काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा भनेका थिए–‘सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ ।’ पछिल्ला केही उदाहरण हेर्ने हो भने सरकारले त्यो दिशामा केही आशाको किरण देखाएको छ ।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको ६ महिने अवधि गुज्रिसकेको छ । यो अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा दुवै किसिमका कामको समीक्षा पनि भइरहेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला भनेको सुशासनको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गरे । लोकतन्त्रको ‘सर्भिसिङ र शुद्धीकरण’ को प्रक्रिया नरोकिने दाबी गरे ।

‘मैले संसद्मा सङ्कल्प गरेको थिएँ, सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ । मैले सरकारको यस बीचको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसालाई मानेको छु’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘देशमा एउटा भिआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो– हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो ।’

हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझैँ विगत लामो समयदेखि नेपाली जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट वाक्क दिक्क नै भैसकेका थिए । यो कुशासनबाट जनतामा ठुलो असन्तोष र आक्रोश पनि जन्माइरहेको सत्य हो ।  त्यही असन्तोषका कारण लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको कुरामा दुई मत छैन । 

जनतामा देखिएको यस्तो निराशा र आक्रोशका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानदेखि पशुपतिको जलहरीमा भएको घोटाला होस् वा ललिता निवास प्रकरण भनेर चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गामा भएको हिनामिनाको फाइल खुलेको अवस्था छ ।

यी तीनवटा फाइलको टुङ्गो लगाउने र दूधको दूध, पानीको पानी पार्ने प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा सुशासनबारे सरकारको प्राथमिकता पत्याउन करै लाग्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि आमजनतामा भने यी प्रकरण बीचैमा तुहिने हुन् कि भन्ने आशङ्का भने हट्न सकेको छैन । 

किनभने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास वा जलहरी प्रकरण नै किन नहोस्, यी प्रकरणमा सत्ता साझेदार दलकै शीर्ष नेतादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका आशङ्कालाई पुरै निस्तेज पार्ने प्रमाण र अनुसन्धानहरू भैसकेका छैनन् । 

त्यस्तो  अवस्थामा राजनीतिक दबाब थेग्न प्रचण्डलाई मुस्किल पर्ने आशङ्का पुरै गलत भन्न सकिँदैन । किनभने चर्चामा आएका तीनवटै प्रकरण आजका घटना होइन । जबकि यी सबै घटना हुँदा प्रचण्ड पनि कुनै न कुनै रूपमा तीनै नाम जोडिएका मानिसहरूसँगको सहकार्यमा रहेको कुरा भुल्न सकिन्न ।

‘तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जागेको छ’, प्रचण्ड विश्वस्त देखिन्छन् ।

उनले थप भनेका छन्, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित गरेको छ । उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित भएको छ ।’

प्रचण्डले यस्तो दाबी गरे पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनका शृङ्खला यी तीनवटा मात्रै होइनन् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्न जरुरी छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी काम कारबाहीदेखि जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाका सवालमा कत्तिको सुधार भएको छ ? यक्ष प्रश्न यो हो । 

आज पनि सरकारी कार्यालयमा पुग्ने जो कोहीले सानो कामका लागि पनि अनावश्यक दुःख र सास्ती पाउने क्रम रोकिएको छैन भन्ने कुरालाई सरकारले हेक्का राख्दै त्यसमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने प्रयासलाई थप कठोर कदम चाल्न बिर्सनु हुँदैन । 

हो, यातायात, पासपोर्ट लगायतका सरकारी कार्यालयमा केही सुधारको सङ्केत देखिए पनि मालपोत, कर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन । 

चर्को महँगी र जनताको दैनिक जीविका निर्वाहमा थपिएको भार कम गर्न सरकारको पर्याप्त ध्यान जान सकेको देखिँदैन, जुन विषयहरू जनताले सरकारसँग प्रत्यक्ष आशा गर्ने सवाल पनि हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझ अघि बढ्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण सुरु भएको दाबी गरेका छन् । जनताले चाहेको पनि यही हो । तर, यो शुद्धीकरणको प्रक्रियामा बाधकका रूपमा आउने राजनीतिक दल, तिनका नेता वा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता अग्रभागमा देखिए भने प्रचण्डको यो यात्रा रोकिने छैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।  

‘आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउँछु, यो शुद्धीकरण अब रोकिने छैन । हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् । मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ’, प्रचण्डले यसैलाई सम्पूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  

‘वर्षौँदेखिको विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाइँमा मलाई संसद् र जनताको अझ धेरै समर्थन चाहिएको छ । बेथितिको दुष्चक्र नभत्काएसम्म न देश अघि बढ्नेछ, न लोकतन्त्र । म सङ्कल्प गर्छु, कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो डुङ्गुर भत्काइ छाडिनेछ । लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य छ र सरकार त्यो दिशामा क्रियाशील छ’, प्रचण्डले अठोट गरेका छन् ।

राजनीतिक कूटनीति हुन सक्छ: विश्लेषक गौतम

तर के प्रचण्डले भनेका यी सबै काम गर्न उनी व्यवहारिक रुपमै सफल होलान् त ? फेरि अंकगणित र भागबन्डाको राजनीतिमा यो कति सम्भव छ ? राजनीतिक विश्लेषक प्राडा राजेश गौतम प्रचण्डका यी प्रतिबद्धता पुरा हुन व्यवहारिक कठिनाइ अवरोधका रूपमा अघि आउन सक्ने बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा देशको राजनीति सही ढंग र सही बाटोबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । सबै राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनामाथि खेलबाड गरिरहेका छन्’, डा. गौतम भन्छन्, ‘जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा के हो भन्ने कुरालाई महत्त्व नदिएर आफ्नो विचारलाई मात्र स्थापित गर्दै सत्तामा केन्द्रीकृत भएर अगाडि बढ्ने दलहरूको सोच छ । यो नै लोकतन्त्र माथिको पहिलो कुठाराघात हो ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले यो यो काम थालेको छु भनेर राजनीतिक हिसाबले सङ्कल्प गर्नु जायज भए पनि त्यो सङ्कल्प पुरा भयो भएन, वा हुने बाटोमा छ या छैन भन्ने कुरालाई अहिले नै मूल्याङ्कन गर्नु छिटो हुने बताए । यद्यपि सङ्कल्पअनुसार केही काम भएको कुरालाई भने अस्वीकार गर्न नसकिने गौतमले स्वीकार गरे ।

‘राष्ट्रका नाममा गरिएको सङ्कल्पलाई यति छिटो नै मूल्याङ्कन गरेर म सफल भएँ र मैले काम गरे भनेर दावा गर्ने आधार बन्न सक्दैन’, गौतमको भनाइ छ । साथै उनले वर्तमान गठबन्धनको सरकार, तँछाडमछाडको राजनीतिक खिचातानी र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र अडिने प्रवृत्तिलाई हेर्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, जलहरी वा ललिता निवास काण्डमा राजनीतिक दाउपेच मिसिएको बताए ।  

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, जलहरी लगायतका काण्ड उधिनेको हेर्दा राम्रो देखिन्छ । तर, यो मुद्दा आजको होइन, हिजो पनि चलेको हो । हिजो चासो नदेखाएर आज आउनुमा दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ’, गौतमको विश्लेषण छ, ‘एक यसमा सही उद्देश्य पनि हुन सक्छ तर देशको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने सत्तापक्ष वा प्रधानमन्त्रीले खेलेको राजनीतिक कूटनीति पनि हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’