काठमाडौं । कोरोना महामारीले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र अझै तङ्ग्रिएको छैन । यो बेला अनेक अराजक गतिविधि मौलाउँदा अर्थतन्त्र लयमा आउला त भन्ने प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्रमा अराजकताको मुख्य पात्र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं बनेका छन् । २०७९ फागुन १ गते झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए । भाडाका मानिस खटाएर कालोमोसो दल्ने अभियान नै चलाए । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा मासिक किस्ता उठाउन पुगेका एनआईसी एसिया लघुवित्तका कर्मचारीलाई गत वर्ष फागुन १६ गते कालोमोसो दलियो । कालोमोसो दल्नेलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो । फागुन २४ गते चितवनबाट प्रसाईंको कालोमोसो दस्ताका संयोजक पक्राउ परेका थिए । 

यो घटनाक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी त्रसित बने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले गाडीको स्टिकर समेत हटाए । 

प्रसाईंको नेतृत्वमा देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नउठ्ने समस्या बढ्न थाल्यो । ऋण तिर्न ताकेता गर्दा प्रसाईंको आन्दोलनमा रहेको भन्दै ऋणीहरूले फोन बैकलाई टेर्न छोडे । 

एक बैंकर भन्छन् ‘यो वित्तीय अराजकताको पराकाष्ठा हो ।’

• सरकार तमासे 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार सुशासनको मामिलामा कतै नचुक्ने बताइरहेका छन् । कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षाको अभावमा सुशासन कोरा कल्पना मात्र हुन जान्छ ।

सरकार सुशासन कायम गर्ने नाममा ठुला–ठुला व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दै जेल पठाउन पछि परेको छैन । तर प्रसाईंको अराजकतामा भने निरीहतापूर्वक मौनता साँधिरहेको छ । ललितानिवास प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग र बिजुलीको बिल प्रकरणमा देशका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सरकारले सिँगौरी खेलिसकेको छ । थप उद्योगी व्यापारी पनि पक्राउ पर्ने त्रासमा छन् । तर, गत वर्षदेखि खुल्लमखुल्ला बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विषवमन र आक्रमणमा उत्रिरहेका प्रसाईंलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयासमा सरकार देखिँदैन । कतिपय व्यवसायी सरकार नै प्रसाईंसँग तर्सिएको ठान्दैछन् । तब त प्रसाईंले वित्तीय अनुशासन पटक पटक तोडिरहेका छन् ।

बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ भन्ने अनुशासन विरुद्ध उनको अभियानले सुखद सङ्केत गर्दैन । ऋण नतिरे बैंकिङ कसुर आकर्षण हुन्छ । तर, प्रसाईंले ऋण तिर्दिनँ र अरूले पनि तिर्नु पर्दैन भनेर सार्वजनिक हुङ्कार गरिरहँदा सरकार मुकदर्शक मात्र बनिरहेको छ ।

‘ऋण लिएपछि नतिर्ने भन्ने हुँदैन,’ पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले भने, ‘प्रसाईंले सार्वजनिकरुपमा भाषणबाजी गरेर नतिर्न आह्वान गर्दै आइरहेका छन् ।’

प्रसाईंको होहल्लाले वित्तीय साक्षरतामा कमजोर समुदाय भड्किएको छ । लघुवित्त र स्थानीय साहुजीको मिटर ब्याजबाट प्रताडित गाउँगाउँका सर्वसाधारण प्रसाईंको आन्दोलनबाट तरङ्गित छन् ।

यतिबेला काठमाडौँमा लघुवित्त पीडित, मिटरब्याजी पीडित र दूधको भुक्तानी नपाइरहेका किसानले समानान्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीसमेत गत वर्षदेखि नै सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा छन् । यी सबै प्रकारका आन्दोलनमा प्रसाईंको आन्दोलनको धेरथोर प्रभाव देखिन्छ । 

• कोरोनाकालको असर 

विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न  सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ गरेसँगै उद्योग–व्यवसाय बन्द भयो । बैंकहरूले घरघरमा पुगेर सस्तो ब्याजमा ऋण दिँदा सबैजसो व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण लिए ।

बन्दाबन्दीपछि व्यवसाय ठप्प बन्यो र बैंकको किस्ता तिर्न समस्या भयो । बैंकहरूले आफ्ना ऋणीलाई समयमै किस्ता तिर्न दबाब दिइरहे । यो दबाब थेग्न नसकेर न्यूरोडको रञ्जना मलमा मात्रै ३ जना व्यापारीले आत्महत्या गरे । 

देशभरका साना व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार त्यतिबेला देशभरका १८ बढी व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजे ।

• बदलिएको समस्या 

समय बदलिएको छ, ऋणभारका कारण आत्महत्या गर्ने क्रम रोकिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको ‘दबाब’ र आक्रमण भाइरसझैँ फैलिइरहेको छ । यसले लकडाउनका बेला भन्दा अहिलेको तनाव अझ बढी छ ।

बैंकहरू सहारा चाहियो भनेर सार्वजनिक रूपमै याचना गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसी बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेकाले सबैको साथ चाहिएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका छाता संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र सर्वसाधारणको साथ खोजेका छन् ।

बैंकबारे अफवाह फैल्याइएकाले अनेक समस्या देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक डुब्दैछ भन्ने हल्ला चलेपछि सर्वसाधारणले एनआईसी एसिया बैंकबाट मात्रै २७ अर्ब रुपैयाँ झिकिसकेको तथ्याङ्क सुनाए । यो बैंक डुब्ने हल्ला पनि प्रसाईंले नै चलाएका हुन् ।

राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल भने बैंकको ज्यादत्तिविरुद्ध सुरुमा आफूले आन्दोलन थालेको दाबी गर्छन । महासंघको नेतृत्वको सडक आन्दोलनको आकर्षण देखेपछि प्रसाईंले नेतृत्वका लागि तयार भएको उनको भनाई छ । महासंघले साथ नदिएपछि प्रसाईंले एकलरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध उत्रिएको कटुवाल बताउँछन् ।

‘हामिले ऋण तिर्दैनौँ भनेका थिएनौँ । समस्या परेको समयमा सहजीकरण गर्न मात्रै भनेका थियौँ,’ कटुवालले भने, ‘तर, प्रसाईंले सुरुदेखि नै ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरे । सबैजसो ऋणीहरूलाई ऋण नतिर्न भन्दै  बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न सार्वजनिक आह्वान समेत गरे ।’

• तर...समस्यामा छैनन् बैंक

‘अहिलेसम्म बैंकबाट कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वीथ ड्र भयो होला । तर, सीडी रेसियोको व्यवस्थाले बैंकलाई बचायो,’ गभर्नर अधिकारी एनआइसी बैंकका सन्दर्भमा भन्छन् । केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्था ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो (कर्जा÷निक्षेप अनुपात)को नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई बचाए पनि बैङ्कहरूमाथिको गलत प्रचार मान्य नहुने गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । 

‘अर्कोलाई खाने बाघले तपाईंलाई पनि खान सक्छ,’ गभर्नर अधिकारीको भनाई छ, ‘केन्द्रीय बैंक सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभिभावक भएकाले सबैको रक्षामा उत्रिन्छ ।’ 

नेपालका बैंकहरू डुब्ने स्थितिमा नरहेको र निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षण गर्ने पूर्ण क्षमता रहेको विश्वास दिलाउँछन्, गभर्नर अधिकारी । 

यद्यपी प्रसाईंविरुद्ध न राष्ट्र बैंकले कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ न सरकारले नै । यहीकारण बेलगाम छ बैंक विरुद्धको प्रहार ।

गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले यस प्रकृतिको घट्नामा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित (अर्थ) मन्त्रालयको भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध भइरहेको गतिविधि गृह प्रशासन मातहत नपर्ने उनको तर्क छ । ‘उजुरी पर्‍यो भने हामीले सुरक्षा दिने हो’ उनले रातोपाटीसँग भने ।