सोमबार, ०७ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
बैंक

कर्जा लगानी अभावको असर, बैंकहरू ‘गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज’ मा आकर्षित हुँदै

८ महिनामा ११ खर्ब ४५ अर्ब लगानी !
सोमबार, ०३ वैशाख २०८१, ११ : ४०
सोमबार, ०३ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । कर्जा लगानीका क्षेत्र अभावको असरले बैंकहरूको आम्दानी क्रमशः घट्दो छ । भएका लगानीसमेत समयमै उठ्न नसक्दा बैंकहरू खराब कर्जा (एनपीएल) को सामना गर्न बाध्य छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार फागुन मसान्तसम्म ६१ खर्ब ८६ अर्बभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गर्दै बैंकहरूले ५० खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये १ खर्ब ८९ अर्बभन्दा बढी लगानी नन् पर्फमिङ लोन (एनपीएल) मा रुपान्तरण भएका छन् । यो भनेको कुल कर्जा लगानीको ३.७३ प्रतिशत हो ।

२०७९ असार मसान्तसम्म करिब ३.३२ प्रतिशत हाराहारी रहेको एनपीएल दर बढेर ३.७३ प्रतिशत पुग्दा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति (कर्जाको सुरक्षणमा बैंकहरूले लिएको धितो) बेचेर लगानी असुली गर्छु भन्दा पनि बैंकहरूले बेच्न सकिरहेका छैनन् । एक त कर्जाको माग नै छैन, अर्कोतर्फ गरेको लगानीसमेत फिर्ता आउन नसक्दा बैंकहरू दोहोरो मारमा छन् । यसैको परिणाम पछिल्लो समय बैंकहरू सुरक्षित लगानीको क्षेत्र गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज् (सरकारी सुरक्षण) तर्फ आकर्षित भएका छन् ।

  • ८ महिनामा ११ खर्ब ४५ अर्ब लगानी !

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले ११ खर्ब ४५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारी सुरक्षणमा लगानी गरेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरू (२० वटा) ले १० खर्ब २५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

यसैगरी १७ वटा विकास बैंकले सरकारी सुरक्षणमा ९६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा १७ वटा फाइनान्स कम्पनीले पनि २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो लगानी गत असार मसान्तको तुलनामा ११.२० प्रतिशतले बढी हो ।

२०७९ असार मसान्तसम्ममा सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू गरी १० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ सरकारी सुरक्षणमा लगानी भएकोमा यस्तो लगानी पछिल्लो ८ महिनामा झण्डै १२ प्रतिशतले बढ्नुले प्रश्न जन्माएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै घट्दो ब्याजदरको सिलसिलामा सरकारी ट्रेजरीको ब्याजदर समेत घटेर ३ प्रतिशत तल झरिसकेको छ । पछिल्लो ब्याजदरको स्थितिलाई हेर्ने हो भने अन्तर बैंक ब्याजदर ३.२६ प्रतिशत छ भने छोटो समय (एक वर्षभन्दा कम) का ट्रेजरी बिलको ब्याजदर २.९८ प्रतिशतदेखि ३.२७ प्रतिशतमात्र छ । फेरि, यस्तो अवस्थामा सस्तो ब्याजदर रहेका सरकारी बण्डहरूमा नै किन बैंकहरू लगानी गर्न तम्सिरहेका छन् त ?

ad

  • लगानीको विकल्पमा बैंकहरूले सरकारी सुरक्षण आकर्षित

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट बैंकहरूले पछिल्लो समय लगानीको उपयुक्त विकल्पको रूपमा सरकारी सुरक्षणलाई रोज्दा यस्तो लगानी बढेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘आर्थिक शिथिलताका बिच बजारमा लगानीको वातावरण बनेको छैन । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु थोरै ब्याजमा भए पनि सरकारी ट्रेजरी तथा अन्य सुरक्षण (बण्ड) हरूमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखेरै नै यसतर्फ आकर्षित भएको हुनसक्छ,’ प्रवक्ता भट्टले रातोपाटीसँग भने ।

अर्कोतर्फ १२ प्रतिशतको वैधानिक तरलता अनुपातको पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका लागि पनि बैंकहरूले यस्तो सुरक्षणमा लगानी बढाएको हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), सरकारी सुरक्षण तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगद (एसएलआर) समेत गरी वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको १२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस कारण पनि बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो कायम गर्न बैंकहरूले सरकारी सुरक्षणमा लगानी बढाएको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘बैंकहरूले लगानी गर्ने क्षेत्र देखिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ गरेको लगानी पनि उठ्ने निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने उपयुक्त ठाउँ भनेको सरकारी सुरक्षण नै हो । यसले पनि बैंकहरू सरकारी सुरक्षणमा लगानी गर्न आकर्षित भएको हुनसक्छ,’ भट्टले भने ।

  • वाणिज्य बैंकहरूको सरकारी सुरक्षणमा लगानी स्थिति

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा गत असार मसान्तको तुलनामा अधिकांश वाणिज्य बैंकले सरकारी सुरक्षणमा लगानी बढाएको देखिन्छ । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ६ वटा बाहेक बाँकी १४ वटा बैंकले लगानी बढाएका छन् ।

प्राईम कमर्सियल बैंकले असार मसान्तको तुलनामा फागुनसम्ममा ६१ प्रतिशतले लगानी बढाएर ४१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने एनआईसी एसिया बैंकले ५८.३७ प्रतिशतले लगानी बढाउँदै ६४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । यी दुई बैंकले गत असार मसान्तमा क्रमशः २५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सरकारी सुरक्षणमा राखेका थिए ।

तथापि, समीक्षा अवधिमा सरकारी सुरक्षणमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक छ । फागुन मसान्तसम्म बैंकले १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसअघि असार मसान्तसम्ममा ग्लोबल आईएमई बैंकले ८७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।  

यस्तै, समीक्षा अवधिमा सरकारी सुरक्षणमा सबैभन्दा कम लगानी गर्नेमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक छ । बैंकले फागुन मसान्तसम्म जम्मा ११ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र सरकारी सुरक्षणको रूपमा लगानी गरेको छ । यद्यपि, असार मसान्तको तुलनामा बैंकले ५४.९३ प्रतिशतले सुरक्षण लगानी घटाएको हो । असार मसान्तसम्ममा बैंकले सुरक्षणको रूपमा २५ अर्ब ६९ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

यस्तै, समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, माछापुच्छ्रे  बैंक, सिद्धार्थ बैंक, प्रभु बैंक र सानिमा बैंकले सरकारी सुरक्षणमा लगानी घटाएका छन् ।

ab2

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रयास श्रेष्ठ
प्रयास श्रेष्ठ

श्रेष्ठ रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप