काठमाडौं – बेल्जिमको ब्रसेल्समा भएको १३ औं युरोपियन युनियन र भारत समिटपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबारे उल्लेख गरिएको बुँदाप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । बिहिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपाली जनताको भावनामा ठेस पुर्याएको बताउँदै वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

भारत र इयुले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समय सीमा तोकेर सम्बोधन गर्न सकोस् भनेर नेपालको संवैधानिक विषयमा समावेसी र दिगो रुपमा सम्बोधन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ । संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गरिएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ इयु-भारतको संयुक्त वक्तव्यले नेपाली जनताको भावनामाथि ठेस पुर्याएको छ। साथै आन्तरिक मामिलामा हस्तेक्ष नगर्ने संयुक्त राष्ट्रको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लघंन पनि गरेको छ ।’ ‘नेपाल सरकार सबैलाई नेपालका जनताको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न र अनावश्यक बयान नदिन आग्रह गर्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । वक्तव्यमा आफ्नो आन्तरिक मामिला आफै समाधान गर्न सक्षम रहेको उल्लेख छ ।