काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार थापालाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो । थापाले बुधबार नै अदालतमा उपस्थित हुन निवेदन दिएका थिए । थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो ।

‘भरत ताल’ निर्माणका क्रममा भएको ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले थापालाई थुनामा नराखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० माघ २८ गते तत्कालीन मेयर भरत थापा, उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तानसहित १३ जनाविरुद्ध राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका क्रममा सात करोड ३८ लाख ९३ हजार क्यूफिट वन पैदावार कानुनविपरीत उत्खनन तथा बिक्री गरी ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन मेयर भरत थापा मुख्य प्रतिवादी छन् ।

मुद्दामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललगायत १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।