काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन वैशाख १५ गते अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएपछि यो अधिवेशनमा उक्त विधेयक अघि नबढ्ने भएको हो ।

चालू अधिवेशन वैशाख १५ गते अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताबीच सोमवार सहमति भएको छ ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार अब यो अधिवेशनमा ती विधेयक प्रस्तुत हुने छैनन् । यसपछिको बजेट अधिवेशनमा अन्य विधेयकमा छलफल हुँदैन । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजीक्षेत्रलाई राख्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया तत्काल रोकिनेछ ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरे पनि तत्काल विवादित विधेयक अघि बढाउने पक्षमा छैन । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।