हामीलाई बोल्न र सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने स्वतन्त्रता छ । स्वतन्त्रता छ भन्दैमा समूह जम्मा पारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने भन्दै जातजाति, क्षेत्र, भेषभुषा र क्षेत्रमाथि प्रभाव पर्ने गरी बोल्न पाइँदैन । कुनै क्षेत्रमा अराजकता फैलाउने गरी बोल्नेलाई कारबाही गर्ने नीति मुलुकी ऐन अन्तर्गत होला । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले नै बैंकिङ प्रणालीमा खलल पर्‍याउने गरी बोल्दैनन् । तर, सम्पूर्ण व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।

ग्राहकलाई कर्जा लिनका लागि बैंकले दबाब दिएका हुँदैनन् । कर्जा चाहिएकाहरू कर्जाका लागि आफै बैंकमा पुग्छन् । ऋणीले लिएको ऋण निक्षेपकर्ताको हुन्छ । 

अहिले समस्यामा परेका सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम निम्न मध्यम वर्गको हो । यतिबेला उनीहरूको पैसा हराइरहेको छ । उपभोग गर्ने बाठो हुँदैमा उपभोग गर्ने र तिर्दिन पनि भन्न मिल्दैन । बैंकिङ कसुर चाहिँ छ । तर, बोल्ने र ऋण नतिर्न आह्वान गर्दै प्रणालीलाई नै समस्यामा पार्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन चाहिँ  चाहिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यतिबेला आएको समस्याको मुख्य कारण नै कर्जा प्रवाह बढ्नु हो । कोरोना महामारीको समयमा ८ खर्बसम्म ऋण प्रवाह भएको थियो । जबकि, त्यसअघि ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । यसपछि नै मुख्य समस्या आएको हो । यसलाई केन्द्रीय बैंकले रोक्नुपर्थ्यो । 

बाँकी रह्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आक्रमणको कुरा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसो गरे पनि गाली खान्छन् । बैंकले ऋण दिए पनि गाली खान्छन् र नदिए पनि गाली खान्छन् । ऋण उठाए पनि र नउठाए पनि गाली नै खान्छन् । पारदर्शी भए पनि गाली खाने बैंक कर्मचारीले धेरै तलब खाँदा पनि गाली नै खाइरहन्छन् । यतिबेला बैंक वित्तीय संस्थाले जे गरे पनि गाली पाउने अवस्था छ ।