अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग अर्थमन्त्रीको छलफल
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड,नर्वे,फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा.महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्ग दर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राखे । उनले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सावा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको जानकारी समेत उनले गराए । साथै अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको समेत बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाएका छन् । नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरूले अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै विदेशी साझेदारहरूसँग समेत समय–समयमा गरिने संवादको शृङ्खलाका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा संयुक्त सहकार्यलाई थप घनिष्ठ पार्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य असम्भव छैन : डाँगी
-
राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिन सुझाव
-
‘निजी क्षेत्र नभएको भए देशले अझै २१ घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्थ्यो’
-
निर्वाचन आयोगमा ५ जना आयुक्त घटाएर ३ जना राख्न सुझाव
-
इरानका सर्वोच्च नेतासँग भेट्न तयार छन् ट्रम्प ?
-
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सुझाव, ‘सत्तामा पुग्दैमा विपक्षीलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नु हुँदैन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण