आइतबार, ३० असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

शिक्षामन्त्रीका सय दिन : उठान गरेका मुद्दा राम्रा,  कर्मचारीसँगको बढ्दो दूरी

मङ्गलबार, ०४ असार २०८१, २२ : ०२
मङ्गलबार, ०४ असार २०८१

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको ‘हनिमुनी पिरियड’ (एक सय दिन) सकिएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त गराउने उनको उद्घोष थियो । त्यही अनुरूप उनले केही राम्रा कार्य गरेकी छन् । 

एक सय  दिनको प्रगति विवरण:

sumana shrestha press meet (5)

श्रेष्ठले २०८० फागुन २३ गते शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । उनले २०८० चैत २३ गते एक महिना पुगेको अवसरमा पहिलो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेकी थिइन् । त्यसमा उनले तत्काल गरेका काम, केही समयभित्र नै नतिजा आउने सक्ने काम र दीर्घकालीन समयमा नतिजा दिने खालका विषयमा उनले प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । 

अहिले एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । 

शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बढिरहेको तर, विद्यार्थी भर्ना बढ्नु बाहेक अन्य अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताइन् । त्यसको कारणमा उनले शिक्षा क्षेत्र अति दलीयकरण भएको प्रष्ट पारिन् । शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीति मुक्त गराउने संकल्प नै रहेको बताउँदै त्यसका लागि काम गरिरहेको उनले बताइन् । जसको सुरुवात उनले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णयबाट गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै पुस्तकको पुर्नप्रयोगको विषय समेत उनले उठान गरेकी छन् । हरेक वर्ष नयाँ पाठ्यपुस्तकमा मात्रै प्रत्येक वर्ष तीन अर्ब बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ । पाठ्यपुस्तको पुर्नप्रयोग गरेर पाठ्यपुस्तकको लागि छुट्याइने बजेट शिक्षाकै अन्य काममा लगाउन सकिने उनले बताइन् । 

त्यस्तै उनले समाजसँग पाठ्यक्रम योजना समेत अघि सारेकी छन् । श्रम बजारलाई सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गर्नका लागि समाजसँग सुहाउँदो पाठ्यक्रम तयार पारेर अघि बढ्न लागेको उनले बताइन् । 

शिक्षकको दलसँगको आबद्धता फिर्ता गराउने, शिक्षकको काज फिर्ता गराउने, शिक्षा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन, विशेष शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि नियमावली संशोधन जस्ता विषयमा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै शिक्षक दरबन्दी मिलान, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भन्दा मेरिटबेसका आधारमा नियुक्त गर्न मापदण्ड तयार पारेको उनले बताइन् । 

त्यस्तै निजी विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकको पेसागत सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गरिएको र श्रम मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले १०० दिने कार्यकालमा यी लगायतका विभिन्न कामहरू सम्पन्न गरेको बताइन् । त्यस्तै कतिपय योजना तथा कामहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘ब्यूरोक्रेसीसँग तालमेल मिल्न सकेन’

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्कीले मन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैली एकदमै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निकै नै आस गरेको मन्त्री भएकाले उनको काम गराइको स्प्रिड राम्रो रहेको तर, ब्यूरोक्रेसीसँग तालमेल मिलाउन नसकेको उनले बताए । कर्मचारी प्रशासनसँग मन्त्रीको तालमेल नमिल्दा निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

अर्का शिक्षाविद् डाक्टर विनय कुसियतले एक सय दिनमै मूल्यांकन गर्न नसकिने बताए । तरपनि काम गराइको शैली हेर्दा प्रचारात्मक बढी भएको उनले बताए । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिका अड्किएको छ । त्यसमा केही पहल भएको देखिँदैन । अन्य ऐन कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने त्यसमा काम भएको जस्तो लागेन । तर, सानातिना काम भने राम्रै भइरहेका छन्,’ कुसियतले भने । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु निकै राम्रो भएको तर, त्यसको आधारमा के कस्तो नीतिगत सुधार भए त्योबारे जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ । राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकमाथिको कारबाही समेत राम्रै भएको उनले बताए । 

sumana shrestha press meet (1)

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले राम्रा विषयवस्तु उठान गरेको तर, प्रक्रियामा सोच नपुगेको बताए । 

‘राम्रो विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ । अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, शिक्षक सरुवा, कन्सल्टेन्सीको विषय राम्रा मुद्दाहरु छन् । तर, प्रश्न के आयो भने जायज मुद्दा भएपनि प्रक्रियामा अलिकति सोच पुगेन कि,’ कोइरालाले भने ।  

निःशुल्क शिक्षा भनेकोमा पैसा कसले तिर्ने ? नपुग पैसा दिने को हो ? शिक्षक पुगेको छैन त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ? जस्ता विषय प्रष्ट नभएको कोइरालाको भनाइ छ । 

त्यसमा कि त पालिकाले ग्यारेन्टी गर्छ, कि न्यूनतम यति पैसासम्म उठाउन पाइन्छ भनेर भन्नुपर्ने तर, त्यहाँनेर केही छुटे जस्तो आफूलाई लागेको उनले बताए । 

त्यस्तै अनिवार्य शिक्षाको विषयमा समेत केही कमजोरी देखिएको कोइरालाको भनाइ छ । ‘अनिवार्य शिक्षाको जिम्मा कसको हो ? त्यो जिम्मा पालिकाको हो कि ? त्यो जिम्मा साझा हो कि ? त्यो जिम्मा प्रदेशको हो कि अथवा बाउआमाको हो । त्यो कुरा आउनुपर्थ्यो । त्यहाँनेर चुक्नुभयो जस्तो लाग्छ,’ कोइरालाले भने ।

निजी विद्यालयको विषयमा समेत प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ । निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबिच सहकार्य वातावरण बनाउन सकिने तर, त्यसमा कमजोरी देखिएको उनले बताए । 

उच्च शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु एकदमै राम्रो विषय भएको उनले बताए । त्यसका लागि कोइरालाले बधाई समेत दिए । 

शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यविधिमा समेत कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरुवाको निम्ति जुन ढंगले गर्नुभयो, त्यसमा पालिको अधिकारको प्रश्न आयो, अनुसूची ८ अन्तर्गत पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो । त्यसले हेर्दा अलिकति पुगेन कि जस्तो लाग्यो,’ कोइरालाले भने ।  

त्यस्तै बुढानिलकण्ठ स्कुलको विषयमा प्रचारप्रसार गर्नु पनि मन्त्री जस्तोले उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । बुढानिलकण्ठ स्कुल सुनको भात खाने केटाकेटीको पढाइ गर्ने थलो भएकाले शिक्षामन्त्रीको यसमा सोच नपुगेको उनले बताए । 

‘केही कुरामा गर्नुहोला जस्तो लाग्छ । त्यसमा म विश्वस्त छु । किनभने विषयगत मुद्दाहरूमा तुरुन्त सोच्न सक्ने मन्त्री हामीले भेट्टाएका थिएनौँ । त्यो मानेमा उहाँप्रति नतमस्तक पनि छु । धेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ कोइरालाले भने । 

शिक्षकहरूले गरेका राम्रा अभ्यासलाई समेत डेटाबेसमा लैजान खोज्नु पनि राम्रो भएको बताए । त्यस्तै शिक्षकहरूलाई दलको आबद्धतामाथि कारबाही गर्ने विषय पनि राम्रो भएको तर, त्यसमा समेत कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘यसमा त दलहरूलाई पो अबदेखि यस्तो गराउनु हुँदैन भनेर भन्नुपर्थ्यो होला । जुन ढंगले शिक्षकहरूले विमति जनाए नि त्यसमा शिक्षकहरूलाई पनि व्यवसायी ट्रेड युनियनकर्मी हौँ, त्यसमा राजनीतिक अधिकार कसैले हनन गरेको छैन भनेर भन्न सक्नुपर्ने तर, त्यहाँ कमजोरी देखियो,’ उनले भने । 

दलका शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने विषयमा शिक्षकहरूसँग भन्दा पनि दलहरू छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘शिक्षकहरूको विषयमा पहिला नै विमति भयो । उनीहरूले विरोध जनाए । उनीहरूको दलीयताको कुरा थियो । यसमा उनीहरूसँग मात्रै बसेर हुँदैन थियो । यसका लागि प्रचण्ड, देउवा, ओलीहरूसँग नै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । उनीहरूसँग नै बसेर एक खालको संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो । त्यसपछि गर्न पाए हुन्थ्यो’, उनले भने । 

पार्टीको भातृ संगठन भएर सुरक्षा गरेर बसेकाहरूसँग छलफल गरेर अघि बढेको भए आक्रामक भएर नआउने तर त्यहाँनेर मन्त्री चुनेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक सरुवाको भूमिमा नराखी पठाउनमा समेत चिन्तन नपुगेको उनले बताए । 

‘शिक्षकहरूको सरुवामा पैसा चलखेल भयो । यसमा पैसा खाए भन्ने तर्क छ । तर, यसमा कसैले पैसा खादैन ? पैसा खान्छन् भनेर यस्तो खालका निर्णय गर्नमा चिन्तन पुगेन कि भन्ने ठान्छु,’ कोइरालाले भने, ‘सरोकारवालाको संवाद त छदैछ । तर, चिन्तन जुन छ नि कहाँनेर कसरी हिर्काउने भन्ने, त्यो चिन्तन पुगेन जस्तो छ । मुद्दा उठाएको असाध्यै राम्रो छ । तर, हिर्काउने ठाउँमा प्रश्न गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।’ 

त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको विषय समेत उठान गरेकी छन् । लामो समयदेखि नविकरण हुन नसकेका संस्थाहरूलाई नवीकरणका लागि आह्वान गरेकी छन् । शिक्षाविद् कोइरालाले यसलाई राम्रो विषय उठान गरेको बताए । 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको कर्मचारीतन्त्रसँगको दूरी बढ्दो छ । मन्त्रालयका सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले उनलाई पत्याउने अवस्था छैन । कर्मचारीहरूसँग संवाद तथा छलफल गर्न नसक्दा यस्तो खालको दूरी बढेको कोइरालाको बुझाइ छ । 

‘उहाँ युरोप अमेरिकातिर पढ्नभयो । त्यहाँको चलन के हुन्छ भने आफू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भयो भने एक तिहाइ आफ्नो मान्छे छुट्टै लैजान पाइन्छ । आफ्नो प्रक्रियाले काम गर्न गराउन पाइन्छ । मलाई लाग्छ उहाँ त्यसबाट ग्रसित हुनुभयो,’ कोइरालाले भने । 

उनीहरूसँग सहमति सहकार्य गरेर अघि बढेको भए नयाँ पुस्ताले पनि सिक्न पाउने र पुरानो पुस्ताले समेत मज्जाले काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसमा अन्तरपुस्तेनी चिन्तन सोचाइ र गराइबिचको तालमेल नपुगेको कोइरालाले बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप