भने सदस्यमा रूपनारायण चौधरी कैलाली, शोभा रावत दाङ, रामबहादुर पुन बाँके, जानकी चौधरी कञ्चनपुर रहेका छन् । राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दिनेशचन्द्र यादवले समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाको अवधारणापत्रबाट आपूm अत्यन्त प्रभावित भएको र महिलाको विशाल सहभागिताले निकै उत्साही भएको, महिला सशक्तिकरणको नमुना महिला सहभागिता रहेकाले सरकारका तर्पmबाट बर्दियाको राजापुर विकासका लागि आपूmले निरन्तर प्रयत्न गर्ने बताउँदै मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको र अब हामी सबैको ध्यान आर्थिक क्रान्ति, विकासतिर केन्द्रित भएको हँुदा समुदायमा आधारित सामुदायिक संगठनको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यमन्त्री यादवले नेपालगन्जदेखि राजापुरसम्मको बाटो कालोपत्रे गर्ने र कर्णाली नदीमा तटबन्धन गर्ने काम आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताउँदै गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐन संशोधनका लागि आपूmले प्रयास गर्ने बताए । हजाराँै महिलाले मानपुरटपरा बजार परिक्रमा गर्दै महिलालाई दाइजो होइन, शिक्षा देऊ, संस्था दर्ता ऐन संशोधन गरी समुदायमा आधारित संस्थालाई विशेष प्राथमिकतामा राख, वातावरण निर्माण गर, हामी हाम्रो विकास आफैँ गर्न तयार छौँ, लंैगिक समानताका पक्षमा नीति बनाऊ, स्थानीय निर्वाचन तत्काल सम्पन्न गर, सीमान्तकृत समुदायलाई स्थानीय निकायमा सहभागिता बढाऊ, सामुदायिक सुशासन कायम गरजस्ता माग उठाए । खैरिचन्दनपुरको जोगीगाउँमा रहेको राष्ट्रिय प्राविमा दुई दिन चलेको कार्यशालामा सहभागीले एकले अर्काको स्थानीय स्रोतमा आधारित भएर समुदाय आफैँले गरेका विकासका उत्तम अभ्यासको आदान–प्रदान गर्दै राज्यका सेवा–सुविधामा कसरी पहुँच स्थापित गर्ने र समुदाय आफैँले गरेका सामुदायिक विकासका कामलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नेगरी उत्तरदायी बनाउन पहल गर्ने र स्रोत दुरुपयोग रोक्ने असारे विकास प्रणालीमा परिवर्तनका लागि राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्नेमा व्यापक बहस गरे । सामुदायिक समूहका सदस्यले सहभागी पाहुनालाई दुईजनाका दरले आ–आफ्नो घरमा वास व्यवस्था मिलाए र बिहानको खाजा तथा दिउँसोको खाना कार्यशालास्थलमै सामूहिक रूपमा पकाएर खाए । सामुदायिक समूहका सदस्यले हरेक घरबाट दाल, चामल, तरकारी संकलन गरी सामूहिक रूपमा खानपिन व्यवस्थापन गरेका हुन् । कर्णाली नदीबीचमा रहेको बर्दियाको राजापुर क्षेत्र विकासका दृष्टिले पछाडि रहे पनि भर्खरै कोठियाघाट र सत्तीस्थित कर्णाली नदीमा पक्कीपुल बनेपछि भौराटप्पा क्षेत्रको नाम परिवर्तन हुन्छ कि ? नेपालगन्जदेखि गुलरिया हुँदै कैलालीको सत्ती जोड्ने सडक कालोपत्रे हुने र कर्णाली नदीमा व्यवस्थित तटबन्धन निर्माण हुने हो भने अन्न भण्डारका रूपमा रहेको यो क्षेत्रको काँचुली फेरिन सक्छ । समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्था जलदीप विकास समाजले राजापुर क्षेत्रमा विद्यमान यातायात, नदी कटान, डुबान, सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने, सिँचाइ, रोजगार, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, वन्यजन्तुले बालीनाली नोक्सानी गर्ने र नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा रहेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यसपटक बर्दियाको राजापुर क्षेत्रको ग्रामीण इलाकामा सञ्चालन गरिएको विकास बहसले के सम्भव छ, सामुदायिक विकास आफँै गर्न ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुने, नागरिकमा रहेको विकासप्रतिको विकासका गतिविधिमा स्थानीयले विकासको सपना हेर्ने र तदअनुरूप काम गर्नेभन्दा पनि आयातीत विचारका आधारमा विकासका सपना देख्ने तर आफूले सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विद्यमान अवस्थामा स्थानीय समुदाय संगठित भएर आफ्नो विकासको अगुवाई आफैँ गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । सामाजिक रूपान्तरण तथा समुदायको दिगो विकासको अभियानमा समाहित भएर नेपालको विभिन्न गाउँबस्तीमा क्रियाशील रहेका समुदायमा आधारित संस्थाबीच आपसी सिकाइ आदान–प्रदान गर्न, साझा मुद्दा वा सवालमा सामूहिक बहस पैरवी गर्न, सामुदायिक सु–शासन कायम गर्न र राज्यका सेवालाई स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी बनाउनुको साथै जवाफदेही गराउनका लागि सामुदायिक संगठन स्थापित हुनु आवश्यक छ । राज्यले आवश्यक वातावरण निर्माण गरी नीति र ऐन कानुनमा समुदायमा आधारित संगठनलाई उचित संरक्षण गर्ने हो भने सामुदायिक विकास आफैँ गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।