काठमाडौं, जेठ १६– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पुँजीगत खर्चको आकार उल्लेख्य बढाउँदै प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट स्वागतयोग्य मानेको छ । गाउँ/ नगरमा ठूलो रकम जाने गरी आएको बजेटले देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्धितर्फ लैजाने भन्दै संघले सकारात्मक मानेको हो । निर्यात प्रवद्र्धनको उद्देश्यले हाल निकासीमा दिइँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान पुनरावलोकन गर्ने र निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण गर्ने योजनालाई यस संघले बजेटको सकारात्मक पाटोको रुपमा लिएको संघले जनाएको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति र सहरी क्षेत्रमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली निर्माण गर्ने योजना यो बजेटको सबल पक्ष भनेको छ । सबै सरकारी भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी इ–पेमेन्टको माध्यमबाट गराउने र बिल पेस भएको मितिले १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने प्रतिबद्धतालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्ष मानेको छ । राजस्व प्रशासनको संरचनात्मक सुधारका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याउने योजना तथा आयकरको विवादमा महानिर्देशककहाँ प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न जाँदा लाग्ने धरौटी हटाउने कदमलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । त्यसैगरी करको दर नबढाई दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने योजनालाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ । तर, निर्वाचन आचार संहिताका कारण संघले अघि सारेका कतिपय सान्दर्भिक एवं समयसापेक्ष सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको संघको भनाइ छ । आगामी दिनमा ती सुझावलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा संघले गरेको छ । बिनायोजना पाँच लाख जनशक्तिको लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हचुवा प्रतिबद्धता बजेटमा राखिनुलाई संघले यसको कमजोरीको रुपमा लिएको छ ।