बजेटको व्यवस्थाले उर्जा व्यवसायी उत्साहित

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्न निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराइने घोषणा गरिएको छ। 'जलविद्युत निर्यातलाई आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ ।
सुख्खायामको विद्युत माग पूर्ति गर्ने र निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सरकारले दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुयाउने भनेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुयाउने गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएका छन् । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रभु साहको टिप्पणी : यो त डायबिटिजको बिरामीलाई मिठाई खुवाएजस्तै हो
-
कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवाको उमेर हदमा देखिएको मतान्तरलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउँछौँ : गृहमन्त्री लेखक
-
अक्षतराज पौडेलको नाममा लेखियो सबैभन्दा कम उमेरमा मादल बजाउने कीर्तिमान
-
युवाका मुद्दा समेट्न नसक्ने नेतृत्वले विकास र समृद्धिको दिशा निर्देश गर्न सक्दैन : मुख्यमन्त्री लामा
-
चार वर्षमा सकिनु पर्ने ‘फास्ट ट्र्याक’को काम आठ वर्षमा बल्ल ४० प्रतिशत
-
विभिन्न माग राखी कर्मचारीले बुझाए समितिमा हस्ताक्षर