शनिबार, ०८ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदन

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै वित्तीय अराजकता

कोशी प्रदेशको समग्र बेरुजू २.५६ प्रतिशत रहँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयको भने ८.६४ प्रतिशत
बुधबार, १६ जेठ २०८१, १० : ४७
बुधबार, १६ जेठ २०८१

विराटनगर । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशको छैटौँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को उक्त प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्रीप्रसाद राईले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुधबार हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजू १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रहेको छ । लेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायसमेत गरी १८० वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९३ करोड १ लाख १५ हजार र १८ समिति र अन्य संस्थाको ४ अर्ब ८४ करोड ७० लाख १९ हजारसमेत गरी ५२ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । 

प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजूमध्ये १४ करोड ७१ लाख ४० हजार असुल गर्नुपर्ने, १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४७ हजार नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूमध्ये पनि ३४ करोड ५२ लाख १ हजार अनियमित भएको र ७४ करोड ८८ लाख ४६ हजार प्रमाण कागजात पेस नभएको तथा ७ करोड ६४ लाख २३ हजार पेस्की दिएको उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा देखिएको १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजारसहित अद्यावधिक बेरुजूको अङ्क भने ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको छ । अद्यावधिक बेरुजू गत वर्षभन्दा १२.४९ प्रतिशतले बढेको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयकै बेरुजू प्रतिशत धेरै

यसैबिच महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सबैभन्दा धेरै बेरुजू प्रतिशत देखिएको छ । समग्र बेरुजूको अवस्था २.५६ प्रतिशत हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजू ८.६४ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड १३ लाख २४ हजार कायम भएको छ । यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको २६ करोड २७ लाख ५२ हजार अर्थात् ४.१८ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७५ करोड ३३ लाख ८१ हजार अर्थात् ५.९९ प्रतिशत  रहेको छ । खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको बेरुजू भने जम्मा बेरुजूको क्रमशः २१.३८ र ६१.३० प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५ करोड ५४ लाख ९० हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १३ लाख ४० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको ९ लाख २८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ करोड १८ लाख ५७ हजार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ करोड १२ लाख ६५ हजार, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड ४० लाख ४१ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५३ लाख ९३ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १ लाख ५० हजार, प्रदेश योजना आयोगको २ लाख ३८ हजार र प्रदेश लोकसेवा आयोगको ९ लाख १३ हजार बेरुजू देखिएको छ । 

अघिल्ला वर्षको तुलनामा बेरुजू प्रतिशत घट्यो

यसैबिच अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा भने प्रदेश सरकारको बेरुजू प्रतिशत सामान्य घटेको छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएपछि बुधबार सार्वजनिक भएको यो छैटौँ प्रतिवेदन हो । 

पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा पेस्की बाहेकको बेरुजू प्रतिशत ३.३८ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २२ लाख २६ हजार थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा बेरुजू प्रतिशत २.२१ अर्थात् ७६ करोड ९५ लाख २९ हजार कायम भयो । 

तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बेरुजू प्रतिशत २.६४ अर्थात् १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार कायम भयो । चौथो आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा बेरुजू प्रतिशत ह्वात्तै बढेर ३.२५ पुग्यो भने बेरुजू रकम १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार पुग्यो । पाँचौँ आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा आइपुग्दा बेरुजू प्रतिशत ३.१० मा झर्दै बेरुजू रकम १ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ४२ हजार कायम भयो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको छैटौँ आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा भने पेस्की बाहेकको बेरुजू प्रतिशत २.३५ अर्थात् १ अर्ब २४ करोड ११ लाख ४७ हजार कायम भएको छ । पेस्कीसहितको बेरुजू रकम भने छैटौँ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार कायम भएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समिति बेरुजू रकमबारे बेखबर

यसैबिच महालेखाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजू रकमबारे सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म छलफल नै नगरेको जनाएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (५) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । महालेखाले हालसम्म ६ वटा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ‘महालेखापरीक्षकले गत वर्षसम्म प्रदेशका ५ वटा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेको भएतापनि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा दफावार छलफल भएको देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा यथाशक्य छिटो छलफल गराई टुङ्ग्याउनु पर्छ ।’

प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षहरूको बेरुजू रकम ४ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार मध्ये ७० करोड ५ लाख ९७ हजार सम्परीक्षण गरेको छ । यस्तै छैटौँ प्रतिवेदनमा थप भएको बेरुजू रकमसहित प्रदेशको अब कूल बेरुजू रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको महालेखाले जनाएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप