काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा आएको सर्वोच्चको परमादेशमा भिन्नता रहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सर्वोच्चको आदेशमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अध्यक्ष ओलीले लामो समयसम्म देउवा सरकारलाई ‘परमादेशी’ सरकारको संज्ञा दिएका थिए । 

तर, बिहीबार कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेता उद्धव थापाले सभामुखको समेत मतबाट पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले खारेज गर्दै एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । आलोचकहरूले एमालेले अब कार्की नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशी सरकार भन्ला कि नभन्ला  भनेर टिप्पणी गरिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले त्यसबेला र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता रहेको तर्क गरेका हुन् । 

ओलीले केही विद्वानहरूले त्यतिबेला (शेरबहादुर देउवाको पालाको) सर्वोच्चको फैसलालाई उचित ठहर्‍याउन अहिलेको फैसलालाई सिरानी हालेको दाबी समेत गरे । 

‘विद्वानहरूले त्यतिबेलाको फैसलालाई उचित ठहर्‍याउन यसको सिरानी हालेका छन् । यसलाई प्रस्तुत गरेका छन्’ शुक्रबार रातोपाटीसँगको विशेष अन्तरवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘त्यो र अहिले दुईवटा फरक कुरा हो । त्यसबेला मसँग दुई तिहाइ थियो, म दुई तिहाइको पार्टीको अध्यक्ष थिएँ ।’ 

अध्यक्ष ओलीले त्यसबेला आफूसँग संसदमा लगभग दुई तिहाइ भएको र त्यो सङ्ख्याका सांसदहरूको संसदीय दलको नेता समेत रहेको बताए ।  त्यस हैसियतले लिड गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसकेपछि त्यसको विकल्प  केही नभएपछि आफू चुनावमा जान बाध्य भएको ओलीको तर्क छ । 

‘बाँकी एकतिहाइ जो बाहिर थियो,जोडजाड गर्दाको एक तिहाइ । के त्यो विकल्प हुन सक्छ सरकार दिनलाई ? टु थर्ड मसँग छ । म सरकार चलेन भन्छु, भनिराखेको छु भने अर्कोसँग वान थर्ड छ र टु थर्डले चलाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न त चुनावमा जानुपर्छ’, ओलीले भने, ‘टु थर्ड त मसँग थियो अनि त्यो कुरालाई यो कुरासँग ल्याएर जोड्ने ? को सँग छ त्यहाँ टु थर्ड (कोशीमा) ? कसैसँग पनि छैन ।’ 

अन्तरवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले कोशीको हकमा सर्वोच्चले अहिले गरेको आदेश संविधानसम्मत भएको पनि बताए ।  ‘सर्वोच्चबाट संविधानसम्मत कोशीको हकमा अहिले भयो । किनभने अस्ति बलमिच्याइँ गरियो त्यो बल मिच्याइँलाई करेक्सन गर्दा परमादेश केमा भयो कसरी भयो ?’, प्रतिप्रश्न गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘के संविधानको ७६ (३) मा सरकार कहिल्यै जाँदैन त ? दुई मै सधैँ ? एउटा मान्छेले विश्वासको मत प्राप्त गरेन, फेरि पनि गरेन । गठन नै अवैधानिक भयो । फेरि सरकार गठन गर भनेर त्यही प्रक्रिया भइरहन्छ ?’,

उनले आदेश वा परमादेश जे भनेपनि कोशीको हकमा अहिलेको सर्वोच्चको व्याख्या संविधानसम्मत भएको जिकिर गरे ।  ‘आदेश भन्नुस्, परमादेश भन्नुस् यो संविधानको व्यवस्था हो’, ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउने समेत दाबी गरे । 

‘एक महिनाभित्र म तपाईँलाई देखाइदिन्छु विश्वासको मत पाउने सम्भावना उ यहाँनेर छ भनेर । एक महिनामा पक्का’, ओलीको ठोकुवा छ ।

(एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्)