सुर्खेत । सबैजसो मानव विकास सूचकाङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली निकै पछाडि छ । पिछडिएको क्षेत्रका लागि संघीयता वरदान हुन्छ भन्ने गरिए पनि संघ सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्णाली अझै उपेक्षित छ ।

कर्णालीलाई समृद्धिको मार्गमा नहिँडाए पनि समग्र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सकिन्छ भन्ने केन्द्रीय राज्यसत्ताको दृष्टिकोणले नै कर्णाली अझै प्रगतिपथमा लम्किन नसकेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल ।

समग्र भौतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबमा पुछारमा रहेको कर्णालीलाई माथि उकास्न राज्यले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

सोमबार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । संघ सरकारको बजेटमा कर्णाली लक्षित खासै ठुला आयोजना तथा प्राथमिकता क्षेत्र परेका छैनन् । आन्तरिक आर्थिक स्रोतको कमी रहेको कर्णाली प्रदेशले संघ सरकारकै अनुदानबाट जसोतसो गुजारा गर्दै आएको छ ।

कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको अभाव र आर्थिक विपन्नतालाई केन्द्रीय राज्यसत्ताले बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँछन् विश्लेषक ढकाल । उनका अनुसार सरकारले जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने नीतिका कारण नै स्वतः कर्णाली ठगिएको हो ।

अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विगतकै रणनीतिक योजनाहरूको निरन्तरता बाहेक कुनै नयाँ र ठोस योजना कर्णालीमा परेको छैन । बरु, अघिल्लो वर्ष अङ्कमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गायब पारिएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सिञ्जा उपत्यकामा एकीकृत विकास कार्यक्रम, सुर्खेत र जाजरकोटमा रहेको किम्ती तथा अर्धकिम्ती पत्थर उद्योग सञ्चालन एवं निर्माण गर्ने, रारा, से–फोक्सुण्डो लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई पनि मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने र वीरेन्द्रनगरको कपासे–दैलेख डुङ्गेश्वरको सुरुङमार्ग र डोल्पाको डोल्पोबुद्ध र हुम्लाको लिमीलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना ल्याएका थिए । यद्यपि अङ्कमै उल्लेख भएका यी योजना कार्यान्वयन भएनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी योजना उल्लेख छैनन् ।

कृषि र सडकमा केही पुरानै र अङ्क नभए पनि सम्बोधनमा केही नयाँ योजना समेटिएका छन् । जुम्लाको मार्सी धानको ब्रान्डिङ गर्ने, सुर्खेतको थोक तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला खोलिने बजेटमा उल्लेख छ । तर, यी योजनामा विनियोजित रकम भने उल्लेख गरिएको छैन ।

बजेटमा छुटाउनै नहुने कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली राजमार्ग लगायतका ‘गेम चेञ्चर’ योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘मृत्यु मार्ग’ का नामले चिनिएको कर्णाली राजमार्गको क्षतिग्रस्त स्थानमा स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि समग्र राजमार्गको स्तरोन्नति आवश्यक भइसकेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री कृष्ण जिसीले यसतर्फ संघ सरकारको बजेटमा ध्यान नदिइएको बताए ।

अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नपुगेको हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् भने कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत नै कालिकोटको खुलालु–सरिसल्ला र सरिसल्ला–हिल्साका लागि ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर, कर्णाली करिडोरका लागि यो बजेट पर्याप्त होइन । ‘बजेटमा कर्णालीलाई जुन तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार भएको छैन,’ मन्त्री जिसीले रातोपाटीसँग भने, ‘कर्णाली कोरिडोर र भेरी करिडोरका लागि छुट्टै कार्यालय खोली बजेटलाई बढवा दिइन्छ कि भन्ने थियो तर, त्यसो हुन सकेन, कर्णालीका लागि यो दुर्भाग्य हो ।’

भेरी करिडोरका लागि जम्मा ५० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भौगोलिकताको दृष्टिकोणमा यो बजेट न्यून रहेको बताए । बजेटमा कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्गको नाम उल्लेख भए पनि रकम तोकिएको छैन भने राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो सडकले दाङ–सल्यान–रुकुम जोड्छ ।

मन्त्री जिसीले कर्णालीलाई आशा जगाउने खालको बजेट नआएको बताए । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र उत्खनन कार्य अगाडि बढाइने भनिए पनि बजेट अङ्कमा नतोकिएको उनको भनाइ छ ।

के चाहन्थ्यो कर्णाली ?

कर्णाली रूपान्तरणका लागि सिंहदरबारले नै अग्रसरता देखाओस् भन्ने कर्णालीको बुझाइ हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता जिसीका अनुसार कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका लागि संघले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाओस् भन्ने आकाङ्क्षा थियो । जसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा सघाउ पुर्‍याउँथ्यो ।

कर्णाली विपद्को जोखिममा रहेको प्रदेश हो । केन्द्र सरकारले नै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापनका लागि ‘एकीकृत बस्ती विकास’ को योजना अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय परेन ।

सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि केन्द्र सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने भए पनि नलिएको बताए ।

०८१ मा कर्णालीमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदैछ । तर, अर्थमन्त्री महतले बजेट सम्बोधनमा खेलकुद पूर्वाधारतर्फ अन्य प्रदेशलाई सम्बोधन गरे पनि कर्णालीको नाम लिएनन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यतिबेला प्रदेश गौरवको आयोजनामा रूपमा रङ्गशाला निर्माणको काम भइरहेको छ ।

पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री एवं एमाले सांसद टेकराज पछाई कुनै पनि दृष्टिकोणले संघीय बजेटमा कर्णालीलाई आशा जगाउने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । ‘पुनः कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो, अहिले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि हतार छ तर, केन्द्र सरकारले पूर्वाधार निर्माणतर्फ सम्बोधन गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘यो भन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’

कृषितर्फ कर्णाली लगायतका विभिन्न स्थानमा मार्सी, कागुनो, सिमी लगायतका रैनाथे बालीहरुको प्रवर्द्धन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । एकीकृत कर्णाली सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । जसबाट गरिखाने बालीको संरक्षण र विस्तारका साथै कर्णालीमा कृषि उत्पादनमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तर, यो कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चित राम्रोसँग हुन सकेन ।

विद्युतको अथाह सम्भावना रहेको कर्णालीमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, ४ सय केभी भेरी कोरिडोर प्रसारण लाइन बजेटमा समावेश भएको छ । तर, माथिल्लो कर्णाली र तत्काल आवश्यक रहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना भने बजेटमा समेटिएको छैन । यो आयोजना नबनेका कारण कर्णालीले विद्युत् लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही बजेटको सम्बोधनमा कर्णालीका योजना समेटिए पनि समग्र कर्णाली रूपान्तरणका लागि केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँछन् । नयाँ योजनामा सरुवा रोग अस्पताल, लिफ्ट सिँचाइ आयोजना बाहेक खासै केही नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको प्रमुख विषय हो, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार । रुकुमको चौरजहारी र जुम्ला खलंगा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको विषय बजेटमा समेटिँदा सुर्खेत विमानस्थलको नाम आएन । अघिल्लो बजेटमा भेरीगंगामा नयाँ विमानस्थल सम्भाव्यताको विषय समेटिएको थियो । तर अहिले सुर्खेतमा नयाँ वा पुरानो विमानस्थलबारे कुनै सम्बोधन नै भएन ।

नयाँ बन्न समय लाग्ने भएकाले कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई चलायमान गर्न अहिलेकै विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । कर्णालीका उत्तरी नाका सञ्चालनमा सरकारले चासो दिएन । अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘कर्णालीको सिमाना भारतसँग छैन, उत्तरी नाका खुलाउने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने योजना समेटिनुपर्ने हो तर, त्यो आएन ।’

पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको कर्णालीका लागि यो पटक कुनै आशा लाग्दो योजना सम्बोधन भएन ।

न ‘डेलिगेशन’ काम लाग्यो, न चुनावी प्रतिबद्धता

चुनावताका नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आउने बजेटमा कर्णाली नै प्रमुख प्राथमिकता रहने र कर्णालीको विकास नगरी समग्र देशको समृद्धि सम्भव नहुने बताउने गर्थे । अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र खड्का रक्षामन्त्री छन् । रक्षामन्त्री भएर सुर्खेत आउँदा पनि उनले अब राज्यको पूर्ण ध्यान कर्णालीमा रहने बताएका थिए । यद्यपि, सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

विशेष गरी, जाजरकोट, सल्यान, कालिकोट, मुगु लगायतका जिल्ला बजेटमा प्रायः सम्बोधन नै भएको देखिएन । कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल, फुकोट होइड्रो पावरदेखि मुगुको रारातालसम्मको सडकको विषय बजेटमा सम्बोधन भएको छैन । यस्तै केही दिनअघि प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री बेदराज सिंह र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा पनि कर्णालीमा आउने बजेट कटौती नगर्न र महत्त्वपूर्ण आयोजनामा बजेट बढाउनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबारमा ‘डेलिगेशन’ गएका थिए ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै कर्णालीबारे जानकारी गराए पनि बजेटमा कर्णाली उपेक्षा गरिएको छ । ‘प्रदेश सरकारका मुख्यममन्त्री, अर्थमन्त्री नै डेलिगेशनमा गएपछि कर्णालीमा विगतभन्दा केही आशा लाग्दो बजेट आउँछ भन्ने लागेको थियो तर, बजेटमा कर्णाली नै छैन कि जस्तो भान भयो,’ नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘प्रमुख प्राथमिकता दक्षिणबाट उत्तर जोड्ने कर्णाली राजमार्गलाई दिनुपर्थ्यो, त्यो भएन ।’

ढकाल पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि बजेट सहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको बताउँछन् ।