बुधबार, १६ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
शासकीय स्वारुपबारे बहस

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री ?

संविधान निर्माणका बेला यस्ता थिए प्रमुख दलका प्रस्ताव
आइतबार, ०९ वैशाख २०८१, १४ : ०८
आइतबार, ०९ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो वैधानिक कानुन बनेको ६० वर्षपछि २०६४ सालमा पहिलोपटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । २००४ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले वैधानिक कानुन लागु गरेका थिए । यद्यपि राणा परिवारभित्रै तीव्र असन्तुष्टि भएपछि उनले राजीनामा दिए ।

उनीपछि प्रधानमन्त्री भएका मोहन शमशेरले उक्त कानुन खारेज गरे । २००७ सालमा भएको क्रान्तिले जहानियाँ राणा शासन नै ढल्यो । त्यसपछिका ६० वर्षको बिचमा मुलुकले ६ वटा संविधान पायो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले एकात्मक राज्य सत्ताका प्रतीक रहेको राजसंस्था नै ढाल्यो । २०६३ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमाले जस्ता पुराना शक्तिलाई पछि पार्दै विद्रोही माओवादी पहिलो शक्तिमा उदायो । त्यतिबेला कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो शक्तिका रुपमा संविधान सभामा उपस्थित थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र मधेसी दल सहभागी थिए । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको थियो । तर सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको कोपभाजनमा संविधान सभा पर्‍यो ।

संविधान निर्माणमा राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनःसंरचनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूबिच सहमति हुन सकेन । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीको विषय निकै पेचिलो बन्यो । अन्ततः संविधान सभा विघटन भयो ।

शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिमा कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था अङ्गिकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अङ्गिकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यी तीन विषयमा सहमति गरी अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी संविधानसभा अन्तर्गत शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले पाएको थियो । तथापि दलहरूबिच तीव्र विवाद हुँदा कुनै पनि प्रस्ताव अनुमोदन हुन सकेन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गरेको एमालेले अन्ततः कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावमा समर्थन गरेको थियो ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएमा वास्तविक रुपमा शक्तिको पृथकीकरण हुने, सरकार स्थिर भइ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिने, सरकार जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी रहने, मतदातालाई प्रत्यक्ष छनोटको अवसर हुने, संसदका सदस्य मन्त्री नहुने भएकाले विकृति अन्त्य भइ छिटो, छरितो र प्रभावकारी काम गर्न सकिने दलील माओवादी प्रस्तावमा थियो । यद्यपि यो प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १८ मत पर्‍यो ।

यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गरेको एमालेले अन्ततः कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावमा समर्थन गरेको थियो । उक्त संयुक्त प्रस्तावको अवधारणामा आलङ्कारिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने परिमार्जित संसदीय शासन प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हुने उल्लेख थियो ।

‘कतिपयले अहिलेको निर्वाचनका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको भनेका छन् । कतिपयले शासकीय स्वरुका कारण समस्या आयो भनेका छन् ।’

जसमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि आउनुपर्ने, वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरेमा सरकारको स्थिरता सुनिश्चित हुने उल्लेख रहेको समितिका सदस्य सीता गुरुङले जानकारी दिइन् । यो प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १६ मत रहेकाले अनुमोदन हुन नसकेको उनले बताइन् ।

खासमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका कारणभन्दा पनि दलीय चिन्तन, शासकहरूको कार्यशैली, संस्कारमा देखिएको समस्याले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘कतिपयले अहिलेको निर्वाचनका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको भनेका छन् । कतिपयले शासकीय स्वरुका कारण समस्या आयो भनेका छन् । त्यतिबेला पनि यी विषयमा तीव्र बहस भएको थियो’, गुरुङले भनिन्, ‘कांग्रेसले पटकपटक एकल बहुमतको सरकार बनायो । पूर्ण कार्यकाल टिकाउन सकेन । समस्या शासकीय स्वरुप वा निर्वाचन प्रणाली होइन । समस्या दलीय चिन्तन, संस्कार र शासकको कार्यशैलीमा हो । नेताहरूको सोच–विचारमा परिवर्तन नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन ।’

यी विभिन्न विकल्पमाथि दलीय अडान यथावत रहेपछि संवैधानिक समिति अन्तर्गत प्रचण्डको संयोजकत्वमा विवाद समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले शासकीय स्वरुपमा विद्यमान विवाद समाधान गर्न सबैलाई मान्य हुन सक्ने एक सम्झौताको प्रस्ताव तयार गर्न २०६८ साल कात्तिक १८ गते कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली दुवैका सकारात्मक पक्षहरूलाई समेटी मिश्रित शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरिने सुझाव पेस गरेको थियो ।

यसमा पनि दलहरूबिच सहमति जुट्न नसकेपछि २०६९ साल जेठ २ गते माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच बालुवाटारमा मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जाने सहमति भयो ।

यी विषयमा पनि सहमति नभएपछि पहिलो संविधान सभा विघटन भएको समितिकी अर्की सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले बताइन् ।

संविधान जारी भएको नवौँ वर्ष पूरा हुन लाग्दा संविधानमा भएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली फेरबदल गर्नुपर्नेमा संविधानविद् तथा राजनीतिज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

‘हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न त्यतिबेलै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरेका थियौँ तर कार्यान्वयन हुन सकेन’, त्यतिबेला भएको बहस स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने बाहेक केही काम गर्न सकेन । राजनीतिक स्थिरताका लागि शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । संसदको काम कानुन बनाउनमात्र सीमित हुनुपर्छ ।’

संविधान नै नबनाइ पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि विवादित विषयमा सहमति कायम गरी संविधान बनाउन २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । निर्वाचन भएको पाँच महिनापछि संविधानका बाँकी विवाद अन्त्य गर्न २०७१ साल वैशाख १२ गते महत्त्वपूर्ण समिति बन्यो । राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भए । संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित भएका थिए । यस्तै संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समितिको सभापतिमा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल निर्वाचित भएका थिए । विवादित विषयमा सहमति गरी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता भट्टराईले जनाएका थिए । यी विषयमा दलहरूबिच सहमति जुटाउन उनले पटकपटक प्रयास गरेका थिए । तर सम्भव नभएपछि २०७१ साल मंसिर १९ गते भट्टराईले प्रतिवेदन संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएका थिए ।

16-bude

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन २०७२ साल जेठ २५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले मध्यरातमा १६ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति भएपछि संविधान लेखनले मूर्तरुप लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १५ महिनामा तीनपटक विश्वासको मत लिनु बिडम्बनाको विषय भएको प्रस्ट पारे ।

तथापि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी)ले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र सङ्घीय संरचनामा तीन बुँदे फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) पेस गरेको थियो । सहमतिप्रति मधेसी चार दल फोरम नेपाल, तमलोपा, सदभावना पार्टी र तमसपाले विरोध जनाएका थिए । माओवादीसहित मधेसी दलहरूको विरोधका बाबजुद २०७२ साल असोज ३ गते देशले सातौँ संविधान पायो । संविधान जारी भएपछि मधेसी लगायत जनजाति समुदायले आन्दोलन चर्काएका थिए ।

संविधान जारी भएको नवौँ वर्ष पूरा हुन लाग्दा संविधानमा भएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली फेरबदल गर्नुपर्नेमा संविधानविद् तथा राजनीतिज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १५ महिनामा तीनपटक विश्वासको मत लिनु बिडम्बनाको विषय भएको प्रस्ट पारे । संविधान जारी भएलगत्तै त्यतिबेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत राज्यका मुख्य पदहरूमा सहमति गरेर जानुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव प्रमुख दलहरूले नमान्दा अहिले समस्या आएको उनको जिकिर छ ।

‘डेढ वर्ष पनि भएको छैन, अहिले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएँ । १५ महिनाभित्र तीन पटक विश्वासको मत लिने अवस्था सिर्जना हुनु एउटा विडम्बना पनि भन्न सकिन्छ । अर्को हाम्रो आफ्नो विशेषता पनि भन्न सकिन्छ । यसलाई जताबाट पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ’, वैशाख ४ गते काठमाडौँको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘संविधान घोषणा भइसकेपछि सरकार बनाउने बेलामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य पदहरूमा सहमतिबाट जाउँ भनेर मैले प्रस्ताव गरेकोे थिएँ । तर दुर्भाग्य, सहमति भएर पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा प्रमुख पार्टीका नेताहरू त्यसमा अडिन सक्नुभएन । त्यसलाई मलजल गर्न देशभित्रकै गणतन्त्र, सङ्घीयता विरोधी शक्ति र बाहिरका शक्तिहरू लागिपरे । राजनीति दलहरू अहिले पनि त्यसको सिकार भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक स्थायित्वका लागि मुख्य दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति गरेर जान आवश्यक रहेको बुझ्न सकिन्छ । पटकपटक गठबन्धन फेर्ने संस्कृतिबाट उनी आफैँ सन्तुष्ट देखिँदैनन् । डेढ वर्षमा तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूको चलखेल भएको उनले सङ्केत गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक समितिका सभापति रहेका भट्टराईले राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अभियान नै चलाउने घोषणा गरेका छन् ।

सोही समितिका सदस्य एवं कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सबैको सहमति भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान सकिने बताएका छन् । यद्यपि कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वीकार्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘सबैको सहमति भयो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान सकिन्छ । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले यो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । सेनाको परामाधिपति राष्ट्रपति नै हुने भयो । कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने भयो । राष्ट्रपतिलाई पनि निश्चित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ’, बुधबार रातोपाटीसँग केसीले भने, ‘प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हुनासाथ सेनाको परमाधिपति पनि उही हुने अवस्था रहन्छ । अहिले संसारभरि नै निर्वाचित अधिनायकवाद सोच देखिएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसले एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रित हुनुहुन्न भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । दोस्रो भौगोलिक अवस्थाले पनि त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’

यस्तो थियो संविधान निर्माणका बेला प्रमुख चार दलबिच भएको सहमति

संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौँ–

  • सङ्घीयता र प्रदेश संरचना          

१) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका ४ र सामर्थ्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिनेछ ।

२) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ ।

३) प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

  • संसद र निर्वाचन प्रणाली

४) सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ ।

५) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा देशमा कुल १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी ५ सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।

  • शासकीय स्वरुप

७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्य सहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । (संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)

९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

१०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

  • न्याय प्रणाली

११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ ।

१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बिचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ ।

१४) न्याय परिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

१५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन

१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप