काठमाडौँ, जेठ १६ – सर्वोच्च अदालतले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था नगर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ सरकारसँग माग गरेको छ । न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको एकल इजलासले आज सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसहित अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले यही जेठ १४ गते चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । रिट निवेदनमा सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ का अनुसार उपयुक्त पार्किङको कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि पार्किङ नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख छ । रासस