काठमाडौँ । युएनडीपी बैङ्ककका फाइनान्स पोलिसी एड्भाइजर राधिका लालले ग्रिन फाइनान्समा नेपालको स्पष्ट नीति के छ ? भन्दै जवाफ मागेकी छिन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘ग्रिन फाइनान्स फर सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मोटिभेटरको रूपमा विषयवस्तुमाथि प्रस्तुति दिँदै उनले नेपाल सरकारको नीति बारे जिज्ञासा राखेकी हुन् । 

पहिलो प्रश्नको रूपमा एड्भाइजर राधिकाले नेपाल सरकारका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई सोधिन्, ‘ग्रिन फाइनान्स कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति केछ ? कसरी सहजीकरण गर्दैछ ?’ प्रतिउत्तरमा सचिव मरासिनीले हरित क्षेत्रको विकास (ग्रिन फाइनान्स) मा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध र जबाफदेही रहेको बताए । 

‘ग्रिन फाइनान्सिङ र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निकै काम गरिरहेको छ । वातावरण संरक्षणकै लागि सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत नै खर्च छुट्याइरको छ ।’ हरित वातावरणका लागि सरकारले गरेको प्रयास यस्ता उद्योग तथा उत्पादनका क्षेत्रलाई कर छुट तथा सहुलियत दिइरहेको बताउँदै सचिव मरासिनीले हरित अनुदानका साथसाथै नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए । 

‘नेपाल सरकारले रासायनिक मुक्ता अर्ग्यानिक कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यस्तै, पर्यापर्यटनको विकास, वातावरणमैत्री उद्योग धन्दाको नीतिलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ अघि बढाएको छ’ मरासिनीले भने ।

थप यस्तो व्यवसायिक क्षेत्रमा सरकारले दरिलो नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउँदै हरित क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा सम्बन्धहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको बताए । हरित क्षेत्रको विकासका लागि ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड (जीआईफ), द क्लाइमेट इन्भेष्टमेन्ट फन्ड लगायत अन्य बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू (आईएफआइज्) सँग नेपालले सहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।