शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्नुको पहिलो कारण शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी नै त्रुटिपूर्ण बुझाइ हो । खालि हतियार बिसाउनुलाई मात्रै हामीकहाँ शान्तिप्रक्रिया भनेर बुझियो । हतियार बिसाएर मात्रै शान्तिप्रक्रिया पूरा हुँदैन । हिजो जे कारणले द्वन्द्वको सुरुवात भएको थियो, ती कारणको सम्बोधन भएपछि मात्रै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने हो । नेपाली समाजमा विद्यमान दोषपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाका कारण देशमा द्वन्द्वको सुरुवात भएको थियो । यसलाई सम्बोधन नगरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन भन्ने बुझाइ द्वन्द्व सुरु गर्ने दल माओवादीमै भएन ।

माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाको विषय उठाएको थियो, एक थान संविधान ल्याएर, संघीयतामा गएर वा गणतन्त्र ल्याएर मात्रै वास्तविक राज्य पुनर्संरचना भएको मान्न सकिँदैन । प्रवृत्ति नै बदल्नुपर्छ । संघीयता ल्याइएको छ तर संघीयता ल्याउनेकै एकात्मकता र केन्द्रीयताको मानसिकता छ । अहिले संघीयता ल्याउनेहरूले नै संघीयतालाई फेल गराउन लागिरहेका छन् । प्रदेश चाहिँदैन भन्ने आवाज चर्को ढंगले उठ्न थालेको छ । जसले संघीयता ल्याए, उनीहरूले संघीयताको मर्म नै बिर्सेकाले पश्चगामी आवाज उठिरहेका छन् । अर्कोतिर प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मानिसहरू यसबाट वाक्क–दिक्क भएका छन्, उनीहरूलाई गणतन्त्र आउनु र नआउनुले फरक परेको छैन । माओवादी आएपछि प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विशाल सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । माओवादीलाई त्यो अवसर जनताले नदिएका होइनन्, तर त्यतिखेर नचाहिँदो कुरा (कटुवाल काण्ड)मा हात हालेर उसले अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन । यसको मूल्य अहिले देशले तिर्नुपरिरहेको छ । गणतन्त्र र संघीयता आयो तर हाम्रो जीवनमा के फरक ल्यायो त भन्ने प्रश्न अहिले यत्रतत्र उठिरहेको छ । 

राज्यको पुनर्संरचना हुँदा जनताको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्ने हो । बिस्तारै माओवादीले नै रूपान्तरणका एजेन्डा छाड्दै गयो, जुन एजेन्डा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा पनि थिए । 

जे कारणले द्वन्द्व सुरु भएको थियो, ती कारणको सम्बोधन भएपछि शान्तिप्रक्रिया आफैँ टुङ्गिन्छ ।

शान्तिसम्झौतामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषय छ । भूमिसुधार गर्ने, सुरक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्र बदल्ने भनी शान्तिसम्झौतामा उल्लेख छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै यी कुरालाई अगाडि बढाइएन । भूमिसुधारको कुरै उठेन । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि एउटा टिम बन्यो, त्यसले रिपोर्ट दियो तर त्यो रिपोर्ट सिंहदरबारमा थन्कियो । सुरक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको थालनी नै भएन । 

संक्रमणकालीन न्यायका लागि शान्तिसम्झौताले भनेबमोजिम एउटा आयोग त बनाइयो, तर न्यायको काम थालिएन । आयोग हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भयो । द्वन्द्वबाट पीडित (माओवादी वा सत्ता पक्षबाट पीडित)हरूलाई न्याय दिनका लागि घटनाहरू केलाइनुपथ्र्यो ।

द्वन्द्वका क्रममा जति नागरिक मारिएका छन्, तीमध्ये चार भागको तीन भाग सेना तथा प्रहरी पक्षबाट र एक भाग माओवादी पक्षबाट मारिएको देखिन्छ । आफूहरूलाई दण्ड हुने डरले माओवादी र राज्य पक्षको सुरक्षा क्षेत्र दुवैले द्वन्द्वकालीन घटनालाई केलाएनन्, तैँ चुप मै चुपको अवस्था रह्यो । कति घटना क्षमा गर्नै नसकिने खालका छन्, जो दोषी होइनन् तर मारिए, मार्दा पनि कतिलाई क्रूर ढंगले मारिएको छ, यद्यपि यस्ता घटना त्यति धेरै थिएनन् । पीडकलाई क्षमा दिन नसकिने अक्षम्य घटना र पीडकलाई क्षमा दिन सकिने घटना छुट्ट्याएर न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । अक्षम्य घटनाका दोषीलाई सजाय दिएर र युद्धका दौरानमा मारिएका घटनामा क्षमा दिएर सल्ट्याउन सकिन्थ्यो । क्षमा दिन सकिने घटनामा दुवै पक्ष बसेर क्षमा माग्ने र क्षमा दिने गरेको भए मनको घाउमा शान्ति मिल्थ्यो । पीडक पक्षले क्षमा नमागेसम्म र कतिपय पीडकले दण्ड नपाएसम्म पीडितले माफी दिने वा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुँदैन । क्षमा दिने परिस्थिति अर्थात् मेलमिलापको परिस्थिति बन्न नसक्दा कतिपय माओवादी जनसेना अझै पनि गाउँमा स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

शान्तिसम्झौतामा जे कुरा थिए, ती कुराको पूर्ण सम्बोधन गरिएन । यसरी हाम्रो शान्तिप्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुन गयो । शान्तिसम्झौताका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा माओवादीको लोकप्रियता घटेको छ, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो दल भएको ऊ आज तेस्रो दलमा खुम्चिएको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन सत्ता पक्षबाट लडेकाहरूले आफूहरूलाई क्षमा होस् भन्ने चाहन्छन्, किनभने उनीहरूको पक्षबाट धेरै मानिस मारिएका छन् । माओवादी पनि आफूहरूलाई क्षमा होस् भन्ने चाहन्छ । यस्तो खालको मनसाय दुवै पक्षमा भएकाले यो विधेयक बन्न सकेको छैन । 

यो विधेयक बन्न तीनवटा आधार आवश्यक छन् । पहिलो कुरा, त्यतिखेर अक्षम्य कार्य गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ । यसमा तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै तयार हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, क्षमा माग्ने र क्षमा दिनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । तेस्रो कुरा, द्वन्द्व प्रभावित समाजमा व्यापक अन्तर्घुलनको प्रक्रिया सिर्जना गरिनुपर्छ । पीडितहरूले न्याय दुई किसिमले पाउँछन्— १) अक्षम्य अपराध गर्नेलाई दण्ड दिएर, २) मेलमिलाप गराएर । 

कति घटना क्षमा गर्नै नसकिने खालका छन्, जो दोषी होइनन् तर मारिए, मार्दा पनि कतिलाई क्रूर ढंगले मारिएको छ, यद्यपि यस्ता घटना त्यति धेरै थिएनन् । पीडकलाई क्षमा दिन नसकिने अक्षम्य घटना र पीडकलाई क्षमा दिन सकिने घटना छुट्ट्याएर न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपथ्र्यो ।

संंक्रमणकालीन न्याय भनेकै पीडितहरूले न्यायको महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यी दुवै कुरा हुन सकेनन् । खालि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चित्त बुझाउन हामीले गर्दै छौँ मात्रै भनिएको छ । 

दक्षिण अफ्रिकामा अक्षम्य र क्षम्य अपराध भनी छुट्ट्याइयो । अक्षम्य अपराध गर्नेलाई दण्ड दिइयो र क्षम्य अपराध गर्नेलाई माफी दिइयो । यसरी त्यहाँको समाजमा अन्तर्घुलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यी काम हामीकहाँ भएन । 

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन अहिलेका तीन ठूला दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी)सँगै बसेर सहमति गर्नुपर्छ । यी तीन दल मिलेर सरकार बनाइसकेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको सिलसिलामा पनि यी तीन दल बैठक बसेका छन्, तर टुंगोमा पु¥याएनन् । यस्तो किन भएन भने, सेना तथा प्रहरीतर्फबाट प्रेसर छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको कुरा राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । हिजोको लडाइँ राजनीतिक थियो । त्यति बेला जो जो सरकारमा थिए, उनीहरूकै आदेशमा सेना–प्रहरीमार्फत विद्रोही पक्ष मारिएका छन् । यता माओवादी पक्षमा पनि आदेश नेतृत्वकै हुन्थ्यो । युद्धमै सहभागी भई अक्षम्य अपराध गरेका जो–कोही दण्डित हुनैपर्छ । तर राजनीतिक लडाइँमा नेतृत्व जेल जाने भन्ने हुँदैन । नेतृत्वले क्षमा माग्नुपर्छ, क्षमा माग्दा पनि पीडितलाई राहत हुन्छ । नेल्सन मण्डलाको पक्षबाट पनि मानिस मारिएका थिए, उनको त्यस्तो आदेश थिएन, यद्यपि उनले क्षमा मागेका थिए । 

द्वन्द्वका लागि आदेश दिने शीर्षस्थ नेतृत्वलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो भने— माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालीन शाही सेनाका प्रमुख वा हाकिमहरू, तत्कालीन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, प्रत्यक्ष शासनको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष वा राजा जेल जान तयार हुँदैनन् । जानुप¥यो भने अर्को द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना गर्लान् र संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने र मेलमिलापको वातावरण बन्ने हुँदैन । 

हो, तार्किक हिसाबले भन्न सकिन्छ, आदेश दिनेहरूलाई पनि सजाय हुनुपर्छ । तर संसारमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई उल्झ्याउन चाहनेहरू यस्तै कुरा गरिरहेका पनि छन् । उनीहरूले माफी भने माग्नैपर्छ । नत्र यो कहिल्यै नसुल्झने घाउ बनिरहन्छ । 

यहाँ एकथरीले प्रचण्डलाई हेगमा लैजाने मनसाय पालेर बसेका छन् । कतिले कुनै आर्मीको जनरल वा माओवादीका नेतालाई थुन्नुपर्छ भनिरहेका छन् । संंक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिँदासम्म माओवादीहरू त्रासमा रहन्छन् भन्ने एकथरीलाई परेको छ । यसैबाट तर्सिएर माओवादीले पनि यो मुद्दालाई झुलाइरहेको छ ।

राजनीतिक आन्दोलनको हाम्रै इतिहास नियाल्दा— कांग्रेसले हिजो हतियार उठाएको थियो । झापाकाण्डमा एमालेले सामन्त मारेको थियो । झापाकाण्डमा कोही १४ वर्ष जेल बसे । जब ०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो, आममाफी दिइयो र जेलमा बसेका धेरै छुटे । २००७ सालमा पनि कांग्रेसले हतियार उठाएको थियो, उसले जिल्ला सदरमुकामहरू कब्जामा लिएको थियो । हतियार लुटिएको थियो । जब फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो, सबैलाई माफीलाई दिइयो । नेपालमै यस्तो उदाहरण छ, तर ०६३ सालमा यस्तो गरिएन । यसो हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा घाउको रूपमा रहिरहने अवस्था आयो ।

(कुराकानीमा आधारित)