काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएकाहरू मध्येबाटै केही दिनमा एक जना त्रिविको उपकुलपति बन्नेछन् । आवेदन दिनेहरूमा हालका भिसी, पूर्व भिसी तथा अर्को विश्वविद्यालयका भिसीसमेत रहेका छन् । 

विश्वविद्यालयभित्र देखिएको राजनीति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । योसँगै कस्तो खालको व्यक्ति उपकुलपति हुने ? अहिले आवेदन दिएकाहरूबाट त्रिवि सुधार हुने/नहुने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ । शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूले समेत आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक कसरी अन्त्य गर्न सकिने र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्थन गरिरहेका छन् । 

यसै सन्दर्भमा त्रिविको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ? लगायतका विषयमा शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• विश्वविद्यालय बिग्रियो भन्ने मात्र सुनिन्छ । यति बिग्रियो कि अब थप बिग्रिने ठाउँ नै छैन पनि भनिन्छ । के यो सत्य हो ?

–छैन नै । किनभने विद्यार्थीलाई पढ्नलाई मन नलाग्ने, शिक्षकलाई पढाउन मन नलाग्ने र कर्मचारीहरू काम गर्नलाई अगाडि नआउने । अब यहाँभन्दा तल कति जाने हो ? त्यो स्थितिमा पुगेर हामी फस्यौँ । त्यसकारण मैले त देख्छु, यो फसाइबाट सिक्ने हो, त्यो भनेको अब कसो गर्ने भन्नेबारेमा कुरा गर्ने हो । अब सप्रिनुबाहेक विकल्प नै छैन । 

• यो सपार्नका लागि तपाईंहरूले एकखालको पहल गरिराख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको पनि प्रतिबद्धता सुनिन्छ । उहाँले नै तपाईंहरूलाई बोलाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो ? तपाईंहरूले के भन्नुभयो ? 

–वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो चासोको कुरा गर्नुभयो । मैले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ, दलबाट माथि उठेको मान्छेलाई म उपकुलपति बनाउँछु भनेर सार्वजनिक रूपमा भने, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो । 

मैले के प्रस्ताव राखेँ भने त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले कुलपतिबाट राजीनामा दिऔँ । अहिलेको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने प्रावधान गएको छ । त्यो नराखौँ भनेँ । 

प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया के छ मलाई थाहा छैन, तर म त्यही लाइनमा जान्छु भन्नुभयो । एउटा सकारात्मक कुरा मैले त्यो देख्छु । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएपछि हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ । त्यसपछि उहाँले म तयार छु भन्नुभयो । 

केदारभक्त माथेमा, चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्मा, कृष्ण खनाल र म गरेर हामी पाँच जना थियौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निम्ता आएको हुनाले हामी गएका थियौँ । 

छलफलमा मैले दलीयकरण भयो, राजनीतिक दलहरूले अपराधै गर्नुभएको छ, कर्तुत नै गर्नुभएको छ भनेर मैले ठाडै भने । यो कर्तुत भनेको दलभित्र जम्मै मान्छेलाई अटाइदिए । शिक्षक, प्राध्यापक, पुलिस, कर्मचारी आदि सबैजनालाई दलभित्र लगेर राख्नु भनेको त अति भयो । अब यो अतिबाट मुक्त गरौँ भने । हामी सबैको एउटै बोली थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले खासै जवाफ दिनुभएन । 

एउटा उपकुलपति दिएर मात्रै पुग्दैन । क्याम्पस प्रमुखसम्म दलबाहिरको व्यक्ति दिनुपर्छ भन्नेमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ । तर, विद्यार्थीहरूको राजनीति, कर्मचारीहरूको राजनीतिमा भने उहाँको त्यति सोच आएको जस्तो मलाई लागेन । 

मैले फेरि के भने भने त्यहीँबाट राजनीतिज्ञहरूले विद्यार्थीहरूलाई गरिखाने बनाउनुपर्छ । यदि गरिखाने बनाउन सकिएन भने भोलिको राजनीतिज्ञ हुने जुन अहिलेको विद्यार्थी हो, उसको अनुहार कसैले पनि हेर्दैन । 

• तपाईंको विचारमा अहिले विश्वविद्यालयको यति तल पुग्नमा विद्यार्थी संठगठन, प्राध्यापक, दलहरूमध्ये को बढी जिम्मेवार छ ? को बढी सच्चिनुपर्छ ? 

–मैले देखेको त दलहरू बढी सच्चिनुपर्छ । दलको दुईटा बदमासी छ । एउटा आफ्नो मान्छे भनेर दलको मान्छे बनाइदिने, अर्को संरक्षण गरिदिने । त्यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको हो । दुईटा काम एकदमै नराम्रो काम भो । किनभने सबैलाई दलका मान्छे बनाइयो । विद्यार्थी पनि बन्न दिइएन, प्राध्यापक पनि बन्न दिइएन, कर्मचारी पनि बन्न दिइएन । 

दलको मान्छे भएर दलको आस्था अनुसारको शिक्षा कार्यान्वयन गरे त त्यो पनि राम्रै हुने थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसको सट्टा के भयो भने एकले अर्कालाई दुःख दिने काम भयो । 

दलकै कारण भिसीबाट छोड्नुपरेको व्यथा त प्राडा केदारभक्त माथेमा र डा. सुरेशराज शर्माले पनि भोगेकै हुन् । त्यसैले मैले देख्ने दलको चिन्तनलाई हो । संरक्षण गर्ने बानीलाई हो । आफ्नो दलले उठाएका मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता नहुनु हो । विद्यार्थीहरू पनि लुटिखाने, कुटिखाने मात्रै भए । विद्यार्थी संगठन भनेपछि पैसा मागिखाने समूह हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । 

• प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा एउटा विश्वविद्यालयको सभाको बैठकमा सहभागी हुने र अर्को भनेको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने हो । यी दुई कामको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री कुलपति बनेका हुन्छन् । अब प्रधानमन्त्रीले कुलपतिबाट राजीनामा दिने बित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ त ? 

–गजबको प्रश्न गर्नुभयो । वास्तवमा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको सिधा राजनीतिलाई निम्त्याउनु हो । राजा हुँदा राजाको पालामा दरबारको सिधा असर भनेर भन्ने कुरा हुँदैन थियो । दरबारले यी साना कुरा हेर्दैन थियो । ऊ त मानार्थ हुन्थ्यो । अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यार्थ हुन्छ । 

कार्यार्थ भएपछि प्रधानमन्त्रीको इसाराले पुग्छ । प्रधानमन्त्रीका आसेपासे, निकट भएकाले तर्साए पुग्छ । प्रधानमन्त्रीको निकट भएका विद्यार्थी संगठन शिक्षक र प्राध्यापकले तर्साए पुग्छ । त्यो त हाम्रो नियति हो नि । त्यो नियति भएको देखेर मैले प्रधानमन्त्री त्यसमा बस्नै हुँदैन भनेको हुँ । शिक्षामन्त्री सहकुलपति किन चाहियो ? के गर्न चाहियो ? एउटा मिटिङको लागि उनीहरूको पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो ढङ्गबाट दलीयता हाबी गर्नका लागि जुन पदेन राख्ने व्यवस्था भयो त्यो व्यवस्था रिजेक्ट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हट्नुपर्छ । 

• अब उपकुलपतिले सक्छन् त ? 

–त्यसो भनेपछि २/३ सर्तको कुरा राखेको छु । एउटा सर्त भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सात वटै प्रदेशमा लगेर बाँडिदिऊँ । यो किसिमको हिसाबले जाने गरी बन्दोबस्ती मिलाऔँ । त्यसले के काम गर्छ भने विश्वविद्यालय सानो साइजको हुन्छ । सानो साइजको भएपछि त्यसकै जिम्मामा पाठ्यक्रम त्यहीँ बनाउँछ, पाठ्यपुस्तक त्यही बनाउँछन् । परीक्षा त्यहीँ लिन्छन्, नतिजा त्यहीँबाट निकाल्छन् । यो किसिमको गर्ने बित्तिकै व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । 

दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले गरेको अपराधकर्म के हो भनेको आफ्नो दलका मान्छेहरूलाई संरक्षण गरिदिए । उनीहरूले बदमासी गर्दा पनि संरक्षण दिए । यो किसिमको नियति हामीले भोगेका छौँ । अब राजनीतिक दलका विद्यार्थीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

तेस्रो काम भनेको विकल्पहरू राखिदिनुपर्छ । जस्तो कि कुनै दिन हडताल भयो । त्यो दिनको जाँच छ भने त्यो हुन्छ । तर, त्यसको विकल्प कस्तो हुन्छ भने घरै बसेर जाँच हुन्छ । हडताल लामै जाने हो भने परियोजनामार्फत जाँच हुन्छ । त्यो पनि अप्ठ्यारो हुने भने संवादमार्फत जाँच हुने । कुनै किसिमले त गर्नुपर्‍यो नि । ताकि विद्यार्थीलाई हड्लात गर्दा अरू निरीह हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । 

त्यति भइसकेपछि विद्यार्थीलाई गरिखाने कुरामा लगेर टुङ्ग्याइदिनुपर्छ । किनभने विद्यार्थीले अहिलेसम्म गफ लगाएको के हो भने शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने भयो, गरिखाने शिक्षा दिइएन भन्ने भयो । गरिखाने कुरा गरौँ न त । त्यो के हो भने एउटा प्रोफाइल बनाउने, त्यसमा विद्यार्थीले चाहेको सीप भन्ने त्यो युट्युबमा राख्ने । विद्यार्थीले जानेको सीप राखिदिने । त्यो जानेको सीप अर्कोलाई सिकाउँछ । 

स्रोत व्यक्ति पनि भए, सीप सिकेका व्यक्तिले सिकाउने कुरा पनि भए । सीप सिक्नका लागि अर्को तरिका पनि भयो । अब क्याम्पसहरूले छोटो अवधिको तालिम दिने कुरा गर्ने र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा गरिदियो भने उनीहरूले गरिखान्छन् । 

• केही मानिसहरूको भनाई के छ भने यो कुलपति, उपकुलपति प्राविधिक कुरा हो । खासमा मान्छेको नियतको कुरा हो । हाम्रो छिमेकी मुलुक विश्वमा चर्चित विश्वविद्यालय छन् । त्यसको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । स्टेटमा जाने हो भने मुख्यमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्यहाँ त राम्रो चलिरहेका छन् । कोही कुलपति, उपकुलपति भएर बिग्रिएको हो र भन्ने कुरा पनि छ ? 

–शिक्षा भनेको संस्कृतिसँग टाँसिन्छ । भारतको संस्कृति नेपालमा छैन । नेपालको संस्कृति चीनमा छैन, अमेरिकामा छैन । उनका संस्कृतिमा ‘नो’ भनेपनि ‘नो’ नै हुन्छ । हाम्रो के हुन्छ ‘नो’ भनेपछि भत्काउने हो । हाम्रो त चिन्तन नि बेग्लै छ त  । त्यसैले हाम्रो मानिसको सोचसँग मिलाउनु पर्‍यो नि त । त्यसैले गर्दा यो कुराकानी सोच्नुपर्छ । 

दोस्रो उनीहरूले सिधा आदेश दिँदैनन् । हाम्रा आदेश दिन्छन् । उनीहरू मानार्थ काम गर्छन् । हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन । जस्तो उदाहरणको लागि भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलाई विश्व स्तरको बनाउन चाहन्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के भने तपाईंले एउटा विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुभयो, ५०० वटा विश्वविद्यालय विश्व स्तरको बनाउनुहोस् लगानी गर्ने म छु भन्नुभयो । त्यो आँट हिम्मत गर्ने खालको हाम्रो ढंग हो ? होइन नि । अनि ऊसँग तुलना गरेर हुन्छ ? 

• यो प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुने कुरा भयो । तल्लो तहकाबाट दलीयकरण निम्त्याउने कुरा नि । फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कहाँ जाने, बालुवाटार धाउने कुरा चाहिँ सच्चिनुपर्दैन ? 

–त्यसको निम्ति २ वटा बाटा गर्नुपर्छ । उपकुलपति भनेको दुईवटा जिम्मेवारी भएको मान्छे हो । एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारी भएको मान्छे हो, अर्को प्राज्ञिक जिम्मेवारी भएको मान्छे हो । 

प्राज्ञिक जिम्मेवारी भएका व्यक्तिले के गर्न सक्ने भयो भने देशैभरका प्राज्ञहरूलाई एक थलोमा राख्न सक्ने । साह्रै सजिलो छ । प्राज्ञिक जगत भनेको यति राम्रो जगत हो भने बसेर सल्लाह गरौँभन्दा जुममा भेट हुन्छ । मिडियाले त सजिलो बनाएको छ । कृषिको विज्ञहरूको जमघट आज, स्वास्थ्यको विज्ञहरूको जमघट, खानेपानीको विज्ञहरू लगायत जे जे विज्ञहरू छन्, सजिलै उपलब्ध हुन्छन् । ती विज्ञहरूबाट आएका विचारलाई मन्थन गरेर उपकुलपतिलाई काम गर्न निकै सजिलो बनाइदिन्छ । 

रह्यो प्रशासन । प्रशासनलाई हस्तक्षेप गर्ने अहिलेसम्म राजनीतिक दल हुन् । अरू कुनै निकाय छैन । त्यसो हुँदा राजनीतिक दललाई राजनीतिक हस्तक्षेप नगरभन्दा त भइहाल्छ । त्यसैले म त दुवै कुरामा सम्भावना देख्छु । 

• कुलपतिलाई छोड्नुहोस् भन्नुभयो । सहकुलपतिलाई पनि छोड्नुहोस् भनिदिनुभयो । अबको संरचना कस्तो हो ? 

–त्यसो भएपछि अब उपकुलपति किन भन्नुपर्‍यो । कुलपति नै भनिदिए भइहाल्यो । प्रेसिडेन्ट भनिदिए भइहाल्यो । चान्सलर जनताका छोराछोरी हुँदैनन् र ? जस्तो गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति त डा. गणेशमान गुरुङ हुन नि । हुँदोरहेछ त । त्यो त प्रदेश सरकारले बनाइदियो ।