काठमाडौँ । नागरिकता विवादमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेसँगै विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सिरोहियाको हकमा भएको व्यवहार र यसअघि अन्यको हकमा राज्यले गरेको व्यवहारमा  एकरूपता नदेखिएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

सिरोहियाले धनुषाबाट लिएको नागरिकतामा दोहोरो विवरण देखिएकोसहितका आधार दिँदै अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले उनलाई मंगलबार थापाथलीस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । बुधबबार धनुषा जिल्ला अदालतले उनलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ  ।

सिरोहियाको पक्राउलाई जोडेर कतिपयले राज्यको व्यवहार व्यक्तिअनुसार फरक भएको भनेर आलोचना गरेका छन् । कतिपयले नागरिकताको दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेका छन् ।

पक्राउ परेकै समयमा सिरोहिया स्वयंले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र दोहोरो राहदानी विवाद रहेको भन्दै त्यसमा पनि ‘एक्सन’ लिन चेतावनी दिएका थिए । उनले यसरी भनिरहँदा राज्यकै संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएका केही व्यक्तिको नागरिकता सम्बन्धी विवाद अब बहसमा आउनुपर्ने कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ ।

कानुनका जानकारहरूले सिरोहियाको नागरिकतामा कैफियत भए छानबिन हुुनपर्ने भन्दै यसअघि यस्ता विवादमा मुछिएर पनि राज्यको संरक्षणमा रहेकाहरूमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । यदि राज्यको संरक्षणमा रहेकाहरूका विषयमा आएका नागरिक सम्बन्धी विवाद छानबिन नगर्ने हो भने प्रतिशोध साँधेको देखिने भएकाले प्रश्न उठेका सबैमाथि छानबिन गरी निरुपण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यसरी नागरिकता विवादमा यसअघि सङ्घीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलगायत मुछिएका थिए । यसअघि राजनीतिक दलका नेताहरू राजेन्द्र महतो, देवेन्द्रराज कडेँल लगायतको पनि नागरिकता विवाद सार्वजनिक भएको थियो । 

के छ कानुनमा ?

नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १३ मा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । संविधान जारी भएपछि निर्माण हुनुपर्ने यो कानुन अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । त्यसैले, यो विवादको निरुपण नेपाल नगरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार हुनुपर्ने हुन्छ । किनकि मौजुदा ऐन यही हो ।

नागरिकता ऐन अनुसार झुटो विवरण उल्लेख गरी नागरिकता बनाउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन २०६३ (संशोधनसहित) को दफा २१ (३) ले झुटो वा किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र खडा गरेमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनेको छ । त्यस्तै आफूले सच्याएमा तीन महिना कैद र दश हजार सजाय हुने पनि उल्लेख छ ।

यो विषय फौजदारी अपराध हुन्छ भने सरकारवादी मुद्दाको रुपमा अदालतमा दायर हुन्छ र सरकारी पक्षले यसको बहस पैरवी गर्छ । सोही कारण यसलाई गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ । तर राज्यले नागरिकता प्रकरणमा आफू निकटमा मानिसहरूलाई संरक्षण गर्ने र अरुलाई खेद्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

वर्तमान सरकारले नै सङ्घीय संसदका महासचिव पाण्डेयको हकमा दोहोरो नागरिकता र त्यसबाट राहदानीसमेत जारी गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उन्मुक्ति दिएर संसदको जिम्मेवारी दियो भने सिरोहियाको हकमा सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर पक्राउ गरेको भन्दै सरकारको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।

त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा पनि नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा उठेको थियो । उनको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । उनले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता लिए तर त्यसअघि खारेज भइसकेको नागरिकताको आधारमा बनाएको राहदानी (पासपोर्ट)को मुद्दा भने राजनीतिक पहुँचकै आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन सफल भए । यी तीन घटनामा सरकारको व्यवहार फरकफरक देखिएको हो ।

के हो गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवाद ?

गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै समय नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता स्वीकार गरेका थिए । उनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर पत्रकारितामा सक्रिय भए । पत्रकारितामा रहँदै गर्दा उनको नागरिकता विवाद सुरु भयो । अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्ने विवाद भएपछि उनले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको घोषणा गरे । उनी पत्रकारिताबाट राजनीतितर्फ अघि बढे । उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भयो ।

योसँगै उनको नागरिकता विवाद पुनः बल्झियो । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भयो । उनले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको दाबी गरे पनि नेपाली नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेकोदेखि नागरिकता दुरुपयोग गरी दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको आरोपसमेत लाग्यो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकता कायम नभएको ठहर गर्दै सांसद पदसमेत गुमाउने फैसला सुनायो । नागरिकता विवादबारे सुरुमा आफूमाथि आरोप नै अस्वीकार गर्दै आएका उनी सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता लिए ।

उनले नागरिकता प्राप्त गरे पनि पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा भने बाँकी नै थियो । प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी कार्यालयमा पुगेर फौजदारी मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा लामिछानेले यो विवादमा उन्मुक्ति पाए ।

राहदानी विवादमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आइपुगेर मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो, अनि उनले उन्मुक्ति पाए ।

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध राहदानी किर्तेमा मुद्दा चल्ने सम्भावना समाप्त पारेका थिए । योसँगै लामिछानले सरकारको सहयोगमा आफूमाथि लागेका सबै अभियोग डिसमिस गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मार्फत उनले आफूमाथि जुनसुकै समयमा हुनसक्ने अनुसन्धानको एउटा ढोका सदाका लागि बन्द गराउन सफल भएका थिए ।

महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले सांसद पद गुमाएपछि पदमा फर्कन उक्त मुद्दाले बाधा गर्ने देखेपछि उनले विश्वासको मतलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रुपमा प्रयोग गरेर रातारात आफ्नो अनुकूल निर्णय गराएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको विरुद्धसमेत सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ । उक्त रिट विचाराधीन छ ।

सङ्घीय संसदका महासचिव पाण्डेयको नागरिकता विवाद के हो ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता रहेका पदमप्रसाद पाण्डेयलाई अवकाश नै नभइ सङ्घीय संसदको सचिवको रुपमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको बलमा ल्याइयो । यसरी ल्याउनुको कारण थियो– उनी एमाले निकट थिए ।

उनलाई तत्कालीन समयमै संसदको भावी महासचिवको रुपमा ल्याइएको थियो । नीति निर्माणको दायित्व बोकेको सङ्घीय संसद् सचिवालयको महासचिवमा प्रस्तावित पद्मप्रसाद पाण्डेयले किर्ते गरी तीन वटा नागरिकता लिएको पुष्टि हुने भनी लामिछानेले नै नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमै गृहले उक्त कुरा उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयले तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा पाण्डेयले दुई वटा राहदानीसमेत लिएको उल्लेख थियो ।

पाण्डेयले नागरिकता र राहदानीमा किर्ते गरेको उजुरी परेपछि गत पुस २४ गते समितिले गृहलाई पत्राचार गर्दै ‘विभिन्न मितिमा जारी भएका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कागजातहरू’ माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको पाण्डेयको नागरिकता सम्बन्धी ‘विवरण तथा कागजात’ मा उनले फरकफरक मितिमा तीन वटा नागरिकता लिएको उल्लेख थियो ।

पाण्डेयले २०४६ असार २८ गते जन्म मिति २०२६ असोज १५ कायम गरी पहिलो नागरिकता लिएका थिए भने २०६६ भदौ ८ गते जन्म मिति २०३२ पुस २६ गते कायम गरी दोस्रो नागरिकता लिएको र नागरिकता हराएको बहाना बनाइ २०७६ मंसिर २२ गते फेरि जन्म मिति २०२६ असोज १५ गते नै कायम गरी तेस्रो नागरिकता लिएको गृहको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

पाण्डेले पहिलो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर ३५ रहेको छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको नम्बर ३९१०११/१५५ छ । तेस्रो पटक लिएको नागरिकता नम्बर ३९–०१–७६–०५५१५ रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०४६ साल असार २८ गते लिएको ३५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण कायम गरेर ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएको उल्लेख छ । यसरी विवादमा आएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुभन्दा सभामुखको दबाबमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० माघ २३ गते महासचिव नियुक्त गरे ।

संसद्को महासचिव नियुक्तिमा यसअघि कानुनी रित नपुगेको भन्दै सुरुमा राष्ट्रपतिले रोकेका थिए । कार्यकाल बाँकी रहँदै भरतराज गौतमले २०८० मंसिर २४ मा राजीनामा गरेपछि भोलिपल्ट नै सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसपत्र राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा सचिवमा कार्यरत पाण्डेयलाई अर्को राजनीतिक पदमा सिफारिस आएको र महासचिवबाट गौतमले दिएको राजीनामाको सूचना जारी नहुँदै कार्यालयको माध्यमबाट नभइ सभामुख र अध्यक्षको सिफारिस बोकेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले नियुक्ति रोकिदिएका थिए । राष्ट्रपतिले नियुक्ति रित नपुगेको भन्दै रोकेपछि सभामुख घिमिरेले अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएका थिए ।

माघ ३ मा भने नयाँ नियुक्ति सिफारिसको शैलीमा सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महासचिव नियुक्तिका लागि रित पु¥याउन ‘स्मरण पत्र’ समेत पठाएका थिए । त्यति गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्रतिनिधिसभा सचिवबाट पाण्डेयलाई राजीनामा गराएर मात्रै महासचिवमा नियुक्तिपत्र दिइएको थियो । उनीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा राज्यशक्तिकै जोडबलमा संसदको महासचिव बनेका थिए ।

यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो तर अदालतले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरिदयो । उक्त दरपिठ विरुद्ध निवेदन पेस भए पनि दर्ता भएको छैन ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, जसले नागरिकताका कारण पद नै गुमाए

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली त्यस्ता पात्र हुन्, जसले नागरिकता विवादका कारण पद गुमाउनु परेको थियो । न्याय परिषदले पत्र लेखेर उनलाई पदमा नरहेको जानकारी गराएका थियो, जसका कारण उनले प्रधानन्यायाधीश पद नै छोड्नु परेको थियो । पराजुलीले प्रयोग गरेको नागरिकता दोस्रो पटक बनाएका थिए । पहिलो नागरिकताको उमेर ढाँट्नका लागि उनले दोस्रोमा कम उमेर देखाउँदै नागरिकता बनाएका थिए ।

यही विवाद सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषदले उनलाई २०७४ फागुन ३० गते अवकाश दिएको थियो । उनलाई न्यायपरिषदले उमेरका कारण पदमुक्त भएको पत्र पठाएको थियो । यसरी परिषदले पत्र पठाउँदा पराजुलीले भने शीतल निवासमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइरहेका थिए ।

‘न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा कुनै पनि न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रवधान रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय महोदयको यस न्याय परिषदमा सचिवालयमा रहेको नागरिकता शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आजै मिति २०७४/११/३० को च.नं. ४२४/०७४/७५ को प्राप्त पत्र समेतका आधारमा उपरोक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिमसमेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्षको उमेर २०७४/४/ २१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले आज मिति २०७४/११/३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँछु’, उनलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख थियो ।

योसँगै उनी पदमुक्त भए तर दोहोरो नागरिकता लिएको विवादमा फौजदारी अनुसन्धानको घेरामा आएनन् । हालसम्म पनि उनको उक्त विवादमाथि छानबिन भएको छैन ।

यी तीन घटना प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । यस बाहेक नेपालमा विदेशीलाई नागरिकता दिने, ढाँटेर नागरिकता लिनेसहितका थुप्रै मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राज्यको निकायमा रहेका सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । ‘आफूलाई मन प¥यो भने अनुसन्धान नै नगर्ने, मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्ने तर कोही राज्यलाई मन परेन भने आरोप लगाएर धरपकड गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कानुन सबैलाई समान हुन्छ । अपराध गर्ने सबैलाई एउटै तुलोमा राखेर न्यायको रोहमा जोख्नुपर्छ ।’

उनले न्यायकी देवीले आँखामा पट्टी बाँधेर सबैलाई समान न्याय दिने परिकल्पना गरेको भन्दै राज्यले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि राज्य सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले उसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन तर अपराध गर्ने आफू निकट छ कि छैन भनेर हेर्नचाहिँ मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तै अहिलेको अनुसन्धान पद्धति गलत रुपमा देखिएको छ । सबैलाई थुनामा राख्न जरुरी हुँदैन ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा ६७ मा उल्लेख भएको कुरा पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्कीका अनुसार यो दफामा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जन्मकैद, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दा (यसमा नागरिकता) मा पनि थुनामा राख्नुपर्ने भनेको उनले प्रस्ट पारे ।

तर हाम्रो हकमा भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था देखेमा थुनामा राख्ने न्यायीक अभ्यास भएको कार्कीले बताए । ‘कसैले कुनै कसुर गरेमा सजाय हुनुपर्छ । भागेर जाने, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था छ कि छैन, हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि ऊ भाग्ने अवस्था छैन र बोलाएको समयमा उपस्थित हुन्छ भने राज्यले धरपकड गर्न जरुरी हुँदैन ।’

कान्तिपुर ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहिया वा संसदका महासचिव पाण्डेयको हकमा पनि राज्य तटस्थ भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारले गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा यसअघि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ तर यो विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘सबैको मुद्दा एउटै प्रकृतिको हुँदैन तर नागरिकको हक संरक्षण गर्ने काम राज्यको हो, यसमाचाहिँ ख्याल गरिनुपर्छ र कानुनको कार्यान्वयन गर्दा भेदभाव राज्यले गर्न पाउँदैन ।’