काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालका लागि नभएर अन्य देशका लागि मात्र भएको प्रष्ट पारेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फोन संवाद गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार फोन संवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चामल निर्यातबारे राखेको जिज्ञासामा उनले नेपालका लागि निर्यातमा रोक नलगाएको स्पष्ट गरेका थिए ।

पहिला पनि चामल अन्य देशका लागि निर्यातमा रोक लगाए पनि नेपालका लागि थिएन । यसपटक पनि त्यस्तै रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारेको स्रोतले जनाएको छ । नेपालले भारतबाट चामल आयात गर्न सक्छ, कुनै रोकटोक नभएको कुरा पनि प्रष्ट गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

दुई प्रधानमन्त्रीबीच फोन संवाद हुनुभन्दा पहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसालले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । 

सो छलफलमा भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा मूल्य वृद्धि भइरहेकोले भारतबाट आयातमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

सो आग्रहपछि राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको हकमा निर्यातमा रोक लगाएको होइन, नेपालले चाहे जति आयात गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

याे पनि

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता

चामल आयातको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललगायत सरोकारबालासँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि नेपालमा चामलको हाहाकार हुन नदिन तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि मुख्यसचिव अर्यालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई धान, चामल मौज्दातका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

उक्त निर्देशनपछि उद्योग सचिवले चामल, चिनीलगायतका खाद्यान्न आयात गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि फोनमा छलफल गरे ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विष्फोटक पदार्थ आयातको बारेमा राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री मोदीले आफू नेपालमा हुने कुनै पनि विकासको विरोधी नरहेको प्रष्ट गरेका थिए । विकास निर्माणका लागि चाहिने बारुदको कमी हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता उनले जनाएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणको क्रममा भारतसँग गरेको १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास दिलाएको स्रोतको दाबी छ ।