पोखरा । उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएपछि पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका वकिलले नै पटक–पटक पेसी स्थगितको निवेदन दिए । प्रतिवादीहरूका तर्फबाट पटक–पटक पेसी स्थगित भएका कारण अदालतले समयमै कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्‍यो । भोलिपल्टै अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दियो ।

आरोपितहरू समेतले उच्चमा पुनरावेदन दिएका छन् । छविलाल जोशीले माघ २५ गते, रवि लामिछानेले माघ १४ गते, रामबहादुर खनालले माघ २५ गते, लिला पछाइले माघ २५ गते, आरती गुरुङले माघ २१ गते, मिना गुरुङले माघ २१ गते पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश उच्चले गरिसकेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेश उपर हुने निवेदन उच्च अदालतले एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर प्रतिवादीहरूकै कारण पटक–पटक पेसी स्थगित हुँदा तोकिएको समयमा मुद्दा किनारा नलागेको अदालतका उपरजिस्टार नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

‘प्रतिवादीहरूको तर्फबाट ३ पटक पेसी स्थगितको निवेदन पेस भयो,’ उनले भने, ‘निवेदक रवि लामिछानेले आफू अन्य मुद्दाका कारण थुनामा रहेको लिखित जानकारी अदालतमा पेस गर्नुभएन । अदालतले औपचारिक जानकारी हेर्ने हो ।’

अहिले बहसका क्रममा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिवादीलाई विनाजानकारी बहस अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । तर उनीहरूले नै पेसी स्थगतनको लागि इजलास समक्ष निवेदन दिएको अदालतले जनाएको छ । डा. नारायणदत्त कँडेलको निवेदन माग अनुसार वैशाख ११ मा पेसी स्थगितको निवेदन परेर सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । लामिछाने कारागार रहेको औपचारिक जानकारी भने अदालतमा नआएको पनेरुले बताए ।

प्रतिवादीलाई लुकाएर पेसी तोकिएको हो ?

उच्च अदालत पोखराले मुद्दाको सुनुवाइ २०८१ चैत २१ गतेका लागि तोक्यो । सरकारी वकिलको तर्फबाट सुनुवाइ स्थगित भयो । त्यसपछि २०८२ वैशाख ४ गतेका लागि पेसी चढ्यो । उक्त पेसी पनि रामबहादुर खनालको तर्फबाट स्थगित गरियो ।

अदालतले वैशाख ११ गतेका लागि सुनुवाइ तोकेको थियो । लामिछानेतर्फका वकिलले स्थगनको निवेदन दिएर सुनुवाइ स्थगित भयो । वैशाख २५ गतेलाई अर्काे पेसी तोकियो । त्यस दिन पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी तर्फका कानुन व्यवसायीले पेसी सार्न निवेदन दिएपछि स्थगित गर्दै बिहीबारका लागि पेसी तोकियो । मुद्दा एउटै भएकाले सबै प्रतिवादीका वकिलले सहमति जनाएर पेसी स्थगितको निवेदनमा हस्ताक्षरसमेत गरेको बताइएको छ ।

तर पछिल्लो चरणमा लामिछाने पक्षका वकिलहरूले विनाजानकारी पेशी सारिएको भन्दै इजलासमै विरोध जनाएका छन । उक्त मुद्दामा २ पटकमात्रै पेसी सार्न मिल्ने भए पनि ४ पटकसम्म स्थगन गरिएको उपरजिस्टार पनेरुको भनाइ छ ।

एउटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्ति अर्काे अदालतको आदेशले कारागार चलान भए प्रतिवादीले मुद्दा विचाराधीन भएको अदालतमा लिखित जानकारी दिनुपर्छ । तर लामिछानेले आफू थुनामा रहेको जानकारी उच्च अदालत पोखरालाई गराएका छैनन् ।

उक्त मुद्दामा शुक्रबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मिलन राईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ । केहीबेरमा आदेश आउने पनेरुले बताए ।