आइतबार, ०९ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

हिँडून् यस्तो ‘लेन’, ‘बा’हरू वा ‘बालेन’ ?

बुधबार, १६ फागुन २०८०, १४ : १५
बुधबार, १६ फागुन २०८०

पछिल्ला वर्षमा भएका स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनका नतिजाले राजनीतिक पर्यावरणमा फरक तरंग सिर्जना गरेको थियो । त्यसले हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिकर्मी लगायत सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको थियो । 

पछिल्ला वर्षहरूमा मतदाताहरूमा निर्वाचनमोह घट्दो देखियो । यस्तै, ‘अर्ली भोटिङ’, ‘इन्टरनेट भोटिङ’ अथवा विद्युतीय मतदानको बहस पनि चलायो, यस्तो आवश्यकता बोध सबैलाई गरायो । धरान, धनगढी तथा काठमाडौँ महानगरमा मेयरको नतिजा तथा संघीय संसद्मा नयाँ दलको सानदार प्रवेशले राजनीतिको जग हल्लाइदियो । यी निर्वाचनले पुरानालाई त्रास दियो, नयाँलाई आश बढायो । पुरानै ढर्राबाट अब राजनीति सम्भव छैन भन्नेचाहिँ सबैलाई सिकायो । ‘बालेन’हरूको उदयले ‘बा’हरूको बगावतलाई दरिलो झापड दियो ।

मौजुदा संसद्मा पनि अघिल्लोपटकभन्दा मुख्य दलहरूको हैसियत तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्यो । २०७४ भन्दा २०७९ को निर्वाचनमा लगभग १५ लाखभन्दा बढी मतदाताको संख्या थियो, तर ठुला दलहरूले लोकप्रिय मत भने अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा १५ लाख कम मात्र प्राप्त गरे । उक्त निर्वाचनपछि पुराना सबै दलले उच्च स्तरीय भेलाहरू गरे । कसैका केन्द्रीय समिति बैठक बसे, कसैका नीति अधिवेशन र कसैका महासमिति बैठकहरू पनि भए । राजनीतिलाई नयाँ लनेमा हिँडाउने रोडम्याप भने कसैबाट आएन । न पुराना ‘बा’हरूले नयाँ बाटोको खाका पस्किए, न त नयाँ ‘बालेन’हरूले विकल्पको स्पष्ट चित्र देखाए । ‘बा’हरूले पुरानो लेन छाडेनन्, ‘बालेन’हरूले नयाँ लेन कोरेनन् ।

हिजोसम्म जेल बसेको, यातना भोगेको, आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, विद्रोह उठाएको कुरा सबल नेतृत्व बन्नका लागि वाञ्छनीय योग्यता मानिन्थ्यो । हामीले क्रान्ति गर्‍यौँ, राणाशासन ढलायौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र स्थापित गर्‍यौँ भन्ने दलहरूको दाबी निकै प्रभावकारी बन्थे । तर आजको जनसांख्यिक बनोटमा यी आन्दोलनमध्ये अधिकांश अथवा कुनै पनि आन्दोलनलाई नदेखेको, नभोगेको अथवा नजानेको पुस्ताको मतदाता संख्या अधिक भइसक्यो । अहिलेका अधिकांश मतदातामा ती आन्दोलनको कुनै भोगाइ र प्रभाव छैन । 

सबै दलका कार्यकर्ता अथवा संगठित सदस्यताको सम्पूर्ण योगभन्दा मतदाता मात्रको अनुपात ५०० प्रतिशत बढी छ । यी मतदाताको आकाङ्क्षा वा रोजाइमा राम्रा, योग्य, सम्भावना बोकेका र कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यक्ति पर्छन् ।

सबै दलमा गरेर जम्माजम्मी २५ देखि ३० लाखको संख्यामा संगठित सदस्य होलान् । एक करोड ८० लाख मतदातामा बाँकी एक करोड ५० लाख दलविहीन विशुद्घ मतदाता मात्र हुन् । सबै दलका कार्यकर्ता अथवा संगठित सदस्यताको सम्पूर्ण योगभन्दा मतदाता मात्रको अनुपात ५०० प्रतिशत बढी छ । यी मतदाताको आकाङ्क्षा वा रोजाइमा राम्रा, योग्य, सम्भावना बोकेका र कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यक्ति पर्छन् । उनीहरू संगठन जान्दैनन्, सदस्यता चिन्दैनन्, उम्मेदवार मन परे वा नपरे पनि मत दिनुपर्छ भन्ने दलीय ह्विपमा बाँधिदैनन् । हरेक क्षेत्रमा सक्षम मानिएको र अब्बल ठहरिएको निपूर्ण मानिस राजनीतिमा आओस् भन्ने उनीहरू आशा गर्छन् । यस्ता प्रतिनिधि, जो जुन क्षेत्रमा दक्ष र विज्ञ छन्, उक्त क्षेत्रमा सघन प्रगति र पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास यी मतदाताले बोक्छन् । २१आँै शताब्दी ‘मास बेस्ड’ राजनीतिको समय हो । दलहरूमाथिको विश्वासमा गएको पहिरोलाई रोक्ने एउटै अचुक उपाय भनेको ‘मेरिटोक्रेटिक मेगालन्च’को अवलम्बन मात्रै हो ।

आगामी राजनीतिमा जनतालाई आकर्षित गर्न दलहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि वडासदस्य समेत, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिन सकिने तीन हजार गरी लगभग ४० हजार काबिल, विख्यात र दक्ष मानिसको सूची बनाऊन् । तीन लाख मानिसको तथ्यांक संकलन गरून् । सदस्यता होइन, विज्ञता दर्शाउने सीभी बोकेर आउन आकांक्षीलाई अनुरोध गरियोस् । ‘प्रोफाइलिङ’, ‘प्रिपेरेसन’ र ‘प्रिजेन्टिङ’ गरी तीन चरणका अभ्यासबाट हरेक क्षेत्र र विधामा अब्बल मानिस प्रक्षेपण गरून् । हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूबाट सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्य योजना मागून् । यी विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गरून् । हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कामका छुट्टाछुट्टै फेहरिस्त सार्वजनिक गरियोस् । विद्युतीय मतदान, ५० वर्षमुनिका स्नातकोत्तर मात्र संसद्मा सदस्य, स्थानीय तहका मुख्य पदमा कम्तीमा स्नातक, दक्ष र विज्ञ मात्र मन्त्री, दुईपटकभन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने, ५० प्रतिशत महिला सभासद तथा मन्त्रीको प्रत्याभूति जनाऊन् ।

निर्वाचनपछि पुराना सबै दलले उच्च स्तरीय भेलाहरू गरे । कसैका केन्द्रीय समिति बैठक बसे, कसैका नीति अधिवेशन र कसैका महासमिति बैठकहरू पनि भए । राजनीतिलाई नयाँ लनेमा हिँडाउने रोडम्याप भने कसैबाट आएन । न पुराना ‘बा’हरूले नयाँ बाटोको खाका पस्किए, न त नयाँ ‘बालेन’हरूले विकल्पको स्पष्ट चित्र देखाए । ‘बा’हरूले पुरानो लेन छाडेनन्, ‘बालेन’हरूले नयाँ लेन कोरेनन् ।

एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा कसैलाई नदोहोर्‍याऊन् । निवृत्त कर्मचारीलाई जथाभावी नजरानाको सट्टा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराऊन् । कार्य–सम्पादन लक्ष्य दिने, पूरा नभए जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने प्रतिज्ञा गरून् । विश्वविद्यालयहरूमा हेलमेट प्राध्यापकमाथि निर्ममता देखाऊन् । सरकारी सेवामा रहेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालय तथा आफ्नो परिवारको जाँचका लागि निजी अस्पताल धाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आँट गरून् । सशक्त स्थानीय निकाय बनाएर प्रदेशको बोझलाई बिसाउने हिम्मत बोकून् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अनि त्यसभन्दा माथि गुणस्तरीय तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड राखून् । सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताको वाचा गरून् । 

इतिहास साक्षी छ, राजा जनक आफ्ना किसान नागरिकका खेतमा गएर हलो जोत्थे । पृथ्वीनारायण शाह आम नागरिकसँग एक–दुई रुपैयाँ उठाएर देश एकीकरणका लागि हतियारको जोहो गर्थे, तर अहिलेका हाम्रा नेताहरू कुनै महासामन्तभन्दा कम विलासी जीवन जिउँदैनन् । अत्तर छर्किएर हिँड्छन्, राजसी हाउभाउ देखाउँछन् । नागरिकलाई भेट्न, सामान्य जनताजस्तै हुन उनीहरूलाई लाज लाग्छ । सायद उनीहरू अन्य लोकबाट झरेका अलौकिक महामानव हुन् । कहाँबाट आयो यी सबै ? अहिलेसम्मका सबै नेतालाई सामूहिक पालनपोषण गर्ने गरी उनीहरूका वैधानिक स्रोत नखुलेकोे सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अठोट गरून् । अबका नेताहरू सामान्य जीवन जिऊन्, नागरिकले सहजै भेटन पाऊन् । केवल भाषणबाजी मात्र नगरून्, उद्घाटनमा नहिँडून् । राजनीतिलाई पूर्णतया स्वयंसेवा तथा समाजसेवा सम्झेर काम गरून् । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही संरचना भत्काउने, करारनामामा राख्ने, हरेक वर्ष उसका सेवाग्राहीबाट कार्यमूल्याङ्कन माग्ने विधि बसाल्ने र त्यसैका आधारमा करार नवीकरण हुने अथवा नहुने निश्चितता गरून् । 

राज्यका सबै अङ्गहरू र कार्यालयहरूका सवालमा आम सरोकारवाला, सेवाग्राही तथा नागरिकबाट कार्यसम्पादन सुझाव संकलन गराऊन् । दुई वा तीनपटकसम्म अवसर दिँदा कार्यसम्पादन गर्न नसके राजीनामा अनिवार्य होस्् । नियुक्त पदाधिकारीले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हिसाबले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपरोस् । दलले गर्ने हरेक निर्णय विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा होस् । आधारभूत शिक्षा, पूर्ण स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवास राज्यको दायित्वमा पर्ने प्रतिज्ञा गर्दै नयाँ कार्यक्रम दिऊन् । विद्युतीय प्रजातन्त्रको अवधारणा लागु होस् । सेवाका हरेक क्षेत्र सामुदायिक र उत्पादनका हरेक क्षेत्र सहकारीका अवधारणामा सञ्चालन गर्ने योजना बनाऊन् । 

अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणसहितको दलले मात्र नागरिक समर्थन पाउनेछ । राजनीतिलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा सुधार्ने यस्तो योजनामा दलहरू दृढ नभएसम्म नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सम्भव हँुदैन । तर यस्तो लेनमा हिँड्न न ‘बा’हरू तयार देखिए, न त ‘बालेन’हरू । ‘बालेन’हरू पनि असफल ‘बा’हरूकै लेनमा हिँडेपछि राजनीति पुरानै ढर्रामा अल्झिने सम्भावना बढी देखिन्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डा. अतीन्द्र दाहाल
डा. अतीन्द्र दाहाल
लेखकबाट थप