शनिबार, २९ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
सरोकार

कर्णालीका ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार मौन !

अख्तियार भन्छ– हामी विस्तृत अनुसन्धान गर्दैछौँ, अब धेरै समय लाग्दैन
सोमबार, ०६ चैत २०७९, ०८ : ५६
सोमबार, ०६ चैत २०७९

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारका ठुला काण्डबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय अख्तियारले भ्रष्टाचारका सानातिना घटनालाई महत्त्व दिएर ठुला तथा चर्चित काण्डका अनुसन्धान टुङ्ग्याउन चासो नदेखाएको गुनासो व्याप्त छ ।

घटना नं.–१ 

कोरोनाको समयमा कर्णालीमा अक्सिजनको अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा त अक्सिजन सिलिन्डर खोसाखोसको स्थिति आएको थियो । त्यस्तो समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट जडान गर्न ३ करोड २० लाख रकम विनियोजन गर्‍यो ।

८ वटा जिल्ला अस्पताललाई ४० लाखका दरमा रकम उपलब्ध गराइएको थियो । ०७८ जेठमा सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन मिनी प्लान्ट जडान गर्न प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर त्यहाँ ठेकेदारले अक्सिजन मिनी प्लान्टको सट्टा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर खरिद गरेर ल्याइदिए ।

खरिदको जिम्मा सुर्खेतमा रहेको ड्रागन मेडिटेकले ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा पाएको थियो । जडानसहित ५१ लाख लागत रहेकोमा सम्झौता विपरीत आफूखुसी अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर ल्याएपछि अनियमितताको आरोप लाग्यो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले अनुगमनका क्रममा समेत अक्सिजन प्लान्टमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यसपछि डोल्पामा अक्सिजन प्लान्ट जडानको ठेक्का नै रद्द गरियो । किनकि सल्यान र डोल्पामा एउटै कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

यस्तै रुकुम पश्चिम, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा पनि अनियमितता भएको आशङ्कामा छानबिन थालियो । सल्यान जिल्ला अस्पतालको घटनामा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्रालयको महाशाखा, जिल्ला प्रशासन र अख्तियारले अनुसन्धान थालनी गरेका थिए ।

८ वटै जिल्लाका फाइल झिकाएर सामाजिक र लेखा समितिले अध्ययन गरेपछि सबै निकायले अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतलाई सुम्पिए । यद्यपि यति ठुलो अनियमितताको विषयमा अहिलेसम्म अख्तियारले छानबिन टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

तत्कालीन सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीले ठेकेदारको भुक्तानी समेत रोकेका थियौँ, तर भुक्तानी भइसक्यो भन्ने कुरा आयो, यति ठुलो भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले अझै एक्सन लिन नसक्नु दुखद कुरा हो ।’

यद्यपि सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक एवं प्रवक्ता बृषबहादुर शाही भने भुक्तानी नभएर बजेट फ्रिज भएको जवाफ दिन्छन् । ‘भुक्तानी भएन बिचरा साथीहरू पनि घाटामा गए, हो–हल्लैमा त्यस्तै भयो,’ उनले भने ।

अख्तियारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै अड्किएको छ ।

घटना नं.–२ 

२६ फागुन ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मनाउने निर्णय गर्‍यो । कार्यक्रमको तयारी स्वरुप विभिन्न समिति÷उपसमिति गठन भए । २८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रु.४६ लाख रकमको अख्तियारी दियो ।

१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराताल किनारमा ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष’ उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सरकारको ठुलो बजेटमा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो । यद्यपि उक्त उजुरीमा पनि अख्तियारले अझै अनुसन्धान पूरा गरेको छैन ।

karnali-paryatan

सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार भएको विषय आएपछि प्रदेशको लेखा समितिले उपसमिति मार्फत विस्तृत अध्ययन÷अनुसन्धान गर्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रकम खर्च गरेको, सरकारले निकासा दिएको भन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेको, मन्त्री र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूले अख्तियारीबिनै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको लगायतका निष्कर्ष निकाल्दै पूर्ण अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ४६ लाख रकम निकासाको अख्तियारी दिने निर्णय गर्ने, प्रदेशका अर्थमन्त्रीले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी गराउनु, मन्त्रालयहरूले लेखा समिति समक्ष ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण दिनु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ खर्च भएको देखिनुले चरम आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खुलेआम अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठले अख्तियारकै कार्यालयमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

अख्तियारले समितिको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार लगायतलाई आधार मान्दै छानबिन थालेको थियो । १७ फागुन ०७५ मा लेखा समितिले आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन समेत दियो ।

एक वर्ष लगाएर लेखा समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कागजातहरू पर्याप्त प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा अख्तियारको प्राथमिकतामा नपरेकाले अख्तियारप्रति नै अविश्वास बढ्दै आएको सर्वसाधारण बनाउँछन् ।

‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष ०७५’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय मूल समितिमा ६ वटै मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरू थिए । आर्थिक व्यवस्थापन समितिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सुरक्षा तथा आवास व्यवस्थापनमा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रचारप्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, खाद्य व्यवस्थापन तथा कोसेलीमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापनमा तत्कालीन उद्योग, पर्यटनमन्त्री नन्दसिं बुढा र अतिथि व्यवस्थापनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्री संयोजक थिए ।

यद्यपि उक्त कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछाडि हट्यो । मन्त्रीहरू आफै सामान खरिदजस्ता कार्यमा संलग्न भएको भन्दै निकै आलोचना समेत भएको थियो ।

उतिबेला नै ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष’को फाइल अघि बढाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उनीहरूका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवहरू फस्ने भएकाले यसलाई सामसुम पार्ने रणनीति भइरहेको लेखा समितिले बताउँदै आएको थियो । लेखा समितिका तत्कालीन सभापति श्रेष्ठ अख्तियारले आफ्नो स्वतन्त्र र संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘हामीले निकै मेहनतका कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको स–प्रमाण प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपले तयार गर्दा पनि न त सरकारले हाम्रो निर्देशनको पालना गर्‍यो, न अख्तियारले नै दायित्व पूरा गर्न सक्यो,’ उनले थपे । 

घटना नं.–३  

भ्रष्टाचार सम्बन्धी अर्को ठुलो घटना हो, वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण । आव ०७४÷०७५ बाट निर्माण सुरु भएको चिस्यान केन्द्र अहिलेसम्म जगमै सीमित छ । यो विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरू पन्छिने गरेका छन् ।

यसमा पनि सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यापारीदेखि सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ । निर्माणका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले झण्डै एक करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

Cold store

प्रालिमा सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, कलाधर उपाध्याय (केदार) र प्रबल शाही साझेदार छन् । कम्पनी दर्ता हुँदा अधिकारी संघको अध्यक्ष थिए । कम्पनी पनि उनकै अध्यक्षतामा दर्ता छ । यद्यपि वर्तमान अध्यक्ष कँडेलले भने आफू कम्पनीबाट अलग भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

साझेदारहरुबिचको खटपट, कोरोना महामारी, बैंकले कर्जा प्रवाह नगर्दा कोल्ड स्टोर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बुझिएको छ । फाउन्डेसन तयार गरेर अलपत्र छाडिएको ५ वर्ष बितिसकेको छ भने जगमा घाँस, बोटबिरुवा उम्रेका छन् ।

जिम्मा लिएको कम्पनीलाई संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालय मातहत सञ्चालित उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना (एचभिएपी), प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयले पटक–पटक गरी ९६ लाख अनुदान उपलब्ध गराएका थिए ।

त्यसका अतिरिक्त बुलबुले कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवसायीको करिब १५ लाख रुपैयाँ पनि लगानी भएको छ । एचभीएपीले आव ०७४÷७५ मा तीन किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार, कृषि विकास निर्देशनालयले आव ०७६÷७७ मा २७ लाख १२ हजार रकम अनुदान स्वरुप प्रालिलाई भुक्तानी दिइसकेको पाइएको छ । बाँकी रकम लगानीकर्ताले जुटाउनुपर्ने सम्झौता थियो ।

१० रोपनी जग्गामा ७ करोड लगानी गरेर भवन निर्माण गरी कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । तर अहिले यो विषयसँग जोडिएकाहरू भने एक अर्काप्रति अनुदार देखिन्छन् । व्यवसायीले सरकारी अनुदान फजुल खर्च गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यो घटनाको छानबिनमा पनि अख्तियारले सुस्तता देखाएको छ । 

यी केही प्रतिनिधिमुलक चर्चित घटना हुन् । अख्तियारले स–सानालाई समात्ने, ठुलामाथि आँखा चिम्लिने काम गर्दै आएको भन्दै सर्वसाधारण गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत स–सानो बजेटमा भएका कार्यक्रमको अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदै आएको अख्तियारले लामो समय बित्दा पनि ठुला उजुरीका अनुसन्धानमा मौनता देखाउँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारको ठुलो रकम र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएको उजुरीमा लामो समय अल्झाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले चालु आवको हालसम्म २३६ मात्र उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । तर यी सबै रङ्गेहात समातिएका र साना प्रकृतिका उजुरी हुन् ।

अख्तियार भन्छ– अब धेरै समय लाग्दैन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रवक्ता भेषराज रिजालले चर्चित भनिएका उजुरीका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले अब छानबिनमा धेरै समय नलाग्ने बताए ।

‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–०७५’ को उजुरीको विषय टुङ्गिन अब धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रारम्भिकमा केही तथ्य भेटिएर विस्तृत अनुसन्धानमा छौँ,’ उनले भने, ‘कोल्ड स्टोरबारे हामीले एक पटक फाइलमाथि छलफल गरेका हौँ, ठुलो बजेटको रहेछ । यसमा अलि थप विज्ञतालाई लगेर हेरौँला, देखाउँला भनेर बसिरहेका छौँ ।’

यस्तै ‘अक्सिजन प्लान्ट’ को विषय पनि छानबिनमै रहेको उनले बताए । ‘अक्सिजन प्लान्टको उजुरीमा सल्यानमै भवन निर्माणको समेत विषय जोडिएर आएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘भवनको कागज फेला नपरेका कारण ढिला भएको हो ।’

उनी विभिन्न कारण कुनै फाइलमा ढिला हुने गरेको बताउँछन् । ‘त्यो भनेको ठुलालाई नसमात्ने भन्ने होइन,’ उनी थप्छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप