नेकपा एमालेसहितका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, सत्ता साझेदार दल एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना मगर उपसभामुख भइसकेकी छन् । राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रबाट हुने यसअघि भद्र सहमति भइसकेको छ । 

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउनुपर्ने दाबी पेस गरिरहेको छ । अर्कोतिर, राष्ट्रपति साझा व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने बहस पनि उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका काम–कारबाही, आगामी चुनौती र गठबन्धनको भावी योजनाका विषयमा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलसँग रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको महिना दिन पुग्दै छ । सरकारको समीक्षा गर्ने बेला नभए पनि उहाँलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले समर्थन गरेकाले त्यो भारी धेरै भयो भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न कति सहज देख्नुहुन्छ ? 

प्रचण्ड कमरेडलाई खास क्षणमा खास अवसर प्राप्त भएको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु । २०६४ सालमा एउटै पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । त्यतिबेला आन्तरिक र बाह्य प्रेसरका कारण उहाँले राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसको स्वीकारोक्ति अहिलेको सदनमा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि गरिसक्नुभएको छ । 

योबीचमा प्रधानमन्त्री बने पनि यो रूपमा अवसर पाउनुभएन । अहिले यो सरकारलाई प्रायः सबै दलले समर्थन गरेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । प्रतिपक्षमा कसैले बस्न नरुचाएको अवस्था छ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा, एउटा पार्टीले पनि प्रतिपक्षमा बस्छु भनेर दावा गरेको स्थिति छैन । यस्तो बेला प्रचण्ड कमरेडले जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, यसले सम्भावना र चुनौती दुवैको दोसाँधमा उहाँको नेतृत्वको सरकार उभिएको देखाउँछ । 

केही समस्यासँगै र ती समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता पनि उहाँले संसद्मा राखिसक्नुभएको छ, ती प्रतिबद्धतामध्ये ७० प्रतिशत काम भए सफल सरकार मान्नुपर्छ । 

जनताले धेरै ठूलो खालको सुशासन खोजेका छैनन् । नेपाली जनताको चरित्र आलोचनात्मक खालको छ । उनीहरूले बढी टिप्पणी गर्ने गरेकोे सुशासन नै हो । यसमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जनताको छ । 

यसअघिका धेरै प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका थिए– भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ, सुशासन कायम गर्छु । बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्डको मूल उद्देश्य सुशासन कायम गर्ने देखिन्छ । सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीलाई हेर्दा सरकार सप्तरंगीजस्तै बन्न पुग्यो । यसले उहाँलाई काम गर्न कति गाह्रो हुने देख्नुहुन्छ ?

कांग्रेस–एमालेजस्ता देशका प्रमुख ठूला पार्टीले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ । कतिपय नयाँ पार्टी आएका छन् । ती पार्टी कतिपय आवेग र कतिपय जनताको असन्तुष्टिका कारणले प्रकट भएका छन् । जे जसरी भए पनि जनताले मत दिएर आएका छन् । त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ । 

ती पार्टीलाई कसैले चिढाउने वा आलोचना गर्ने काम गर्नु हुँदैन । ती पार्टीले समेत समर्थन गरेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले अझै उहाँमा भारी थपेको छ । जसमा मैले तीनवटा प्रतिबद्धता गरेको रूपमा बुझेको छु । 

अहिले जर्जर बन्न गइरहेको अर्थ प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा छ । यसमा निजी क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया, कतिपय अर्थविद्सँग छलफल गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न खोजेको पाइन्छ । 

जनताले धेरै ठूलो खालको सुशासन खोजेका छैनन् । नेपाली जनताको चरित्र आलोचनात्मक खालको छ । उनीहरूले बढी टिप्पणी गर्ने गरेकोे सुशासन नै हो । यसमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जनताको छ । 

डेलिभरीसहितको पारदर्शी सुविधा जनताको अपेक्षा हो । नेपाल यस्तो सामरिक भूराजनीतिमा रहेको छ, जहाँ सरकारले दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधर गर्नुपर्ने अवस्था छ । अरु टाढाका भन्दा नजिकका छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जानुपर्नेछ । यी तीन समस्यालाई प्रधानमन्त्रीले छिचोल्न सक्नुभयो भने सफल हुने देखेको छु । 

यसरी यी समस्या प्रधानमन्त्री छिचोल्न सक्ने सम्भावना कति छ ? 

उहाँले ससद्मा जे जति प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, त्यसमा धेरै कुरा आएका छन् । म गर्छु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । अरु मन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता पनि त्यस प्रकारका सुनेका छौँ । 

यसले गर्दा विगतको सरकारभन्दा यसले अझ गतिशील रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेमा म आशावादी छु । 

यो एक महिनामा हुनैपर्ने काम पनि भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । जसपा र जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाएर सरकारमै सहभागी भएका छैनन् । यसरी हेर्दा प्रारम्भमै अप्ठेरो देखियो नि ? 

विगतका सरकारलाई हेरी अहिले सरकार चाँडो विस्तार भएको देख्छु । झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको तत्कालीन नेकपालाई यतिको सरकार फर्मेसन हुनै फागुनभरि लागेको थियो । अहिले सभामुख–उपसभामुखको चुनाव भयो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दललाई सामेल गराउने कुरा भनेजस्तो नमिले पनि मिल्दै जान थालेको छ ।   राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको एउटा अन्डरस्टान्डिङमा पुगिसकेको छ । अहिले धेरै नै ढिला भएर बर्बाद भइसकेको अवस्था होइन । संसद्को शपथपनि छिटै भयो । शपथ भएको सात दिनभित्रै सरकार गठन भयो । विभिन्न दलसँग कुरा हुँदै सरकारले आकार लिइसकेको अवस्था छ । सरकारको रिजल्ट आइसक्ने बेला भइसकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री बनाउने बेला तत्कालै ५ बजेभित्र राष्ट्रपति कहाँ हामीसँग बहुमत छ भनेर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिबेला गरिएका केही प्रतिबद्धता छन् । ती प्रतिबद्धताका आधारमा प्रधानमन्त्री एउटा पक्षले लिने राष्ट्रपति अर्को पक्षले लिने कुरा भएको हो ।

अहिले एउटालाई समात्न खोज्यो अर्को रिसाउँछ कि भन्ने छ । एउटालाई खुसी पार्न खोज्यो अर्को बाहिर जान्छ कि भन्ने छ । वास्तवमा अविश्वासको प्रस्ताव संविधानतः दर्ता गर्न पाइँदैन । यो राजनीतिक स्थायित्वका लागि गरेको व्यवस्था हो । तर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतका विषयमा के हुन्छ भन्ने विषय कानुनी समस्याका रूपमा अल्झेर बसेको छ । नैतिक रूपमा त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्छ । यो सरकारलाई जनताले आशा गरेका छन् । तर, यस्तै गोलचक्करले समय खाइदिने हो कि भन्ने चिन्ता आमनेपाली जनतामा छ । यस्तो अवस्थामा  नतिजा देखाएर छोड्छु भन्ने गरी टिम व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने अवसर र चुनौती दुवै छ । 

राज्यका प्रत्येक पदमा सरकार धर्मराएको जस्तो देखिन्छ । सभामुख, उपसभामुखमा त्यस्तै कुरा आए । यद्यपि राष्ट्रपति एमालेले लिने उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने भनी तपाईंहरूबीच भित्री रूपमा सहमति भएको हो ?

प्रधानमन्त्री बनाउने बेला तत्कालै ५ बजेभित्र राष्ट्रपति कहाँ हामीसँग बहुमत छ भनेर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिबेला गरिएका केही प्रतिबद्धता छन् । ती प्रतिबद्धताका आधारमा प्रधानमन्त्री एउटा पक्षले लिने राष्ट्रपति अर्को पक्षले लिने कुरा भएको हो । प्रधानमन्त्री जो हुन्छ, उसले सभामुख नलिने सहमति भयो । तर पार्टीभन्दा माथि उठेको व्यक्तित्वलाई राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उभ्याउने सम्भावना खोज्दा के हुन्छ भन्ने छ । जस्तै, भारतमा अब्दुल कलामलाई खोजियो । यस्तो विषयमा राजनीतिमा छलफलको रूपमा प्रवेश भएको छ । राष्ट्रपतिले दलीय झिनाझम्टीमा लाग्ने कि फरक ढंगले सोच्ने भन्ने छ । यद्यपि यसरी जाने भन्ने सहमति भएकै हो । 

तपाईंले भनेजस्तै निर्दलीयतिर जाँदा एमालेलाई धोका दिएको भन्ने हुँदैन ? 

एमालेलाई धोका दिनुपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड हुनुहुन्न । जता पनि धोका दियो भन्ने भएमा बिग्रन्छ । यसअघि कांग्रेसले माओवादीलाई धोका दियो । यद्यपि कांग्रेसले यो सरकारलाई समर्थन गरेको छ । योभन्दा पहिला देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने भनेर कांग्रेसका सिनियर नेता बसेर प्रतिबद्धता गरे । पछि कांग्रेसका नेताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै दिन सकिँदैन भन्न थाल्नुभयो । राष्ट्रपति पनि सम्भव छैन, प्रधानमन्त्री पनि सम्भव छैन भनेपछि परिस्थिति तुरुन्तै परिवर्तन भयो । खालि त्यो बेला पदको अर्थमा मात्रै होइन, अरु भोटिङसँग जोडिएका भावनात्मक कुरा कहीँ न कहीँ प्रकट भएकाले यस्तो अवस्था भयो । अहिले प्रचण्ड र केपी कमरेड बसेर गरेको सहमति अगाडि बढेन भने विश्वसनीयता हुँदैन ।

हिजो जस्तोसुकै कुरा भएको भए पनि आज नयाँ सहमति गर्न सकिन्छ । नयाँ सहमतिको सम्भावना हुन सक्छ, नहुने कुरा हुँदैन । एमाले बाहेकको राष्ट्रपति प्रधामन्त्रीले खोजी गर्नुभएको छैन । किनकि एमालेकै समर्थनमा बनेको सरकार भएकाले एमालेबाहेकको सहमतिमा राष्ट्रपति खोजेको होइन । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने खालका व्यक्तिमा सहमति हुन्छ भने त्यता किन नजाने भन्ने मात्रै हो । 

कांग्रेस, माओवादी, नेमकिपाले समर्थन गर्ने खालको साझा व्यक्तित्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव गर्दा के बिग्रन्छ ? यस्ता विषयमा केपी ओलीले प्रस्ताव गर्दा राम्रै हुन्छ, नराम्रो केही हुँदैन । 

एमाले अध्यक्षले राष्ट्रपति एमालेको हुन्छ भनेर स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ । एमालेले त्यसमा स्ट्यान्ड गरेमा तपाईंले भनेको जस्तो व्यक्तिको खोजी गर्ने वातावरण कसरी बन्ला र ? 

एमालेले स्ट्यान्ड लिन सक्छ । पार्टी भएपछि स्ट्यान्ड लिनुपर्छ । तर, हामी दलीय प्रणालीमा छौँ । सबैलाई मिलाएर लानुपर्नेछ । सबैको बीचमा सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा एमालेको पनि दायित्व हुन सक्छ । 

एमालेले आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रपति पद जानाजान कसरी गुमाउन तयार हुन सक्छ ? 

एमालेलाई गुमाउन कसले भनेको छ ? गुमाऊ कसैले भनेकै छैन । कसैले कसैलाई प्रस्ताव पनि गरेको छैन । छलफलका निम्ति नेपाली राजनीतिमा उठेको कुरा यहाँ प्रस्तुत गरेको मात्रै हो । एमाले आफैँले पनि प्रस्ताव गर्न सक्छ । 

कांग्रेस, माओवादी, नेमकिपाले समर्थन गर्ने खालको साझा व्यक्तित्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव गर्दा के बिग्रन्छ ? यस्ता विषयमा केपी ओलीले प्रस्ताव गर्दा राम्रै हुन्छ, नराम्रो केही हुँदैन । 

एमालेले राष्ट्रपतिमा अघि सारेको व्यक्तिलाई माओवादीले समर्थन गर्छ कि गर्दैन ? 

अहिले माओवादी त्यहाँ पुगेको छैन । माओवादी सहमति अनुसार अघि बढ्छ । नेपाली राजनीतिमा अपवाद हुँदैन भन्न सकिँदैन । जे–जस्तो विषयमा माओवादीले सहमति गरेको छ, त्यसमा माओवादी मात्रै होइन, अरु सत्ता साझेदार दल समेत एक छन् । त्यसमा सत्ता साझेदार दल भएको नेताले अझ मुख्य जिम्मेवार भई माओवादी उभिनुपर्नेछ ।

कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा माओवादीले सघाउँछ भनेर भनिसक्यो । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई के वचन दिनुभएको छ ? 

कांग्रेसलाई केही वचन दिनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहना हो । उहाँहरूले कोसिस गर्नुभएको छ । त्यसमा उहाँहरूले कुरा पनि गर्नुभएको छ । देशको ठूलो दलले तरिका मिलाउन नसक्दा धेरै चिज बिग्रियो । उहाँहरू बीचको अन्तर्विरोधलाई हल गर्न यो कुरा उठाउनुभएको हुन सक्छ । उहाँहरूको कुरामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्ध भएर भन्नुभयो भन्ने साँचो होइन । 

राष्ट्रपतिमा सबै दलबीच सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै, हामीले संसद् विघटनको उल्झन बेहोर्नुपर्‍यो । कहिले अध्यादेशबाट अल्झिनुपर्‍यो । निष्पक्ष रूपमा सबै विषय हेर्ने राष्ट्रपति भएमा राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो ।

के माओवादी गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ? 

हामीले एकेडेमिक रूपमा उठाउन खोजेको हो । पार्टीको बैठक बस्दै छ । अहिलेको संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्‍यो । अहिलेको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुनैपर्‍यो । बाहिरबाट हस्तक्षेप हुँदा संविधानको रक्षा अदालत र राष्ट्रपतिबाट हुने हो । राष्ट्रपति दल बाहेकबाट सोच्न सकिँदैन भन्ने होइन । दलबाट राष्ट्रपति हुनु नराम्रो होइन, गैरदलीय व्यक्तिबाट बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । 

राष्ट्रपतिमा सबै दलबीच सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै, हामीले संसद् विघटनको उल्झन बेहोर्नुपर्‍यो । कहिले अध्यादेशबाट अल्झिनुपर्‍यो । निष्पक्ष रूपमा सबै विषय हेर्ने राष्ट्रपति भएमा राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो । अहिले सत्तामा भएका दलहरूबीच भएको सहमतिभन्दा बाहिर जाने भन्ने हुँदैन । सहमति भएन भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीयमन्त्री र अन्य नियुक्ति भाँडिन्छन् । हामीले सकेसम्म सहमति खोजौँ भनेको मात्रै हो । 

राष्ट्रपतिकै कारण गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन ? 

हामी गठबन्धन टुटाउनेतिर जान हुँदैन । गठबन्धन टुटाउने कसले भन्यो ? देशलाई अझ अगाडि बढाउन पहिलो गठबन्धन छाडेर यो बनाएका हौँ । माओवादीका कारण यो गठबन्धन टुट्दैन । वामपन्थी आन्दोलनमा कहाँ–कहाँ त्रुटि भयो ? कसले कमजोरी गर्‍यो ? भनी समीक्षा गरौँ भनेका छौँ । एउटा पदका कारण सिंगो वामपन्थी आन्दोलन हिजो जसरी गडबड भयो, त्योतिर जानु हुँदैन । पहिला दुई पार्टी मिल्दा दुईतिहाइ थियो । अहिले बहुमत पनि छैन, त्यसैले सिट घट्यो । अहिले अर्कै नयाँ शक्ति आए । एउटा पदका लागि मात्रै होइन । सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । 

शिक्षामन्त्री हुँदा तपाईंले संघीय शिक्षा ऐन समेत ल्याउन सक्नुभएन भनेर आलोचना हुने गरेको छ नि ? 

ऐन ल्याउने कुरा सजिलो विषय हो र ? हामीले क्याबिनेटमा लग्यौँ । दर्ता गरेर निर्णय गराएर राखिएको छ । मैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनुहोस्् भन्ने हो । विरोध गर्ने मान्छे पनि त्यत्तिकै हुन्छन् । एउटा मात्र होइन, ८ वटा ऐन हुन् । ऐन ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अक्षरसः हेरेर निर्णय दिनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयले अक्षरसः हेरेर निर्णय दिनुपर्छ । हामीले सबै ऐन अगाडि बढायौँ । मेरो निम्ति समय पनि छोटो भयो, एक वर्ष । दुईवटा चुनाव र आचारसंहिताले समय खाइदियो । तैपनि तीन महिना लगाएर ८ वटा ऐन ड्राफ्ट गरियो । एउटा ऐन क्याबिनेटमा निर्णय गरियो । अब ती छिटै ल्याउनुहोस् भनेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई । ऐन ल्याउने कुरामा समायवधि छोटो भएको हो । सम्बन्धित अरू मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय त सक्रिय थियो । 

अहिले पनि मेडिकल पढ्न बाहिर जान्छन् भने यहाँ मेडिकलको कोटा खालि छ । पढ्नै छोडे विद्यार्थीले । अहिले पनि एमबिएको, बिबिएसको कैयौँ क्लास खालि हुन थालिसके ।

तपाईंले ल्याउन चाहेको ऐनमा के कस्ता सुधार थिए ? 

अरूमा हामीले प्रयत्न गर्‍यौँ । खासगरी उच्च शिक्षा नियमन गर्ने, प्लस टुसम्म विद्यालय शिक्षा भन्यौँ । विद्यालय शिक्षालाई क्यालेन्डरमा लैजाने । वैशाखमा नियमित परीक्षा गर्ने, विद्यार्थीले यो समयमा मैले क्लास सक्छु र परीक्षा दिएको यो समयमा मेरो नतिजा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गराउने क्यालेण्डर प्रणाली लागू गरी परीक्षा बोर्डलाई अगाडि बढाउने भन्ने ऐनमा छ । 

जथाभावी शिक्षक नराख्न शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगजस्तै सक्रिय बनाएर अगाडि बढाउने कुरा छ । अहिले शिक्षक सेवा आयोग पनि सक्रिय भएर रिक्त रहेका ५४ हजार शिक्षकको भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

अलिकति बेथिति भनेको उच्च शिक्षामा हो । उच्च शिक्षा मन्त्रालय मातहत पनि छैन । धेरैजसो विश्वविद्यालयले सहकुलपतिको रूपमा व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरु आफ्नै ऐन, आफ्नै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र कुलपति प्रधानमन्त्री हुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले सक्दैन । त्यसलाई चेन्ज गर्नका निम्ति हामीले ऐन बनााएका छौँ । भ्याउँदै नभ्याउने ठाउँको कुलपति प्रधानमन्त्री किन हुनुपर्‍यो । हिजो एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो । आज त १५÷१६ विश्वविद्यालय हुन लागिसके । ११ वटा त क्रियाशील छन् । सातवटा प्रदेशले विश्वविद्यालय खोल्छन् । ती सबैको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो । त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर बरु युजिसी  (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) जस्तैलाई प्रधानमन्त्रीले हेन्डलिङ गर्ने मेकानिजम् बनाउने । अरू विषय अनुसारको विश्वविद्यालय बनाइयो भने सिस्टममा जान्छ भनेर हामीले उच्च शिक्षालाई त्यता जोड्न खोजेका थियौँ । ऐन पास भयो भने त्यो आउँछ । 

शिक्षा क्षेत्र एकदमै समस्याग्रस्त छ नि ? 

बाहिर चित्रण गरिएजस्तो समस्याग्रस्त छैन । समस्याग्रस्त बनेको त रोजगार हो । अहिले पनि मेडिकल पढ्न बाहिर जान्छन् भने यहाँ मेडिकलको कोटा खालि छ । पढ्नै छोडे विद्यार्थीले । अहिले पनि एमबिएको, बिबिएसको कैयौँ क्लास खालि हुन थालिसके । पढाइको क्वालिटी सुधार गर्नुपर्छ त्यो मैले मानेँ । तर, मध्यम खालको पढाइ नेपालमा छ । रोजगारीका कारण विद्यार्थी पढ्न चाहँदैनन् । 

त्यही विद्यार्थी प्लस टु पढेपछि अस्ट्रेलिया गयो भने केही पैसा कमाउँछ, पढ्न पनि पाउँछ । यहाँ पढ्यो भने पैसा कमाइन्न, चार वर्ष पढ्ने काम मात्र हुन्छ । चार वर्ष खेर जान्छ । त्यसकारण अधिकांश विद्यार्थी रोजगारका कारण बाहिर जाने स्थिति बनेको छ । सुधार्नुपर्ने दुइटै हो, एउटा रोजगार सुधार्नुपर्छ र युवालाई रोक्नुपर्छ । र, शिक्षालाई सीपसँग जोड्नुपर्छ ।