सुर्खेत । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा कर्णाली प्रदेश भने उपेक्षित भएको छ ।

संघीय सरकारको बजेटमा कर्णालीको कृषि, सडक क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । अर्थमन्त्री महतले जुम्लाको मार्सी धान, सल्यानको अदुवालाई ब्रान्डिङ गरिने योजना सुनाएका छन् । यस्तै सुर्खेतका थोक तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला खोलिने, जडीबुटी संरक्षणका योजना संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र उत्खनन् कार्य अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री महतले बताए । तर, यो आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ट खुलाइएको छैन । कर्णालीमा संघीय सरकारको ठुला आयोजना परेका छैनन् । कतिपय विगतकै आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरु छुटेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा पदमार्ग निर्माण गरिने भन्दै बजेटमा कर्णालीको डोल्पा र रुकुमलाई समेटिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिकतर्फ छत्रेश्वरी, जुम्ला चन्दनाथ र दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र समेटिएको छ । यी क्षेत्रका लागि राज्यले विगतदेखि नै बजेट छुट्याउने गरे पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

सुर्खेत मेडिकल कलेज पुनः संघीय सरकारको बजेटमा समेटिएको छ । कार्यालय नै स्थापना भइसके पनि अहिलेसम्म मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तर पनि सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा यसका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।

सुर्खेतमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय योजना विगतकै बजेटमा परेका थिए । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकतामा पर्दै आएको दैलेखको आठबिस नगरपालिका स्थित राकम कर्णालीमा अस्पताल निर्माण योजना पुनः बजेटमा समेटिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत १०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उक्त योजनलाई अहिले ‘स्याटलाइट अस्पताल’ निर्माण गरिने भनेर अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि विगतमा बजेटसहित उल्लेख हुने यो योजनामा अहिले बजेट उल्लेख भएको छैन । यस्तै भेरीगंगामा निर्माणाधीन सरुवा रोग अस्पताललाई आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबारे भने बजेटमा कुनै सम्बोधन हुन सकेन ।

खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ सुर्खेतको पन्चपुरी, दैलेखको महावु लगायतका ठाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि उक्त आयोजना कुन स्थान र कति जनसंख्या लक्षित हो भन्ने खुलाइएको छैन ।

खानेपानीको चरम अभाव भइरहेको प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको भेरी पम्पिङ आयोजना भने समेटिएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना अहिलेसम्म सुरु नै हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण वीरेन्द्रनगरमा यतिबेला पानीको हाहाकार भएको छ ।

०८१ सालमा कर्णालीमै १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिने भनिए पनि बजेटमा भने यसको पूर्वाधारमा चासो देखाइएको छैन ।

सडकतर्फ गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने काममात्र भएको छ भने विमानस्थलतर्फ रुकुमको चौरजहारी र जुम्लाको खलंगा विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत विमानस्थल भने बजेटमा परेको छैन ।

सडकतर्फ अर्थमन्त्री महतले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतलाई समेटेका छन् । यस्तै अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नपुगेको हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये हुम्ला सदरमुकाममा मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी छ । हुम्लालाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । त्यसका लागि नेपाली सेनाले बाटो खन्ने काम गरिरहेको छ ।

यस्तै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत नै कालिकोटको खुलालु–सरिसल्ला र सरिसल्ला– हिल्साका लागि ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

यस्तै भेरी करिडोर आयोजनाका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्गलाई स्तोरन्नति गरिने भनिएको छ । कर्णालीका जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको कर्णाली राजमार्गको क्षतिग्रस्त स्थानको स्तोरन्नति गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले बताए ।

सरकारले राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दाङ–सल्यान–रुकुम सडकको स्तरोन्नतिका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । 

सहरी विकासतर्फ चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगंगाको एकीकृत नयाँ सहर योजना बजेटमा सम्बोधन भएको छ भने कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यस्तै भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि सरकारले १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आयोजनाको र पावर हाउस निर्माणका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने लक्ष्य छ ।

यस्तै कर्णाली लगायतका विभिन्न स्थानमा मार्सी, कागुनो, सिमी लगायतका रैनाथे बालीहरुको प्रवद्र्धन गरिने अर्थमन्त्री महतले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका दशैवटा जिल्लामा सिँचाइको विकासका लागि एकीकृत कर्णाली सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । त्यसबाट गरिखाने बालीको संरक्षण र विस्तारका साथै कर्णालीमा कृषि उत्पादनमा सघाउ पुग्ने संघीय सरकारको भनाइ छ ।

यस्तै कर्णाली नदी लगायतका नदी वरपरमा बस्तीमा पहिरो लगायतका विपद् जोखिमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्युततर्फ भने १०६ मेगावाटको जगदुल्ला विद्युत आयोजनाको काम सुरु गरिने र ४ सय केभी भेरी करिडोर प्रसारण लाइन विस्तार गरिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना भने बजेटमा समेटिएको छैन ।