काठमाडौँ । ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रारलाई कारबाही सिफारिस गरेको पाइएको छ । विगत ६ वर्षदेखि लुकाएर राखेको उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायलाई चिकित्सा सम्बन्धी काम गर्न बाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्नुपर्ने सुझाव दिएको पाइएको हो ।

त्यस्तै उनीमाथि एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको थियो ।

मेडिकल काउन्सिलको ओहदाको धाक र दबाबमा पत्नी डा. सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको अधिकृतमा नियुक्ति गराई काम नगरी, पूरा हाजिर समेत नगराई तलब खुवाएको भन्दै उनीमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

काउन्सिलको रजिष्ट्रार जस्तो जिम्मेवार र नियामक निकायको पदाधिकारी रहेकै अवधिमा नेपाली सेनाको सैनिक मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई तलब खाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट पनि मासिक तलब खाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलका निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गराएको, सिट तोक्न अख्तियारको हस्तक्षेप गराएको, अरू सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाएको, मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्ड विपरीत काम गरेको भन्दै उपाध्यायमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर दामोदरप्रसाद गजुरेलमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

सिट निर्धारण र अन्य विविध पक्षमा गरेको बैठकको निर्णय प्रमाणित नभएको देखिएको भन्दै उनीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।

मेडिकल कलेजहरूमा धेरै पटक एउटै डाक्टरलाई निरीक्षणमा पठाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले गरेको कसूरको मात्रा अनुसार ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका नियुक्तिमा रोक लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।