नेपालको संविधान (२०७२) ले देशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै कोरिएको यो वाक्यांश केवल कानुनी शब्दजाल वा राजनीतिक सङ्कलन मात्र होइन; यसले नेपालको भावी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यात्राको ऐतिहासिक दिशा सङ्केत गर्छ। तर विडम्बना के छ भने, संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यको लक्ष्य तय गरेअनुरूप यसको वास्तविक अर्थ, स्वरूप र कार्यान्वयनको मोडेलबारे अझै स्पष्ट राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रदेखि संसद्का रोस्ट्रम र सार्वजनिक भाषणसम्म समाजवादको नारा निरन्तर दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर, आम नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति भने अत्यन्त कमजोर, बरु उल्टो महँगो र कष्टकर बन्दै गएको छ। यसैकारण आज नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर र पेचिलो प्रश्न उठ्न थालेको छ– नेपालले खोजिरहेको समाजवाद वास्तवमा कस्तो हो? लोकतान्त्रिक समाजवाद कि समाजवादी लोकतन्त्र? वा हामी केवल शब्दको बहकाउमा छौँ, तर त्यसको वैचारिक गहिराइ र व्यावहारिक अर्थ बुझ्न पूर्णतः असफल भइरहेका छौँ?

विश्व राजनीति र राजनीतिक दर्शनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ र ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ दुई फरक र कतिपय अवस्थामा विपरीत धारका अवधारणा हुन्। यी दुवै शब्द सुन्दा उस्तै र परिपूरक लागे पनि राज्यको चरित्र, नागरिक स्वतन्त्रता, अर्थतन्त्रको स्वामित्व र राजनीतिक शक्तिको वितरणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यिनीहरूबिच निकै गहिरो अन्तर छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित होइन, मूल आधार मान्छ। यस दर्शनले नागरिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनलाई कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि बहानामा कमजोर पार्न नहुने अकाट्य विश्वास राख्छ। तर, यही उदार लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र रहेर आर्थिक असमानता घटाउने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने र राज्यलाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताप्रति उत्तरदायी बनाउने यसको मुख्य लक्ष्य रहन्छ।

यस अवधारणाको मूल दर्शन के हो भने, राजनीतिक स्वतन्त्रताविनाको आर्थिक समानता अन्ततः अधिनायकवादमा परिणत हुन्छ, र आर्थिक न्यायविनाको राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल सम्पन्न वर्गको विशेषाधिकार बनेर सीमित हुन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादले राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई परस्पर विरोधी होइन, परस्पर पूरक तत्त्वका रूपमा अङ्गीकार गर्छ। यसैकारण यस अवधारणाले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दैन। बजार अर्थतन्त्र, निजी लगानी र उद्यमशीलतालाई स्वीकार गरिन्छ, तर राज्यले नियमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र न्यायोचित पुनर्वितरणमार्फत असमानता नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।

यसको विपरीत, समाजवादी लोकतन्त्रको अवधारणा मुख्यतः राज्य–केन्द्रित वा परम्परागत वामपन्थी समाजवादी संरचनासँग जोडिन्छ। यहाँ समाजवाद नै अन्तिम र निरपेक्ष लक्ष्य हो, र लोकतन्त्र वा राजनीतिक व्यवस्था त्यसलाई टिकाउने वा त्यसतर्फ लैजाने एउटा प्राविधिक माध्यम मात्र बन्न पुग्छ। यस प्रणालीमा राज्य र सत्ताधारी पार्टीको संरचना सर्वशक्तिमान हुन्छ। उत्पादनका साधन, ठुला उद्योग, प्राकृतिक स्रोत र समग्र आर्थिक संरचनामाथि राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा स्वामित्वलाई अनिवार्य ठानिन्छ।

यस्तो व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सीमित वा अनुपस्थित हुन सक्छ, किनभने यस अवधारणाका समर्थकहरू उदार वा पश्चिमा लोकतन्त्रलाई ‘धनी वर्गको लोकतन्त्र’ मान्छन्। उनीहरूको तर्क के हुन्छ भने बहुदलीय व्यवस्था र खुला बजार अन्ततः सीमित सम्पन्न समूहको हितमा केन्द्रित हुन्छ, जहाँ गरिब नागरिकले मतदान त गर्न पाउँछ, तर आफ्नो आर्थिक र वर्गीय अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन।

• अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र भू–राजनीतिको छायाँ

पूर्वसोभियत सङ्घ, क्युबा र विशेषगरी छिमेकी मुलुक चीनका राजनीतिक र आर्थिक अनुभवहरू समाजवादी लोकतन्त्रको बहसमा जोडिएर आउने गर्छन्। चीनले ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ मार्फत पछिल्ला दशकहरूमा जुन तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेको छ, त्यो विश्व इतिहासमै अद्वितीय छ। करोडौँ मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने, विश्वस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र संसारको दोस्रो ठुलो आर्थिक महाशक्ति बन्ने यात्रामा चीनको सफलता निसन्देह उल्लेखनीय छ।

त्यहाँको बलियो राज्य संरचनाले दीर्घकालीन योजना बनाउने र ती योजनालाई दृढतापूर्वक लागु गर्ने अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन गरेको छ। तर, यस मोडेलको अर्को पाटो पनि उत्तिकै विचारणीय छ। त्यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, खुला असहमति प्रकट गर्ने अधिकार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको दायरा अत्यन्त सीमित छ। यही कारण चीनको मोडेल आर्थिक उपलब्धिका लागि संसारभर प्रशंसित भए पनि मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी प्रश्नमा निरन्तर आलोचित हुँदै आएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यी दुई अवधारणाबिचको बहस केवल प्राज्ञिक विमर्श मात्र होइन, यो अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ। किनभने नेपाल केवल एउटा भूगोल वा राजनीतिक संरचना होइन; यो अत्यधिक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुविचारयुक्त विविधताले भरिएको समाज हो। यस्तो जीवन्त र विविधतायुक्त समाजमा राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने वा कुनै एक प्रकारको वैचारिक एकरूपता जबर्जस्ती थोपर्ने प्रयास गरियो भने, त्यसले स्थायित्वभन्दा बढी भयानक सामाजिक असन्तोष र विद्रोह जन्माउन सक्छ।

नेपाली जनताले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण र गणतन्त्र स्थापनासम्म बारम्बार लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका छन्। हजारौँ वीर सपुतहरूले जेल, यातना, निर्वासन र बलिदान बेहोरेका छन्। त्यसैले, केवल आर्थिक विकास वा समृद्धिको मोहजाल देखाएर नागरिकको राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुनै पनि राजनीतिक वा आर्थिक मोडेल नेपाली समाज र माटोका लागि सहज स्वीकार्य हुने सम्भावना छँदै छैन।

• विचार र व्यवहारबिचको खाडल

तर, आजको नेपालको वस्तुगत यथार्थलाई निर्मम भएर हेर्ने हो भने विचार र व्यवहारबिच एउटा ठुलो र भयावह खाडल देखिन्छ। संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य त भन्यो, तर व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद र आसेपासे अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ। राज्यका नीति, नियम र निर्णयहरू आम सोझा र सर्वसाधारण नागरिकको हितभन्दा सीमित राजनीतिक–व्यापारिक सिन्डिकेट र बिचौलिया समूहको स्वार्थ रक्षा गर्न केन्द्रित भइरहेको आरोप चौतर्फी लागिरहेको छ।

यसका केही प्रत्यक्ष र टड्कारो उदाहरणहरू हाम्रै सामु छन्ः

कृषि क्षेत्रको उपेक्षाः मुलुक कृषिप्रधान भनिन्छ, तर किसानले खेती गर्ने मुख्य समयमा कहिल्यै मल र बिउ पाउँदैनन्। अनेक कष्ट गरेर उब्जाएको वस्तुको उचित मूल्य नपाएर किसान सडकमा तरकारी र दुध फाल्न बाध्य छन्।

युवा श्रमको पलायनः देशभित्र रोजगारी र अवसरको खडेरी परेपछि प्रतिदिन हजारौँको सङ्ख्यामा ऊर्जावान् युवा जनशक्ति खाडी र मलेसियाका मरुभूमिमा आफ्नो रगत–पसिना बगाउन र कतिपय अवस्थामा बाकसमा फर्किन विवश छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणः सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू पहुँचवाला र धनीका लागि मात्र सुलभ र गुणस्तरीय बन्दै गएका छन्।

आजको नेपाली राजनीतिमा एउटा खतरनाक र भ्रामक प्रवृत्ति मौलाएको छ— समाजवादलाई केवल चुनावी नारामा सीमित गर्ने र लोकतन्त्रलाई मात्र आवधिक निर्वाचन वा मतपेटिकासम्म खुम्च्याउने। चुनावका बेला जनतासामु समाजवाद, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिका ठुला–ठुला आकाशे कुरा गरिन्छ, तर सत्ता प्राप्त गरेलगत्तै राज्य संयन्त्रलाई दलीय भागबन्डा, संरक्षणवाद र व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइन्छ।

हाम्रा निष्पक्ष हुनुपर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू र संवैधानिक निकायहरू चरम दलीय प्रभाव र हस्तक्षेपको चङ्गुलमा फसेका छन्। नियुक्तिहरू योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र चाकरीका आधारमा हुने प्रवृत्ति संस्थागत भइसकेको छ। यस्तो आत्मघाती अवस्थाले लोकतन्त्रको नैतिक र दार्शनिक आधारलाई जगैदेखि कमजोर बनाएको छ।

यदि लोकतन्त्रले नागरिकलाई सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर, सुरक्षा र आत्मसम्मान दिन सकेन भने जनतामा चरम निराशा र आक्रोश बढ्छ। यही जननिराशाको जगमा टेकेर कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रविरोधी वा अधिनायकवादी सोच र पपुलिजमलाई समर्थन गर्ने घातक मनोविज्ञान जन्मिन सक्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा बढ्दो आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्थापित लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति जनविश्वास धर्मराएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। नेपालले बेलैमा यसबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रलाई केवल पाँच वर्षमा दिइने भोटमा सीमित राखेर यसको रक्षा सम्भव छैन। लोकतन्त्रले नागरिकको भान्सा, उसको स्वास्थ्य र छोराछोरीको शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले, नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त, व्यावहारिक र सुरक्षित मार्ग लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो। यसको अर्थ पश्चिमी शैलीको नवउदारवादी छाडा पुँजीवाद होइन, न त कठोर राज्य–नियन्त्रित कम्युनिस्ट व्यवस्था नै हो।

नेपाललाई आज यस्तो सन्तुलित र मानवीय प्रणाली चाहिएको छ, जहाँ नागरिकको बोल्ने, लेख्ने र दल खोल्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहोस्, तर सँगसँगै राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको जिम्मेवारी पनि दृढतापूर्वक वहन गरोस्। नागरिकले केवल ‘बोल्ने अधिकार’ मात्र पाएर पुग्दैन, उसले भोकै नमरी ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर’ पनि पाउनुपर्छ।

जबसम्म गरिब र धनीका छोराछोरी फरक–फरक स्तरको विद्यालयमा पढ्न बाध्य हुन्छन्, तबसम्म सामाजिक न्यायको चर्चा केवल बौद्धिक विलास मात्र रहन्छ। जबसम्म सामान्य उपचारका लागि गरिब नागरिक आफ्नो जायजेथा बेच्न वा ऋणको दलदलमा डुब्न बाध्य हुन्छ, तबसम्म समाजवादको नारा खोक्रो र क्रूर सुनिन्छ। राज्यले सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पताललाई निजी क्षेत्रभन्दा बढी विश्वसनीय, प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउन नसकेसम्म समाजवादप्रतिको जनविश्वास कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन।

नेपालसँग प्रशस्त जलस्रोत, अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य र ऊर्जावान् युवा जनशक्ति छ। तर, नीतिगत अस्थिरता, संस्थागत भ्रष्टाचार र दीर्घकालीन भिजनको अभावले यी सम्भावनाहरू केवल गफ गर्ने माध्यम बनेका छन्। कृषि, जलविद्युत्, पर्या–पर्यटन र उदाउँदो सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ। लाखौँ युवालाई विदेशी श्रम बजारमा पठाएर रेमिट्यान्सको जगमा टिकेको अर्थतन्त्रले मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन।

देशभित्रै उत्पादन, औद्योगिक विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन सकिए मात्र सामाजिक न्याय र वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव हुन्छ। सुशासन समाजवादको प्राण हो। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक संरक्षणवादको अन्त्य नगरी समाजवादको कुनै पनि मोडेल सफल हुन सक्दैन। राज्यका आर्थिक नीतिहरू सीमित दलाल पुँजीपति वर्गको नाफाका लागि होइन, बरु आम भुइँमान्छेको हितका लागि निर्माण गरिनुपर्छ। राज्यका प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिहरू दलको सदस्यता हेरेर होइन, क्षमता र योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको सार नै जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता हो। यदि राज्य संयन्त्र नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सकेन भने लोकतन्त्र पनि धराशयी हुन्छ र समाजवाद पनि इतिहासको पानामा अविश्वसनीय बन्न पुग्छ।

आजको एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व राजनीतिमा पनि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायबिच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने बहस तीव्र छ। अत्यधिक खुला पुँजीवादले विश्वभर धनी र गरिबबिचको खाडल बढाएर द्वन्द्व निम्त्याएको छ भने, कठोर राज्य नियन्त्रणले नागरिकको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठेको तितो अनुभव विश्वले देखिसकेको छ। यही कारण धेरै आधुनिक र कल्याणकारी मुलुकहरूले एउटा सन्तुलित र मानवीय मोडेल खोजिरहेका छन्, जहाँ आर्थिक विकास, द्रुत उद्यमशीलता, बलियो सामाजिक सुरक्षा र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता एकसाथ अगाडि बढ्न सकून्। नेपालले पनि यही सन्तुलित बाटो रोज्नुपर्छ।

अन्ततः नेपाल र नेपाली राजनीतिलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक इमानदारी हो। समाजवादको नाममा केवल खोक्रा भाषण गर्ने र लोकतन्त्रको नाममा केवल चुनाव जित्ने सामन्ती राजनीतिक संस्कृतिबाट मुलुकलाई अविलम्ब मुक्त गर्नुपर्छ। आम नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा, सम्मान, अवसर र न्यायको ठोस अनुभूति गर्न सके मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थपूर्ण बन्छ।

लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाउँदै, नागरिकको आर्थिक–सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने मार्गले नै नेपालको स्थायित्व, सार्वभौमिकता, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार खडा गर्न सक्छ। यही नै लोकतान्त्रिक समाजवादको वास्तविक सार हो र नेपालको भविष्य पनि सम्भवतः यही बाटोमा मात्र सुरक्षित छ।