काठमाडौँ । कानूनी अल्झनका कारण पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको अभाव देखिएको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आईतवार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । विपद् सम्बन्धि राहत वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको ऐन र नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा बजेटको अभाव देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । भूकम्प गएलगत्तै मन्त्रीपरिष्द बैठकले त्यस क्षेत्रका लागि १० अर्ब बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म सो बजेट १ अर्बमात्रै निकासा भएको र अन्य बजेट ऐन र नियमावलीका कारण ढिलाई हुन गएको उनले स्पष्ट पारे । 

प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म पश्चिम नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि २० हजार १ सय ४७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी १० हजार ३ सय ५ निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रवबहादुर खड्काले बताए ।  हालसम्म लाभग्राहीको संख्या भने ६८ हजार ७ सय ८० जना कायम रहेका छन् ।

प्रवक्ता खडकाले भने, ‘लाभग्राहीहरु अहिलेसम्म ६८ हजार ७ सय ८० जना लाभग्राहीहरु कायम भइसकेका छन् । र सम्झौता चाहीँ ४६ हजार ५ सय २७ लाभग्राहीसँग सम्झौता नै भइसकेको अवस्था छ । अब अहिले निर्माण भइरहेको कुरा ग-योभने १० हजार ३ सय ५ निर्माण भईरहेका छन् भने २० हजार १ सय ४७ निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । र २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ यहाँबाट बाहिर फिल्डमा पठाइसकेका छौं । जिल्लाबाट १ अर्व ६१ करोड स्थानीय तहसम्म पुग्यो । र स्थानीय तहहरुबाट ९७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लाभग्राहीको खातामा पुगेको अवस्था छ अहिले ।’

पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भूकम्पबाहेक २ हजार ९७ वटा विपद्का घटना भएको पनि जानकारी गराइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आगलागीको घटना भएको बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपद्को घटना कोशी प्रदेशमा घटेको पाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता खडकाले ती घटनाहरुमा परेर करिव एक खर्ब २९ अर्व क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए ।