काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले  मधेस प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई  रकम वितरण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कारण पेस गर्न आदेश गरेको छ।  न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित  लिखित जवाफ पनि मगाउने आदेश गरेको हो।

रकम वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले किन र के आधारमा रकम वितरण गर्न लागिएको हो भन्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भन्दै अर्को सुनुवाइमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि अर्को सुनुवाईमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ।  

जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।

सिंहको पहिलो निर्णय नै न्यायिक परीक्षणमा गएको छ। रिटमा उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि रिटमा निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।