काठमाडौं, जेठ १६ – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द राज पोखरेलले नेपालको विकासमा साझेदारी गरिरहेका संस्थाहरुलाई प्राविधिक सहयोगमा बृद्धि गर्न तथा सहयोग गर्दा विपन्न पीडितहरुलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्राधिकरणको सभाहलमा आयोजित विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा डा. पोखरेलले प्राविधिक तथा निर्माण जनशक्तिको अभावका कारण पुनर्निर्माणले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको जानकारी गराए । उनले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई आवास पुनर्निर्माण तथा जीविकोपार्जन सहितका कार्यक्रममा स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गर्दै भौतिकमात्र नभइ समग्र पुनर्निर्माण आवश्यकता भएकोमा जोड दिए । राजनीतिक संक्रमणकाल तथा पछिल्ला केही महिला सरकारी कर्मचारीसंयन्त्र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेका कारण दोस्रो किस्ता लिने प्रक्रिया सुस्त भएको बताउँदै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि आइसकेको स्थितिमा अब पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुने आशा व्यक्त गरे । भौतिक पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माण गर्ने राम्रो अवसर भएको बताउँदै डा. पोखरेलले विभिन्न स्थानमा एकीकृत वस्ती निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको पनि जानकारी दिए । उनले पाँच जिल्लाका पाँचवटा स्थानका जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत नमूना वस्ती विकास गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए । उनले बिपन्न भूकम्प पिडितहरुलाई निब्र्याजी तीन लाख रुपैया दिने कार्यविधि सरकारले पारित गरिसकेको र आफ्नो जग्गा नभएका भूमिहीन भूकम्प पिडितलाई घडेरी खरिद गर्न थप दुई लाख रुपैया दिने निर्णय भएकाले उनीहरुको जिविकोपार्जनका लागी आवश्यक सहयोगसहितको प्याकेज ल्याउन बिकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरे । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहने यो समितिले विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्रािष्ट्रय विकास साझेदारहरु एवं नागरिक समाजका बीचमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्छ । साथै, यसले विकास सहायताद्वारा संचालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक अनुगमन तथा कार्य प्रगति अवस्थाको समीक्षा गरी नेपाल सरकार, प्राधिकरण एवं संबद्ध विकास साझेदार संस्था वा निकायलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझावहरु उपलब्ध गराउँछ ।