काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबिचको लडाइँका कारण युरोप लगायतका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या अझै सुल्झिन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले परराष्ट्र अन्तर्गत विदेशमा रहेका दूतावास तथा नियोगमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण निर्वाध रूपमा हुँदै आएको छ । तर, युरोपका लगायतका देशको मागपत्र भने प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय युरोपका विभिन्न देशमा श्रमिकको आकर्षण बढ्दो छ । हरेक वर्ष ५० हजारको हाराहारीमा युरोपतिर नेपाली जनशक्ति जाने गरेको तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ । तर पनि सरकारले ती देशको मागपत्र प्रमाणीकरण व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण आफ्नो पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जनाएको छ । मेनपावर व्यवसायीहरूले मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भएकाले आफ्नो पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताउने गरेका हुन् ।

२०८१ जेठ २४ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनमार्फत हुने सिस्टमको शुभारम्भ गरेका थिए । कन्सुलर सेवा विभागले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मागपत्र अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नेपाली राजदूतावास अबुधाबीबाट सुरु गरेको थियो । तर, हाल अबुधाबीबाट मात्रै अनलाइनबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको छ । अन्य देशमा भने त्यसको सेवा विस्तार गर्न सकिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै नियोगहरूलाई पत्राचार गर्दै मागपत्र प्रमाणीकरण चाँडो गर्न निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि युरोपेली मुलुकहरूमा हालसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

नेपालीहरू युरोपेली मुलुकतर्फको आकर्षण बढ्दो छ । त्यसैले उनीहरू एजेन्ट तथा दलाललाई १० औँ लाख तिरेर जान बाध्य छन् । तर, हाल ती देशका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा नेपालबाट संस्थागत रूपमा कामदार जान सकेका छैनन् ।

युरोपका विभिन्न देशबाट ५० हजारभन्दा बढीको मागपत्र आएको तर, दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा अन्यत्र जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०’ समेत खारेज गरेका थिए । उनले मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् । त्यसअघि श्रममन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि ल्याएर १५ दिनभित्रमा दूतावास तथा नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा मन्त्रालयमा गठन गरिएको समितिले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । अर्यालले भने उक्त कार्यविधि खारेज गरिदिएका थिए ।

उक्त कार्यविधि खारेज भएपछि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मागपत्र प्रमाणीकरण तीव्र गतिमा गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । सोही आधारमा परराष्ट्रले आफ्ना नियोगहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।

नेपालीहरू युरोपेली मुलुकतर्फको आकर्षण बढ्दो छ । त्यसैले उनीहरू एजेन्ट तथा दलाललाई १० औँ लाख तिरेर जान बाध्य छन् । तर, हाल ती देशका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा नेपालबाट संस्थागत रूपमा कामदार जान सकेका छैनन् ।

केही मुलुकमा ‘जी टु जी’ मार्फत् कामदार पठाउने तयारी सरकारको छ । तर, त्यसको समेत टुङ्गो छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला २०७९ को चैतमा अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्न निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले २०७९ चैत २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राय सहमति माग गरेको थियो । लामो समयसम्म पनि परराष्ट्रले राय नदिएपछि निर्देशिकाको आधारमा कार्यविधि तयार पारेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास तथा नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा मागपत्र प्रमाणित गर्नेगरी समिति बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सह–सचिवको संयोजत्वमा समिति रहने व्यवस्था थियो । उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका निकायका उपसचिव सदस्य हुने व्यवस्था थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण युरोप लगायतका मुलुकका ५० हजार डिमाण्ड रोकिएको बताए । ‘युरोप लगायतका विभिन्न देशबाट ५० हजारभन्दा बढीको माग आएका छन् । तर, माग प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नहुँदा हामीले माग ल्याउन सकेका छैनौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

श्रम मन्त्रालयले सोही कार्यविधिको आधारमा रहेर प्रतिनिधि पठाइदिन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, ३–४ पटक प्रतिनिधि माग गर्दा पनि परराष्ट्रले प्रतिनिधि नपठाएपछि समितिले काम गर्न पाएको थिएन ।

पछि अर्याल मन्त्री बनेर आएपछि उक्त कार्यविधि नै खारेज गरिदिएका थिए । हाल अधिकांश गल्फ मुलुकमा नेपाली दूतावास छ । त्यहाँ दूतावाससँगै लेबर कन्सुलर पनि छ । तर, युरोपका ४५ देशमध्ये ३ देशमा मात्र नेपाली दूतावास छ, लेबर कन्सुलर छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण युरोप लगायतका मुलुकका ५० हजार डिमाण्ड रोकिएको बताए । ‘युरोप लगायतका विभिन्न देशबाट ५० हजारभन्दा बढीको माग आएका छन् । तर, माग प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नहुँदा हामीले माग ल्याउन सकेका छैनौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

कुनै पनि कामदारको माग प्रमाणीकरण नभइकन वैदेशिक रोजगारीका लागि डिमाण्ड ल्याउन मिल्दैन । त्यसका लागि दूतावासले माग प्रमाणीकरण गरेर अनलाइन सिस्टममा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यही आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले माग स्वीकृति दिन्छ र, मेनपावर व्यवसायीले कामदार पठाउने बाटो खुल्छ । तर, मागपत्र नै प्रमाणीकरण हुन नसक्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एजेन्ट तथा दलालहरूमार्फत जाने क्रम बढिरहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।

सन् २०१९ देखि पूर्वी युरोपियन मुलुकहरू खासगरी क्रोएसिया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया लगायतका मुलुकमा नेपालीको आकर्षण बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै युरोपेली मुलुकहरूमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर ५० हजार ७४९ जना नेपाली युरोपका विभिन्न देश गएका हुन् ।

क्रोएसिया, साईप्रस, माल्टा र रोमानियामा संस्थागत (मेनपावरमार्फत) समेत गएका छन् भने ती बाहेकका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । ३३ हजार ६४७ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गएका छन् । जसमा २६ हजार ६८० जना पुरूष ६ हजार ९६७ जना महिला छन् । १७ हजार १०२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

केही वर्ष यता रोजगारीका लागि युरोप जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ ।

हाम्रो हातमा छैन : श्रममन्त्री भण्डारी

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम आफ्नो हातमा नरहेको बताएका छन् । गत साउन ३२ गते बसेको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको ढिलाइमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताए ।

आफूले कार्यविधि बनाएको तर, पछि आएर खारेज गरिएको बताउँदै अब मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उनले बैठकमा जानकारी दिए । मेनपावर व्यवसायीहरूसँगको भेटमा समेत मन्त्री भण्डारीले आफूले सक्दो पहल गरेको तर, नसकिएको बताउने गरेका छन् ।

‘मागपत्र १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । १५ दिनभित्रमा भएन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा बोलेको छैन । त्यही आधारमा कार्यविधि बनाएर लागु गरेका थियौँ । पछि त्यो खोरेज नै भयो,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

पूर्व श्रममन्त्री अर्यालले भने यो विषयमा फरक मत राखेका थिए । उनले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेरमात्रै नहुने, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला शुल्क तोकिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘ल ठिक छ । मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आयो भने व्यवसायीले कति पैसा लिने ? २० औँ लाख शुल्क लिन बाध्य पार्ने ? यसमा सबैभन्दा पहिला सेवा शुल्क कति हो, त्यो तोकिनुपर्छ । अनिमात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भनेका थिए ।