बुधबार, १९ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

संगठित हुँदै प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान

अनुदान आयोगको नीतिमा समावेश गर्न माग
मङ्गलबार, १६ फागुन २०७९, २० : ११
मङ्गलबार, १६ फागुन २०७९

विराटनगर । प्रदेशस्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु संगठित हुन थालेका छन् । उनीहरुले पहिलो संयुक्त भेला आयोजना गरी अनुदान आयोगमा आफूहरुलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।

स्थापना भए पनि उद्देश्य र कार्यक्रम अनुसार पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसकेको र अनुदान आयोगको नीतिमा उपेक्षित हुनु परिरहेको भन्दै प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको १४ फागुनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सम्पन्न संयुक्त भेलाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आफूहरुलाई समावेश गर्न माग गरेको हो ।

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका, हात्तीमुढास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारको विश्विद्यालय अनुदान आयोगले अझैसम्म प्रदेशमा स्थापना भएका युनिभर्सिटी र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई आफनो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशमा स्थापना भएका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहनु परेको उनको भनाइ छ ।

‘यसैले पहिलो पटक १४ फागुनमा संयुक्त भेला आयोजना गरी समस्या समाधानका लागि प्रदेशका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले चार बुँदे घोषणापत्र जारी गर्नुपरेको हो’, उपकुलपति डा.पोखरेलले भने ।

उनका अनुसार हैटौंडामा सम्पन्न प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको भेलाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ । यसैगरी भेलाले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ को दाफा (१७) को ७ बमोजिम छात्रवृत्ती प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुरुप बजेट उपलब्ध गराउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

भेलामा प्रदेश १ को मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. पोखरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नवराज देवेकोटा, बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विश्वराज जोशी र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा.विनोदकुमार यादवलगायतको सहभागिता थियो ।

भेलाले प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त रुपमा अनुदान आयोग र संघीय सरकारसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, थप ज्ञापनपत्रहरु बुझाउने र प्रदेशस्तरीय संयुक्त सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

mtu-mou

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप