बिहीबार, १३ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
विशेष आर्थिक क्षेत्र

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग : ४ वर्षमा ३ अर्ब ३१ करोड बराबरको उत्पादन

सोमबार, १४ फागुन २०८०, ०६ : ५१
सोमबार, १४ फागुन २०८०

बुटवल । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना भएका उद्योगहरूले हालसम्म ३ अर्ब ३१ करोड मूल्यका बस्तु उत्पादन गरेका छन् । सेजभित्रका ७ उद्योगले २ अर्ब २२ करोड मूल्यका बस्तु भारत लगायतका तेस्रो मुलुक निर्यात गरेका छन् भने १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँका वस्तु स्वदेशमा बिक्री गरेका छन् ।

सेजका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव तुलसी मरासिनीले सेज परिसरमा रहेका ७ वटा उद्योगले उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए ।

सेजको तथ्याङ्क अनुसार विसं २०७६ देखि निर्यात गर्न लागेको तीन उद्योगमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ब्रिलिएन्टले ५८ प्रतिशत, शक्ति मिनिरलले २४ प्रतिशत र विस्तार कम्पनीले शतप्रतिशत निर्यात गरेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ब्रिलिएन्टले २४, शक्तिले २.५ प्रतिशत, विस्तारले ९९ र पञ्चकन्याले २ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले जनाएको छ ।

त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा सेजको प्रावधानअनुसार सबैजसो उद्योगले कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गरेका छन् । तोकिएको भन्दा कम निर्यात गर्ने उद्योगलाई जरिवाना तिराउने प्रावधान अनुसार शक्ति मिनिरलले जरिवाना तिरेको समेत रेकर्ड छ ।

अहिले पञ्चकन्याले पनि आफ्नो उत्पादन भारत पठाउन सकेको छैन । पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले ५ महिनादेखि उद्योग बन्द रहेको रातोपाटीलाई बताए । भारतमा खानेपानी ट्याङ्की पठाउने उक्त कम्पनी अहिले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण उत्पादन रोक्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

  • सेजमा ४ उद्योग थपिने

सेज भैरहवाका इन्जिनियर सुवत डुम्रेले हाल ७ वटा उद्योग रहेकोमा थप ४ वटा उद्योगले निर्माणका लागि नक्सा पास गरेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार अहिले आरसी कम्पनी, इको नेपाल इनर्जी, हिमालय ग्रेट हाइटसहित अर्को एक उद्योगले नक्सा पास गराएका छन् । अन्य ११ उद्योगका लागि जग्गाको सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।

५२ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सेजमा ६८ वटा प्लट छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद अर्यालले सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि पटकपटक आफूहरूले आग्रह गरे पनि उद्योगमैत्री नीति नल्याउँदा समस्या देखिएको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले सुरुमा जग्गा भाडा दर उच्च राखिएको र अहिले निर्यात दर ६० प्रतिशत राखेर समस्या पारिएको तर्क गरे । निर्यात दर ५० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयन नआएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले सरकारले जुन उद्देश्यले सेजको स्थापना गरेको थियो, त्यो अनुसार जान नसक्दा उद्योगी र राज्य दुवैले लाभ लिन नसकेको बताए । सेजमा विशेष गरी वातावरणलाई असर नगर्ने खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, गलैँचा तथा उनी सामान, पस्मिना तथा रेसम, हाते कागजका वस्तु गरी १७ किसिमका उद्योग रहने व्यवस्था छ ।

विद्युत् व्यवस्थापन, ऐन तथा कार्यविधि निर्माणमै भएको ढिलासुस्तीले सेज लामो समय अलपत्र जस्तै हुँदा उद्योगीहरू निराश बनेका छन् । उद्योगीहरू पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्वमा हेरफेरजस्ता कारणले पनि आकर्षित हुन नसकेको भुसालले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप