काठमाडौं, जेठ १५ – अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले सरकार कामचालाउ भएपनि बजेट ठूलो बनाएको बताएका छन् । उनले स्थानीय तहका लागि ठूलो बजेट छुट्टाइएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र नरहेको बताए ।

यता एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले व्यापार घाटा कम गर्ने बिषय बजेटमा नभएको बताएका छन् । उनले स्थानीय तहलाई छुट्टाइएको बजेट कार्यान्वयन आउने बताए ।

यस्तै अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले निर्वाचन आचारसंहिताका बिच सरकारले बजेट ल्याएको बताए । उनले साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन हुने र पूँजीगत खर्च कम हुने बताए ।

डा.रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री –बजेटले तल्लो तहलाई बढी फोकस गरेको छ, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कुन प्रशासनले हेर्ने केही ब्यवस्था छैन ।

–अर्को सरकार आएर थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउनका लागि स्पेस राखिएको छ्रैन ।

–मसँग सुझाव माग्दा १२ खरबको वरीपरी राख्नुस भनेकने थिँए । नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सुझाव दिएको थिँए तर कार्यान्वयन भएन ।

–सिंहदरबारको अघिकार गाँउमा जाने राम्रो हो, नीतिगत रुपमा सकारत्मक छ तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने, प्रशासनिक सम्यन्त्र अभाव छ । तुरन्त पठाए पनि प्रसासनिक पूर्वाधारको अभावमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन् ।

भारतमोहन अधिकारी, पूर्व अर्थमन्त्री

–बजेट राम्रो रहेको छ, संघीयता कार्यान्वयनको सन्र्दभमा राम्रो छ । बजेटको आकार पोहोर भन्दा बढेको छ ।

–गाँउपालिकालाई रकम कम भयो, स्थानीय तहमा नयाँ नेता आएका छन् । स्थानीय निकायलाई दिएको रकमको सदुपयोग हुन्छ ।

–अहिले ६ खर्बको ब्यापार घाटा छ । २ महिनापछि ८ अरब पुग्छ । ब्यापार घाटा घटाउन आयात कम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रम छैनन् ।

शान्तराज सुवेदी

–निर्वाचन आचारसंहता लागेको अवस्थामा राम्रो बजेट ल्याएका छौँ । स्थानीय तहलाई सबल बनाउने मुलुकलाई समृद्धिलाई अघि बढाँउने, स्थानीय तहलाई सम्पन्न बनाँउनेगरी समयसीमामा बजेट आएको छ । आगामी बर्षदेखि पूँजीगत खर्च बढाँउन सहयोगी हुनेछ ।

–प्रत्येक सांसदको रातो कितावमा भएको आयोजना स्वीकृत भएको बराबर हो, साउन १ देखि स्वत बजेट कार्यान्वयमा जान्छ ।

–असोज मसान्तसम्म धेरै ठेक्कापट्टा हुनेछ । पूँजगत खर्चमा बृद्धी हुनेछ । करका दरमा पुनरावलोकन गरिएको छैन्, राजस्व संकलनको कार्यलाई महत्व दिनुपर्छ । चुहावट नियन्त्रणमा उद्योगी ब्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्छ । तल्लो तहमा अत्यन्तै धेरै रकम बिनियोजन गरिएको छ । केन्द्रबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा सयन्त्र बनाँउनुपर्छ ।