संसदमा विपक्षीको प्रश्न : मन्त्रीलाई पद छोड्न केले छेकेको छ ?
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरूले विवाद र भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरूबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित भ्रष्टाचारमा मुछिएर अख्तियारमा बयान दिएका मन्त्रीहरूको राजीनामा किन नदिएको र प्रधानमन्त्रीले किन नहटाएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
‘मन्त्रीहरूको राजीनामा के ले रोकेको छ ? फागुन ६ गतेदेखि एउटै कुरा प्रतिपक्षले उठाइरहेको छ । तर सरकारको कानमा कसैले रुवा खाँदेको छ कि ?’, बाँस्कोटाले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले बालकुमारी घटनाबारे बोल्नुभएको छ, अरू सुशासनबारे पनि बोल्नुभएको छ ।’
उनले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सभामुख आफैले पनि बारम्बार रुलिङ गरे पनि अदेखा गरेको बताए । ‘तर सरकारको कानमा बतास लागेन ।’ उनले सुन्दर शब्दको आवश्यकता नभएको भन्दै मिटर ब्याज पीडितका लागि बनेको कानुन कार्यान्वयन नभएको, दूध किसानले मूल्य नपाएको भन्दै कृषि मन्त्रालय के गर्दै छ ? भनेर प्रश्न समेत गरे ।
सभामुखले संसद्को कारबाही सुरु हुन्छ, भन्नेवित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बाँस्कोटालाई बोल्न समय दिएका दिएका थिए । त्यसपछि राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान नभए आगामी बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
लिङदेन बोलिसकेपछि पुन विपक्षी सांसदहरू आसनबाट उठेका थिए । त्यसपछि रास्वपाका सांसद रवि लामिछानेले बोल्न समय पाए । बैठकमा उनले मन्त्रीहरूका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई के कुराले रोकेको छ भनेर प्रश्न गरे । साथै उनले मिटर ब्याज पीडितहरू २३ दिन हिँडेर काठमाडौँ आउनुपरेको भन्दै उनीहरूलाई हिँड्न कसले बाध्य पार्यो ? भनेर प्रश्न गर्दै सामन्तवादको अवशेष अझै कायमै रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भङ्गहा–जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा तीन दिन बन्द हुने
-
सफा हिमाल अभियान : सेनाले दुई शव र आठ हजार किलो फोहर उठायो
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारको उपेक्षा
-
गीत विवादमा प्रकाश दुतराज : विकृति–विसङ्गति केलाउन खोजेको हो
-
एमालेले भन्यो– कांग्रेसले मात्तिएर अलोकतान्त्रिक संसदीय अराजकता मच्चायो
-
सरकारले एक करोड ३० लाख युरो स्वीकार गर्ने