विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सांसदलाई ल्यापटप खरिद प्रकरणको तीव्र आलोचना सुरु भएपछि दलहरू हच्किएका छन् । प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेरै सांसदहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

तर, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले नै यो निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ भने सचिवालयले खरिद गरिहालेको अवस्थामा आफ्ना दलका सांसदले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि यो प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर गरिसकेका छन् । 

व्यक्तिगत हिसावले केही सांसदहरुले ल्यापटप नलिने बताइरहे पनि एमाले, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले भने यसबारे मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि यो विषय विवादमा भने आइसकेको छ । सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सांसदले ल्यापटप खरिद गर्नै नसक्ने भन्दै तीव्र असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् । 

आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भइरहेको बेला कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाका ९३ सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि प्रदेश सरकारले गरेको ल्यापटप खरिद नौलो कुरा भने होइन । 

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि पाँचवटा आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद भन्दै २४ करोड ५७ लाख १ हजार खर्च भएको छ । नियमानुसार कार्यालयका सामानहरू कति खरिद भयो भन्ने यकिन विवरण भने प्राप्त भएको छैन । 

यद्यपि महालेखा परीक्षण कार्यालयले सार्वजनिक गरेका विगत पाँच वर्षका प्रतिवेदनमा नियम विपरीत खरिद गरेका सामानको मूल्य २४ करोड ५७ लाख १ हजार बराबरको रहेको उल्लेख छ । 

अचाक्ली खरिद मोह

विगत पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि मात्रै १ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । विगत पाँच वर्षमा ती सवारी साधनको मर्मतमा २२ करोड ८६ लाख ४३ हजार सकिएको छ ।  ती सवारी साधनका लागि इन्धन खर्च मात्रै २२ करोड ९६ लाख १५ हजार बराबरको भएको छ । 

वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले त्यसबेला सयौं मोटरसाइकल प्रहरीलाई दिनभन्दै खरिद गरेको थियो । ती सवारी साधनको अवस्था के छ अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । महालेखाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष सवारी साधनको मर्मत र इन्धन खर्च गुणात्मक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ६ करोड ५२ हजारको फर्निचर तथा कम्प्युटर लगायतका सामान सिधै खरिद गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी साधन मात्रै ४२ करोड ६० लाख ९३ हजारको खरिद गरेको थियो भने नियम विपरीत सिधै ८ करोड १६ लाख ८६ हजारका सामान खरिद गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सवारी साधन ७६ करोड ७४ लाख १ हजार खरिद गर्दा नियम विपरीत सिधै १ करोड ३९ लाख ५७ हजारका सामान खरिद गरेको महालेखाले औँल्याएको थियो । 

उक्त वर्ष पदाधिकारीको इन्धन खर्च ८१ लाख २८ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ करोड २५ लाख ७६ हजार खर्च भएको थियो भने सवारी साधन मर्मतका लागि ४ करोड ८८ लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सवारी साधन १४ करोड ५२ लाख २६ हजारको खरिद भयो । ती सवारी साधनका लागि पदाधिकारीको इन्धन खर्च मात्रै १ करोड २३ लाख ७३ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च भएको थियो । 

 ती सवारी साधन मर्मतका लागि ८ करोड १ लाख ५२ हजार खर्च भयो । जबकि नयाँ खरिद गरिएका सवारी साधनमा यति धेरै कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा गर्भमै रहेको छ ।

 प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षणको कार्यालयले औँल्याएको नियम विपरीतको खर्च उक्त वर्ष पनि कायमै रह्यो । सो वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत २ करोड ४५ लाख २५ हजारको सामान खरिद भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा फेरि ठुलो रकमको सवारी साधन खरिद गरियो ।  सो वर्ष २१ करोड ७५ लाख २१ हजारको सवारी साधन खरिद गरियो भने पदाधिकारीको इन्धनका लागि १ करोड ३७ लाख ८६ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ९ करोड २८ लाख ८६ हजार खर्च गरियो । सवारी मर्मत भने यो वर्ष अझै बढेर ९ करोड ९६ लाख ४५ हजार पुग्यो ।

 नियम विपरीतको खर्च अझै बढेर यो वर्ष १२ करोड ५५ लाख ३३ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद गरियो । महालेखाले जनाएअनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा इन्धन खर्च १३२.९४ प्रतिशत र सवारी साधन मर्मत खर्च १२४.३२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । 

प्रदेश संरचना बोझिलो र खर्चिलो भयो भन्नेहरूको स्वर यो तथ्याङ्क झनै मसला बन्न सक्छ । तर, प्रदेश संरचना चाहिन्छ भन्ने दलहरू र उनीहरूबाट निर्वाचित सांसद र मन्त्रीहरूले देखाएको खरिद मोह भने अझै भङ्ग हुन सकेको छैन ।