काठमाडौँ । २०७९ चैतमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको विषयमा सल्लाह दिन तीन जना सम्मिलित सल्लाहकार समिति बनाएका थिए । उक्त समितिमा थिए– डा. विश्व पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्ट । 

उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । 

वित्त तथा सार्वजनिक नीतिका लागि पौडेल, मौद्रिक क्षेत्रका लागि भट्ट र व्यापार तथा निजी क्षेत्रसँग सल्लाह दिन पाण्डेलाई सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । सल्लाहकारमा नियुक्त भएकामध्ये भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी राष्ट्र बैंकबाट काजमा खटिएकाले उतैबाट सेवा सुविधा लिन्थे । पौडेल र पाण्डे भने अवैतनिक रूपमा काम गर्नेगरी नियुक्त भएका थिए । 

अहिले नेपाल राष्ट्रको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको चरणमा छ । राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ ट्वीस्ट नआएर मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा राष्ट्र बैंकले १८ औँ गभर्नर पाउनेछ र उक्त कुर्सीमा पुग्नेछन् डा. पौडेल । उनलाई गभर्नर बनाउने ‘राजनीतिक सहमति’बिच सर्वोच्च अदालतले ‘मार्ग प्रशस्त’ गरिदिएपछि नियुक्तिको सम्भावना बढेको हो । 

चर्चामा आएका पौडेल गभर्नर नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अभिमा उप्रेती र विशाल थापाले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ भएसँगै अवरोधको सम्भावना टरेको हो । अर्थात्, प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्बाट सल्लाहकारको नियुक्ति पाएका उनै पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमा नियुक्ति गर्दैछ । 

डा. पौडेल अर्थविद् मानिन्छन् । मौद्रिक क्षेत्रमा लामो कार्यानुभव नभए पनि आर्थिक क्षेत्रमा उनको अध्ययन, अनुभवले उनलाई गभर्नरको योग्य उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको छ । उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । आम निर्वाचनअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । योग्यताको आधारमा समस्या नभए पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएकाले गभर्नरका लागि उनी अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको मुद्दालाई दरपीठ गरिएसँगै उनको नियुक्तिका लागि नैतिक रूपमा समेत मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

डा. पौडेल गभर्नर बन्ने निश्चितप्रायः हुँदा प्रचण्डले नियुक्त गरेका अरू दुई जना सल्लाहकार समेत यही परिदृश्य वरपर देखिए । 

• यस्तो रह्यो गभर्नर नियुक्तिको टाइमलाइन

चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा सुरुमा पौडेल विज्ञ सदस्यको रूपमा थिए । उता, पूर्वगभर्नरबाट एक जना रहनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम सरकारले विजयनाथ भट्टराई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । 

त्यतिबेला गभर्नरका लागि इच्छुकको सूची लामो थियो । त्यसमध्ये कतिपयले गभर्नरका लागि राजनीतिक लबिङ गरिरहेका थिए भने कतिपयले आफू बहाल रहेको सेवाबाट राजीनामा नै दिएको अवस्था थियो । खासगरी नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजीनामा बुझाएका थिए । डेपुटी गभर्नरहरूसहित त्यतिबेला करिब एक दर्जन नाम चर्चामा आएको थियो । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नरमा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना नियुक्त भइन् । त्यसपछि नियुक्तिको विषयमा दलीय ध्रुवीकरण भयो । त्यही बिचमा अन्य प्रतिस्पर्धी दौडबाट बाहिरिए भने सत्ता साझेदार दुई जनाको समर्थन रहेका डा. नीलम ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा रहे । त्यतिबेला कांग्रेसको समर्थन भट्ट र एमालेको समर्थन ढुंगानालाई रहेको प्रस्ट रूपमा देखिएको थियो । अर्थात्, प्रचण्डबाट आर्थिक सल्लाहकारको नियुक्ति पाएका भट्ट गभर्नर पदको करिब पुगेका थिए ।

महाप्रसाद अधिकारी बहाल रहेकै अवस्थामा भट्टले राजीनामा दिएको भए यतिबेला उनी नियुक्त भएसकेका हुन सक्थे । तर, आफैँ प्रतिस्पर्धामा रहेकी ढुंगाना कामू गभर्नर रहेका कारण भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेन । उता, कार्यकारी निर्देशक हुँदाहुँदै गभर्नर नियुक्ति गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायलाई आधार बनाउँदै गभर्नर नियुक्तिको विषय अड्किँदै गर्दा विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामासँगै भट्टलाई गभर्नर बन्ने बाटो थप मजबुत भएको विश्लेषण गरिएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताको रायकै कारण तत्कालीन अवस्थामा गभर्नरका प्रतिस्पर्धी रहेका कार्यकारी निर्देशक युवराज खतिवडालाई पछाडि पारेर भट्टराई गभर्नर बनेका थिए । त्यसैले उनले बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्ने सम्भावना न्यून थियो । सोही कारण पनि भट्टराईको राजीनामा आएको बताइन्छ । तर, उनी बाहिरिएपछि पनि यो विषय सेलाएन । 

अहिले बहावाला कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने विषयमा एकमत भएको देखिन्छ । सोही कारण उनको सट्टामा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरिएको हो । 

आफूलाई गभर्नर बन्ने जिम्मेवारी आएपछि पौडेलले गभर्नर छनोट समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उनको सट्टामा डा. पोषराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । अर्थ तथा व्यापारविद् मानिने पाण्डे तिनै तेस्रो व्यक्ति हुन्, जो प्रचण्ड नियुक्तिको मन्त्रिपरिषद्को नियुक्तिबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री महतका आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर नियुक्ति गिजोलिँदै जानु र एकपछि अर्कोको नाम पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको सम्भावित गभर्नरको नामलाई विभिन्न पार्टीसँग जोडेर जाने अवस्थाले गभर्नर पदको गरिमा धुमिल बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । 

अहिलेको अवस्थामा पार्टी निकट नभएका व्यक्ति गभर्नरमा आउनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थाले राष्ट्र बैंकप्रति जनताको विश्वास समेत घटाउँदै लैजाने बताए ।