नयाँ दिल्ली । महिलालाई आरक्षण दिने ‘नारी शक्ति वन्दन ऐन’ मा संवैधानिक संशोधनको प्रस्ताव लोकसभामा पेश भएको छ । नयाँ संसद्को कारबाहीको पहिलो दिन केन्द्र सरकारले यो पहिलो विधेयक पेश गरेको हो ।

पीएम नरेन्द्र मोदीले भने, ‘महिला आरक्षणलाई लिएर संसदमा केही प्रयासहरू भइसकेका छन्। यससँग सम्बन्धित विधेयक पहिलो पटक सन् १९९६ मा ल्याइएको थियो । अटल जीको कार्यकालमा महिला आरक्षण विधेयक धेरै पटक पेश भएको थियो। तर त्यसलाई पारित गर्न हामीले आँकडा जुन सकेनौँ र सपना अधुरै रह्यो । भगवानले मलाई महिला सशक्तिकरण गर्न र त्यस्ता धेरै पवित्र कामहरू गर्न चुन्नुभएको छ।’

उनले भने, ‘फेरि पनि हाम्रो सरकारले यस दिशामा कदम चालेको छ। हिजो मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट महिला आरक्षण विधेयक पारित भएको छ। आजको सेप्टेम्बर १९ को यो मितिले इतिहासमा अमरता प्राप्त गर्न लागेको छ । नीति निर्माणमा  सबै शक्ति हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। अधिकतम योगदान गरौँ । महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरौँ । आज नयाँ संसद् भवनमा सदनको पहिलो कारवाहीका रूपमा देशको यो नयाँ परिवर्तनको आह्वान गरिएको हो ।’

‘हाम्रो सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याइरहेको छ । यसको उद्देश्य लोकसभा र व्यवस्थापिकामा महिलाको सहभागिता बढाउनु हो । हामी नारी शक्ति वन्दन ऐन ल्याइरहेका छौँ,’ मोदीले थपे, ‘महिलाको विकासको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन, मानव विकास यात्रामा नयाँ कोसेढुङ्गा प्राप्त गर्ने हो भने राष्ट्रको विकास यात्रामा नयाँ गन्तव्यहरू हासिल गर्ने हो भने महिलाको नेतृत्व विकासलाई जोड दिनुपर्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि हाम्रा प्रत्येक योजनाले महिला नेतृत्वतर्फ धेरै अर्थपूर्ण कदम चालेको छ । लोकतन्त्रमा राजनीति, नीति र शक्तिको प्रयोग समाजमा प्रभावकारी परिवर्तनका लागि ठूलो माध्यम हो।’