काठमाडौँ । देश सङ्घीयतामा गएको ८ वर्ष भयो । अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन् । सरकारी संयन्त्र पनि त्यही आधारमा चलिरहेका छन् । संविधानले तीनै तहका अधिकारबारे समेत प्रष्ट किटान गरिदिएको छ । 

तर शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि अन्योल र तिनै तहका सरकारबीचको अन्तरद्वन्द्व कायम छ । त्यसको प्रमुख कारण हो, सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभाव । यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेको छैन । 

तीन प्रधानमन्त्री र ६ शिक्षामन्त्री फेल

यो बीचमा तीनवटा प्रधानमन्त्री र ५ जना शिक्षामन्त्री पाइसकेको छ । तर कसैले पनि न ऐन ल्याउन सकेका छन्, न त शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकेका छन् । 

संविधान जारी गर्दाका सुशील कोइरालाको कार्यकाल पनि जोड्ने हो भने ४ जना प्रधानमन्त्री र ७ जना शिक्षामन्त्री बनेका देखिन्छन् । 

केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । त्यस्तै डीआर पौडेल, गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल र अशोक राई शिक्षामन्त्री बने । 

यसलाई अझ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा सङ्घीय शिक्षा ऐन उनीहरूको प्राथमिकतामा नै परेको छैन । सरोकारवाला कसैको पनि चासोको विषय बन्न सकेको छैन । 

२०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार पा¥यो तर कहिले अर्थ त कहिले कानुन मन्त्रालयमा घुमिरह्यो । उनको पालामा गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री बने । तर कसैले पनि संसद्बाट ऐन पास गराउन सकेनन् । 

ओलीको कार्यकालमा मस्यौदा अगाडि बढे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनको कार्यकाल पनि त्यसै बित्यो । उनको कार्यकालमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सङ्घीय शिक्षा ऐनसँगै विभिन्न ऐनमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गरे । तर मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त विधेयकमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै विधायन समितिमा पठायो । 

विधेयकको मस्यौदा विधायन समितिमै रहेका बेला देउवा सरकार ढल्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि १०० दिन पूरा भएको छ । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री बने । उनी २० दिनका लागि मात्रै मन्त्री बन्न पाए । माघ ३ गते शिक्षामन्त्री बनेका खनालले माघ २२ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । 

उनले आफ्नो कार्यकालमा सङ्घीय शिक्षा ऐन अध्ययन गरे । अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गर्दै अघि बढ्ने बताएका थिए । तर उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुग्यो । अर्थको सहमतिपछि अहिले उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छ । 

खनालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले शिक्षासँगै १६ मन्त्रालय आफैँले चलाउँदै आएका थिए । 

उनले सङ्घीय शिक्षा ऐन छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । ऐन ल्याउनु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको भन्दे चाँडै नै संसद्मा पेस गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन् । 

वर्तमान सरकारले ५५ दिनपछि नयाँ शिक्षामन्त्री पाएको छ । देशभरका विद्यालयहरू सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभावमा सञ्चालन गर्न सास्ती खेपिरहेको बेला मन्त्रालयको नेतृत्व नै ५५ दिन खाली रहन पुग्यो । 

मन्त्रीको अभावमा सामान्य प्रशासनिक कार्यबाहेक कुनै पनि निर्णय हुन सकेन । 

शिक्षामन्त्री राईको परीक्षा

अहिलेका शिक्षामन्त्री अशोक राईले ऐन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेका बताएका छन् । तर कहिलेसम्म ल्याउने भन्ने विषयमा यकिन जानकारी दिन सकेका छैनन् । 

सबै शिक्षामन्त्री पदबाहली हुँदा भन्ने शब्द नै ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ हो । तर त्यो प्राथमिकता नै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । जसले गर्दा सङ्घीयता आएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । 

२०७४ देखि हरेक शिक्षामन्त्रीको पहिलो प्राथमिकतामा ‘शिक्षा ऐन’ भन्ने कुरा पर्दै आएको विषय हो तर व्यवहारमा भने देखिएको छैन । 

यसलाई सार्वजनिक चासोको विषयसमेत बनाउन सकिएको देखिँदैन । ऐनमा केके कुरा समेटिएका छन् ? भन्ने विषयमा सरकारले नै गोप्य राखेको छ । उसले सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझावसमेत मागेको छैन । 

शिक्षामन्त्री राईले यसअघि तयार भएको मस्यौदामा केही संशोधन गरेर चाँडै नै संसद्मा पेस गरिने बताएका छन् । सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न लागेको र मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा पेस भएपछि संसद्ले आवश्यक संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

ऐनको असर प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म

ऐन नहुँदा विशेषगरी स्थानीय तहले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । 

विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको  अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा धेरै समस्या भइरहेको बताएका छन् । 

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रहरि भण्डारीले सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउँदा विभिन्न खालका समस्या भइरहेको बताए । सङ्घीय शिक्षा ऐन आएपछि प्रादेशिक ऐन बनाउने भनेर कुरेको लामो समय भएको उनको भनाइ छ । 

‘सीटीईभीटीको प्रादेशिक ऐन आउन सकेको छैन । केन्द्रको ऐन नआउँदा त्यो रोकिएको छ । हामीले २०७५ सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन ल्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘दोहोर सङ्गठन संरचना नहोस् भनेर हामीले कार्यान्वयन गरेका छैनौँ । प्रदेशको छुट्टै, सङ्घीयको छुट्टै भयो भने अर्को समस्या निम्त्याउँछ भनेर हामीले यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनौँ ।’ 

केन्द्रले सङ्घीय ऐन ल्याएपछि प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर कुरेको पाँच वर्ष बितिसकेको तर ऐन आउने कुनै सुरसार नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेशले ऐन ल्याउन नसक्दा सबैभन्दा समस्या प्रादेशिक शिक्षालयहरूका लागि भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै शिक्षा ऐन नआउँदा संविधान नै बोलेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । 

‘परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने सबै अधिकार छ । तर अहिले न पूरै प्रदेशले व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । न केन्द्रबाट पैसा आउँछ । एउटा भारको रूपमा रहेको छ । प्रदेशले बजेट छुट्याएर खर्च गर्नको लागि पूरै अधिकार आफूसँग नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने । 

शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि निकै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ऐन नहुँदा शिक्षक कसका हुन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

कर्मचारी सबै समायोजन भएर गएको तर ऐनको अभावमा शिक्षकलाई अझै पनि समायोजन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै केन्द्रले ऐन ल्याएपछि प्रादेशिक शिक्षा ऐन ल्याउन भनेर प्रदेश कुरेर बसेको छ । तर ऐन नआउँदा प्रादेशिक ऐनसमेत अन्योलमा छ । एक वर्षदेखि ऐनको ड्राफ्ट बनेर बसेको तर सङ्घीय ऐनको टुङ्गो नभएका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘केन्द्रले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउँछ भनेर हामीले पनि प्रदेशको शिक्षा ऐन तयार गरेर बसेका छौँ । तर अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । सङ्घीय ऐन आएपछि हाम्रो ऐनमा बाझिएका कुरा हटाउँला बाँकी कार्यान्वयनमा जाउँला भनेर तयारी गरेर राखेका छौँ । ऐन नै आउन सकेको छैन,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने । 

ऐन नहुँदा पनि काम त भइरहेको तर सामान्य तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘ऐन नहुँदा कामै नभएको भन्ने पनि होइन । काम भइरहेको छ तर सामान्य तरिकाले मात्र भइरहेको छ । कुनै दीर्घकालीन भिजनसहित काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । 

केन्द्रले प्रदेशबाट पटक पटक डेलिगेसनसमेत पुगेको छ । तर केन्द्रले बेवास्ता गर्दै आएको प्रदेश सरकारको आरोप छ । 

प्रदेश समस्या समाधान समिति छ । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समस्या समाधान समितिले ऐन ल्याउनको पटक पटक आग्रह गरेको छ । तर यसको अझै टुङ्गो नभएको उनको भनाइ छ । 

सङ्घीय सरकारले यसका लागि तदारूकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सङ्घीय ऐन ल्याउन सङ्घीय सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकाय सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । ऐन नहुँदा धेरै समस्या भयो,’ उनले भने । 

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव डा. बालकृष्ण चापागाईंले इच्छाशक्तिको अभावमा ऐन आउन नसकेको बताए । 

राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायमा इच्छाशक्ति नहुँदा अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ऐनको अभावमा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । 

माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको तर शिक्षक, कर्मचारीदेखि सबैको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारबाट हुने गरेको छ । जसले गर्दा दुई निकायबीच समन्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

स्वार्थका कारण अलमल

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले तीनवटा कारणले सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको विचार व्यक्त गरे । 

पहिलो, निजी विद्यालयबारे भइरहेको अलमल । 

दोस्रो, व्यावसायिक शिक्षाबारेको अलमल । 

तेस्रो, शिक्षक महासङ्घको अडान र,

चौथो, सरोकारवाला निकायबीचको इच्छाशक्ति । 

यी चार कारणले शिक्षा ऐन आउन नसकेको र सबैको चासोको विषय बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘केही अलमल रहेछ । निजी विद्यालयहरू एकाथरी जिन्दावाद भन्ने अर्कोथरीले मुर्दावाद भन्ने । जिन्दावाद र मुर्दावादबीचको बाटो के हो भन्ने कुरामा अलमल देखियो,’ उनले भने । 

व्यावसायिक शिक्षा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ । तर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘व्यावसायिक शिक्षा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने भनेर सबैले भने । त्यो कुरा कसरी गर्ने भन्ने यकिन भएन । पैसा छैन, गफ लगाउने काम मात्र भयो । जसले गर्दा समस्या भयो,’ उनले भने । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घले देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदा ५१ बुँदे सम्झौता गराएका थिए । त्यसमा माध्यमिक तहका शिक्षकहरू स्थानीय तहमा नबस्ने भन्ने थियो । उनीहरूले आफूलाई या त प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकार मातहत बस्ने भनेका थिए । त्यही सहमतिका कारण सरकारलाई ऐन ल्याउन गाह्रो भइरहेको उनको बुझाइ छ । 

यी सबै अलमलका लागि सरोकारवाला निकायबीच इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।  

सङ्घीय शिक्षा ऐन संविधानको अनुसूची ८ वा ९ अन्तर्गत ल्याउन खोजिएको प्रष्ट नभएको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । 

सङ्घीय सरकारले अनुसूची ९ लाई समातेर ऐन बनाउन खोजेको तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनुसूची ८ अनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कानुन मन्त्रालयबाट संसद्मा कहिले ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । मस्यौदा विधायन समितिमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि थप अध्ययनका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको उनको भनाइ छ । 

राजनीतिक दलहरूले समेत यो विषयमा पछिल्लो समय आवाज उठाउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिता बराललगायतले संसद्मा शिक्षा ऐनको कुरा उठाउँदै आएका छन् । 

उनीहरूले जति सक्दो चाँडो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

सार्वजनिक चासोका विषय बन्न नसक्दा यतिका वर्षसम्म ऐन ल्याउन नसकिएको धेरैको बुझाइ छ ।