धनगढी । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईँले धनगढीमा मौन प्रदर्शन गरेका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग राख्दै चपागाईंले सुदूरपश्चिमको राजधानी समेत रहेको धनगढीको चौराहामा उभिएर प्रदर्शन गरेका हुन् । उनले बिहीबारदेखि प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आफ्नो १५ बुँदे मागसहित ब्यानर टाँगेर सडकमा उभिएर मौन प्रदर्शन गरिएको बताए । 

नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउँदा देशैभरका स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता र अन्योल सिर्जना गरेकाले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट प्रदर्शन थालेका चापागाईँले शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा प्रदर्शन गरिने योजना रहेको सुनाए ।

यस्ता छन् उनका मागहरू

१) नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा देशैभरी स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्योल सृजना गरेको छ। त्यसैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा रही तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ।

 २) शिक्षाको आधार इ.सी.डी. हो । त्यसैले इ.सी.डी. शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता गरियोस्। पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हामीसँबग गरेको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

३) विशेषगरी पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेगा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरियोस् । 

४) शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ, त्यसैले शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।  विद्यालयमा कार्यरत प्र अ  भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर रहेको छ। यो समयानुकूल तत्काल वृद्धि गरियोस् र शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवा सुविधा र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ तथा लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका जायज मागहरुलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् । 

५) विद्यार्थीहरूलाई धेरै अगाडीबाट दिइँदै आएको रु. ४०० रुपैयाँ छात्रवृद्धिलाई परिमार्जनगरी समयानुसार तत्काल वृद्धि गरी वार्षिक न्यूनतम रु. ५००० कायम गरियोस् । गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृद्धिको सुनिश्चित गरियोस् ।

६) विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च रु.१०,०००, २०,०००, ३०,००० जसले एक महिना पनि पुग्दैन। यसलाई कम्तीमा आधारभूत १,००,००० बनाएर थप विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा मसलन्द खर्च दिनेकुराको सुनिश्चित गरियोस् । 

७) विद्यालयहरूमा खानेपानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ। सरकारले मन्दिरहरूको बिजुली महसुल फ्री दिएको छ भने विद्यालयलाई महँगो महसुल तिराउँछ। कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गरियोस्।

८) सरकारले यी सबै काम गर्न बजेट अभाव देखाउँदै आएको छ । तर, हामीसँग विकल्प छ । देशमा ऋ.क् .च्) सामाजिक उत्तरदायित्व को खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन। यसलाई शैक्षिक सुधार कोष निर्माणगरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आर्थिक आधार निर्माणको सुनिश्चित गरियोस् । 

९) विद्यालयको पाठ्यक्रममा सिपमूलक शिक्षा, खेलकुदलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस् ।

१०) साना विशेषगरी  इ.सी.डी. ( भ् ऋ म्)१, २ र ३ कक्षाका बालबालिका विद्यालयमा जाँदा १० केजी सम्मको किताब कापीको झोला बोकाइएको छ। यो धेरै निजी विद्यालयमा छ। बालबालिकाको बानी परिवर्तनको यो समयमा किताबको भारी बोकाएर बालबालिकाको बालाधिकार को हनन् भएको छ। यसलाई उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माणगरी बाल अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् ।  

११) कक्षा ८ को रजिस्ट्रेसन शुल्क र आफैले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो। यसलाई  तत्काल खारेज गरियोस् ।

१२) विद्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी मिलान गरियोस् । विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् । विशेष गरी कक्षा ११र १२ को विषयगत शिक्षकहरू तथा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरियोस् ।

१३)  शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस् र समय अनुकूल तालिमको व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्।

१४) भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्रै होइन। यदि भ्रमण पनि सिकाई हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने विद्यालयमा भ्रमण बजेटको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।  

१५) सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस् ।